स्थानीय/प्रदेशको करमाथि केन्द्र सरकारको ‘अंकुश’

विजय दमासे

काठमाडौं । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा आफूखुशी उठाउँदै आएका करमाथि केन्द्र सरकारले अंकुश लगाएको छ । करसम्बन्धमा देखिएको विवादलाई अध्ययन गरी केही समयअघि तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले त्यस्ता करमाथि अंकुश लगाएको हो । प्रदूषण करदेखि व्यक्तिगत घटनामा स्थानीय/प्रदेशहरूले आफूखुशी असुली रहेको त्यस्ता करमाथि केन्द्र सरकारले अंकुश लगाउँदै खारेज गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरिएको छ । सरकारले खारेज गर्न भनेका करहरूमा प्रदूषण शुल्क, व्यवसायी करको दायरामा आउने तर अव्यावहारिक तवरले उठाएको कर, पटके सवारीसाधन एवम् सोसँग जोडिएका सबै कर, व्यक्तिगत घटना दर्तामा स्थानीय तहले थपेको सम्पूर्ण कर र सेवा प्रवाह नगरेको विभिन्न शीर्षकमा उठाइने कर रहेका छन् । सरकारी कार्यदलले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रदेश/स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिए । परिपत्रमा कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ का लागि हालसम्म पनि सभाबाट आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन स्वीकृत नगराई कर उठाउने र खर्च गरेको भन्दै तत्काल कानूनसम्मत अघि बढ्न सचेत गराइएको छ । कर निर्धारण गर्दा बृहत छलफल गरेर मात्रै निर्धारण गर्न समेत परिपत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस