गैरबजेट माग उत्कर्षमा : १ खर्बभन्दा बढी माग

Feb 6, 2019

समाचार मुख्य खबर

विजय दमासे काठमाडौं । पछिल्लो समय बजेट प्रणाली बाहिर गएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति उत्कर्षमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मात्रै विभिन्न बहानामा ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गैरबजेट माग गरेका छन् । अन्य साना मन्त्रालयहरूको समेत जोड्दा माग भएको त्यस्तो बजेट १ खर्बभन्दा बढी रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले अभियानलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी गैरबजेट माग गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । बजेटभित्रको रकम खर्चै भएन सबैभन्दा बढी गैरबजेट माग गर्ने मन्त्रालयहरूले वार्षिक बजेटमा छुट्टाइएको विनियोजित रकम भने खर्च गर्न सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अभियानलाई दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी गैरबजेट माग गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये २१ माघसम्ममा पूँजीगततर्फ २८ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । गैरबजेट माग्ने अरू मन्त्रालयहरूको पूँजीगत खर्चको स्थिति त्यस्तै छ । महालेखाको तथ्यांकले बजेटमा विनियोजन भएको विकास खर्चतर्फ मन्त्रालय उदासीन रहेको र गैरबजेट माग गर्न तल्लीन रहेको स्पष्ट देखिएको छ । मन्त्रालय आफैले रकमान्तर गर्न सक्छन् चालू आवमा मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाट प्राथमिकताका कुनै योजनामा रकम कम भए मन्त्रालयले नै रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयहरूले विभिन्न बहानामा ठूलो रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिरहेका छन् । यसबाट अर्थमन्त्रालय नै आश्चर्यचकित भएको स्रोतले बताएको छ । गैरबजेटप्रति संसदीय समिति, महालेखा असन्तुष्ट संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसअघि नै मन्त्रालयहरूले मागिरहेको गैरबजेटप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । केही दिनअघिको अर्थसमिति बैठकमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बजेट निर्माणकै बेला मन्त्रालयहरूले चरम लापरबाही गर्दा गैरबजेटको माग बढेको बताएका थिए । उनका अनुसार वार्षिक बजेटको सही कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपर्छ तर अनावश्यक रूपमा गैरबजेट निकासा दिनु हुँदैन । गैरबजेट सम्बन्धमा संसदको अर्थसमितिले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले गैरबजेट बढ्नु दुःखद भएको आर्थिक अभियानलाई बताए । केही समयअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई त्यस्तो रकम नदिन समितिबाट निर्देशन भएकाले बजेटबाहिर गएर रकम दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

गैरबजेटमा निकासा दिनु हुँदैनकृष्णप्रसाद दाहाल, सभापति, अर्थसमिति बजेटमा छुट्ट्याइएको रकम खर्च नगर्ने तर विभिन्न बहानामा गैरबजेट माग गर्नु छाडा प्रवृत्ति हो । हामीले वित्तीय अनुशासनको कुरा गरिरहँदा यो मान्य हुनै सक्दैन । यस्तो गलत प्रवृत्तिमा अर्थ मन्त्रालयलाई होशियार हुन अर्थसमितिले निर्देशन दिइसकेको छ । बजेट खर्च सही रूपमा हुनुपर्छ, अनावश्यक रूपमा गैरबजेटमा निकासा दिनु हुँदैन । बजेट बाहिर गएर रकम दिन सकिँदैन सुमन दाहाल, सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय बजेटमा छुट्ट्याइएको रकम खर्च भएको छैन । विकास बजेट खर्च नहुने तर गैरबजेट माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु बिडम्बना हो । यस्तो अवस्थामा पहिला बजेटमा छुट्ट्याइएको रकम खर्च गर्ने अनिमात्रै गैरबजेटमा छलफल गर्न सकिन्छ भनिरहेका छौं । अहिलेको अवस्थामा बजेटबाहिर गएर रकम दिन सकिँदैन ।