निर्णय फिर्ता नलिए रेलसेवा रोक्ने धम्की

ओमप्रकाश खनाल

काठमाडौं । तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै रेलमार्फत आउने कन्टेनर सीधै सीमावर्ती नाकामा आउने भएपछि कोलकाताका ढुवानी व्यवसायी र एजेन्ट आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)ले नेपाली मालवस्तुको ढुवानीमा कोलकाता बन्दरगामा कागजी प्रक्रिया हटाउने तयारी गरेसँगै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले आगामी फागुन ३ गते (फेबु्रअरी १५) देखि नेपालका लागि रेलमार्फत हुने ढुवानीमा कागजी प्रक्रिया हटाउने पत्राचार गरेसँगै व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अनलाइनमा आधारित इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू गरेर तत्कालका रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा बन्दरगाहको कागजी प्रक्रिया हटाएपछि व्यवसायमा धक्का लाग्ने देखेर व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन् । कोलकाताका नेपाली आयातकर्ताका एजेन्ट र ढुवनीकर्ताले बुधवार कोलकाता पोर्टमा धर्ना दिएका छन् । भारत–नेपाल ट्रक एन्ड टेलर अनर्स एशोसिएशनको आ≈वानमा व्यवसायी मंगलवारदेखि नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सीबीआईसीले निर्णय फिर्ता नलिए फागुन ३ गतेदेखि रेलसेवा नै रोक्ने धम्की एशोसिएशनले दिएको छ । ढुवानी व्यवसायी र एजेन्टले रेलसेवा रोक्ने चेतावनीसहितका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् । तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए नेपालका लागि हुने ढुवानी ठप्प पार्ने धम्की उनीहरूले दिए । नेपाल–भारत कस्टम हाउस एजेन्ट एशोसिएशन (नेचा)ले मंगलवारदेखि ४ दिनका लागि नेपालको ढुवानीको कुनै पनि चलान नकाट्ने, रेलवे सेवाप्रदायक कोन्करलाई कन्टेनर फर्वार्ड नगर्ने, ढुवानी बुक नगर्नेलगायत ६ बुँदे विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । नेचाले सो कार्यक्रम भने स्थागित गरेको छ । बिहीवार कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले एजेन्टलाई वार्ताका लागि बोलाएको महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । कोलकाता भन्सारमा कागजी प्रक्रिया हटेपछि नेपालको आयातमा लाग्दै आएको जरीवाना र अन्य अनपेक्षित खर्च कम हुने आयातकर्ताको भनाइ छ । कोलकातामा नेपाली आयातकर्ताको एजेन्टका रूपमा काम गर्ने कस्टम हाउस एजेन्ट (सीएचए) ढुवानी व्यवसायमा संलग्न भएकाले अवरोध गरिरहेको दाबी आयातकर्ताको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत ढुवानी हुने वीरगञ्ज र विराटनगर नाकाको सीमावर्ती भारतीय स्टेशन बथनाहसम्म सिपिङ कम्पनीले नै सीधै ढुवानी गर्छन् । ‘कोलकातामा हुने भन्सारको प्रक्रिया सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा हुने भएपछि कोलकातामा एजेन्ट आवश्यक पर्दैन,’ महावाणिज्यदूत अर्यालले भने, ‘यो व्यवस्था लागू गराउन सरोकारका भारतीय निकाय सक्रिय छन् । यसको कार्यान्वयन नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा लागत न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।’ एजेन्ट र ढुवानी व्यवसायीले असहयोग गरेमा अन्य बन्दरगाहतर्फ कन्टेनर लगेर पनि ढुवानी गर्ने तयारी महावाणिज्य दूतावासको छ । ‘यसमा नेपाली आयातकर्ताले पनि सहयोग गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘एजेन्टले काम नगरे नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत काम लिन सकिन्छ ।’ नेपाली आयातमा भारतीय बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया हट्नुपर्ने माग आयातकर्ताले गर्दै आएका थिए । यसका लागि कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र वाणिज्य विभागले सरोकारका भारतीय निकायसँग पहल गरेका थिए । फागुन ३ देखि रेलमार्फत ढुवानी हुने कन्टेनरमा जीपीएस प्रणालीमा आधारित ईसीटीएस जडान गरिने र सीमावर्ती भारतीय भन्सारले शील चेक गरेर नेपालतर्पm पठाउने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । यो प्रणालीलाई सडकमार्फत हुने ढुवानीमा पनि लागू गरिने योजना छ । ईसीटीएस प्रणाली लगाइएको कन्टेनरको अवस्थितिका बारेमा कोलकाता बन्दरगाह व्यवस्थापन, त्यहाँको भन्सार, सम्बद्ध आयातकर्ता, सीमावर्ती भारतीय र नेपालका भन्सार, कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र वाणिज्य विभागले अनलाइनबाटै निगरानी राख्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सडकबाट हुने ढुवानीमा समेत यो प्रविधि लागू भएपछि नेपालको ढुवानी खर्चमा आधामा सीमित हुने अनुमान सरोकारका अधिकारीहरूको छ । अहिले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँ ढुवानी खर्च भइरहेको बताइन्छ । ईसीटीएस लागू भएपछि कोलकातामा आयातकर्ताले ८ प्रकारका कागजातमा २१ ठाउँमा हस्ताक्षर गराउनुपर्ने प्रक्रियाले निकास पाउने छ । कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेलमार्फत एउटा कन्टेनरको ढुवानी भाडा सामान्य अवस्थामा ६० देखि ६५ हजार भारतीय रुपया (भारू) सम्म लाग्नेमा चाडवाडका बेला यो खर्च १ लाख ५० हजार भारुसम्म लागेको आयातकर्ताको भनाइ छ । कागजी प्रक्रियाका नामा विलम्ब र एजेन्टको भूमिका नै नभएपछि व्यवसाय प्रभावित हुने डरले ढुवानी व्यवसायी र एजेन्ट विरोधमा उत्रिएको आरोप आयातकर्ताको छ । तर, त्यहाँका एजेन्टहरूले नेपाली आयातकर्तासँग आफूहरूको १ अर्ब भारतीय रुपया असुल हुन बाँकी रहेकाले सो रकमको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष राजन शर्माले कोलकाता बन्दरगाहको भन्सार प्रक्रिया हटाएर कन्टेनर ढुवानी सीधैं नेपालसम्म हुनु स्वागतयोग्य भए पनि सरकारले यसको पूर्वतयारी र उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए । गत वैशाखमा समेत ईसीटीएस लागू हुँदा त्यहाँका एजेन्टको दबाबका कारण अवरुद्ध भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस