बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध पूर्वी क्षेत्रका उद्योगीले घोषणा गरेको आन्दोलन स्थगित

रोशनी भट्टराई

माघ १९, विराटनगर । देशभरका उद्योगी व्यवसायीले बैंकहरुको चर्को ब्याजदर विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बेला मोरङ–सुनसरी–मोरङ क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले भने घोषित आन्दोलन तत्काललाई फिर्ता लिएका छन् । बैंकहरुले लिंदै आएको चर्को ब्याजदर विरुद्ध आन्दोलित मोरङ–सुनसरीका उद्योग संगठनले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । आन्दोलनलाई देशब्यापी बनाउने योजनामा रहेका उद्योगीहरुले स्थानीय, प्रदेश सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रतिबद्धतापछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको बताएका छन् । प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा शुक्रवार आन्दोलनरत निजी क्षेत्रसँग प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर शाखाका प्रमुख र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच उद्योगीका माग सम्बोधन गर्ने समझदारी बनेपछि उद्योगीहरु पछि हटेका हुन् । उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ ब्यापार संघका अध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग बसेको बैठकमा सवै सरोकारवाला निकायले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको हो । उद्योगीका मागका विषयमा राष्ट्र बैंक र संघीय सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने पनि बैठकमा सहमति भएको मोरङ ब्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले बताए । उनले उद्योगीले अगाडि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्र्न यही माघ मसान्तभित्र सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, मोरङ ब्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधी सम्मिलित वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति जुटेको बताएका छन् । बैठकपछि दुवै संगठनका अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गठित वार्ता टोलीले माग सम्बोधनको पहल गर्ने र घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने समझदारी भएको उल्लेख छ । यसअघि उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघको नेतृत्वमा बिहीवार विराटनगरमा भएको वृहत भेलाले देशभरका उद्योगी व्यवसायीलाई समेटेर ब्याजदर नघटाएसम्म आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । उद्योगीको आन्दोलनमा विराटनगरस्थित विराट व्यापार संघ, खुद्रा व्यापार संघ, ट्रक व्यवसायी संघ, होटल व्यवसायी संघ, ट्राभल्र्स एशोसिएशन, घरेलु तथा उद्योग संघ, कपडा व्यवसायी संघलगायतले संस्थागत रुपमै ऐक्यबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । माग सम्बोधन नभए आइतवारदेखि विराटनगरस्थित राष्ट्र बैंकमा धर्ना बस्ने कार्यक्रम पनि तय भएको थियो । माघ २३ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए २४ गते सबै उद्योगको चाबी बुझाएर राष्ट्र बैंक कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर अनिश्चितकालीन धर्नामा बस्ने आन्दोलनका कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको थियो । उद्योगीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रवाह भएको ऋणमा अधिकतम् ७ प्रतिशत र व्यावसायिक क्षेत्रमा ९ प्रतिशतमा नबढाई ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने र बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सरल तरिकाले लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मुख्य माग अघि सारेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि संगठन र संघले सुरु गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस