प्रत्येक रेस्टुराँ तथा बारसँग धारणा माग्दै ट्रेड युनियन
काठमाडौं । रेस्टुराँ तथा बारहरूमा २०६४ सालदेखि लागू भएको १० प्रतिशत सेवाशुल्कसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान नहुने देखिएको छ । सेवाशुल्क कार्यान्वयनमा आएको ११ वर्षपछि अहिले रेस्टुरेन्ट तथा बार एशोसिएशन नेपाल (रेबान)ले शुल्क खारेज गरेपछि रेबान र सम्बद्ध मजदूर तथा ट्रेड युनियनबीच पुनः विवाद शुरू भएको हो । २०६४ मा सेवाशुल्क लागू गर्न ठूलो संघर्ष भएको थियो । त्यसबेला रेस्टुराँ तथा बारसम्बद्ध मजदूर तथा ट्रेड युनियनहरू र रेबान र होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) बीच सेवाशुल्क कार्यान्वयन गर्न सम्झौता भएको थियो ।
नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदूर युनियन, अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघ र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघले संयुक्त रूपमा रेबान र हानसँग सम्झौता गरेका थिए । अहिले यस्तो सेवाशुल्कबापत रेस्टुराँ तथा बारको अवस्थाअनुसार एक जना मजदूरले औसतमा १२ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी केएफसी, नाङ्लो, रोडसाइड रेस्टुरेन्ट तथा बारबाट मजदूरले यस्तो शुल्क पाउँदै आएका छन् ।
अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदूर संघका अध्यक्ष माधव पाण्डेले ठूलो संघर्षपछि सेवाशुल्क कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै अहिले विभिन्न कारण देखाएर खारेज गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सेवाशुल्क लिनु मजदूरको कानूनी अधिकार हो, यसलाई यथावत् राख्न हामीले अब संघर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ताको असन्तुष्टिलगायत कारण देखाएर एकतर्फी रूपमा शुल्क खारेज गर्नु हुँदैन ।’
रेबानमा अध्यक्ष प्रदीपकुमार जैसवालले शुल्क खारेजको निर्णयबाट रेबान पछि नहट्ने बताए । रेस्टुराँ तथा बारले दिने सेवा खस्किएको र उपभोक्ताबाट सेवाशुल्कमा गुनासो आएको भन्दै रेबानले १४ गते सेवाशुल्क खारेज गरेको थियो ।
सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले रेस्टुराँ तथा बारहरूले रेबानको निर्णय मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयको आधिकारिक धारणा माग गरेका छन् । पाण्डेले भने, ‘हामीले रेबानलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छैनौं, बुधवारदेखि प्रत्येक रेस्टुराँ तथा बारहरूलाई रेबानले गरेको निर्णयबारे धारणा मागेका छौं, उहाँहरूको धारणा आएपछि हामी अन्य संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं ।’
हिमा वि.क.
काठमाडौं । रेस्टुराँ तथा बारहरूमा २०६४ सालदेखि लागू भएको १० प्रतिशत सेवाशुल्कसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान नहुने देखिएको छ । सेवाशुल्क कार्यान्वयनमा आएको ११ वर्षपछि अहिले रेस्टुरेन्ट तथा बार एशोसिएशन नेपाल (रेबान)ले शुल्क खारेज गरेपछि रेबान र सम्बद्ध मजदूर तथा ट्रेड युनियनबीच पुनः विवाद शुरू भएको हो । २०६४ मा सेवाशुल्क लागू गर्न ठूलो संघर्ष भएको थियो । त्यसबेला रेस्टुराँ तथा बारसम्बद्ध मजदूर तथा ट्रेड युनियनहरू र रेबान र होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) बीच सेवाशुल्क कार्यान्वयन गर्न सम्झौता भएको थियो ।
नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदूर युनियन, अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघ र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघले संयुक्त रूपमा रेबान र हानसँग सम्झौता गरेका थिए । अहिले यस्तो सेवाशुल्कबापत रेस्टुराँ तथा बारको अवस्थाअनुसार एक जना मजदूरले औसतमा १२ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी केएफसी, नाङ्लो, रोडसाइड रेस्टुरेन्ट तथा बारबाट मजदूरले यस्तो शुल्क पाउँदै आएका छन् ।
अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदूर संघका अध्यक्ष माधव पाण्डेले ठूलो संघर्षपछि सेवाशुल्क कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै अहिले विभिन्न कारण देखाएर खारेज गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सेवाशुल्क लिनु मजदूरको कानूनी अधिकार हो, यसलाई यथावत् राख्न हामीले अब संघर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ताको असन्तुष्टिलगायत कारण देखाएर एकतर्फी रूपमा शुल्क खारेज गर्नु हुँदैन ।’
रेबानमा अध्यक्ष प्रदीपकुमार जैसवालले शुल्क खारेजको निर्णयबाट रेबान पछि नहट्ने बताए । रेस्टुराँ तथा बारले दिने सेवा खस्किएको र उपभोक्ताबाट सेवाशुल्कमा गुनासो आएको भन्दै रेबानले १४ गते सेवाशुल्क खारेज गरेको थियो ।
सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले रेस्टुराँ तथा बारहरूले रेबानको निर्णय मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयको आधिकारिक धारणा माग गरेका छन् । पाण्डेले भने, ‘हामीले रेबानलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छैनौं, बुधवारदेखि प्रत्येक रेस्टुराँ तथा बारहरूलाई रेबानले गरेको निर्णयबारे धारणा मागेका छौं, उहाँहरूको धारणा आएपछि हामी अन्य संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं ।’
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन