माघ २३, काठमाडौं । तीन वर्ष अघि एनसेल खरीद विक्री गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकर आजियटा कम्पनीले नै बुझाउनु पर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेल कम्पनी आजियटाको नियन्त्रणमा रहेका कारण लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व उसैको भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कर तिर्न आदेश दिएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल खरीद विक्री गर्दा झण्डै ३९ अर्व रुपैयाँ लाभकर नतिरेको उल्लेख गर्दै सो रकम बुझाउन एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । उक्त कार्यालयले सो पत्र पठाएपछि रिनोल्ड्स होल्डिङ्ग लिमिटेड र एनसेल प्रालिले छुट्टाछुट्टै रुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
टेलियासोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ६ गते मलेशियन कम्पनी आजियटालाई झण्डै १ खर्व रुपैयाँमा एनसेललाई विक्री गरेको थियो । लाभकर छल्नको लागि ती कम्पनीहरुबीच मलेशियामा कारोवार गरेको भनी आरोप लागेको थियो । पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा ‘एनसेल खरीद विक्री हुँदा नेपाल राज्य ठगियो’ भन्ने उल्लेख भएपछि सो विषयमा सम्बन्धित निकायहरुले चासो दिएका थिए ।
पछि ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्व रुपैयाँ लाभकर तिर्न बारम्बार पत्र पठाएपछि खरीदकर्ता र विक्रेताले आफूहरुले सो कर तिर्न नपर्ने भनी जिकिर गर्दै आएका थिए । प्रारम्भिक बहस पछि एनसेल खरीद विक्रीबाट प्राप्त भएको रकम विदेश लैजान सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको थियो ।
लाभकर नतिरी अर्वौं रुपैयाँ नेपाल बाहिर गएको उल्लेख गर्दै अवदेखि त्यस्तो रकम बाहिर लैजान रोक्नु पर्ने माग गर्दै नागरिक समूदायका अगुवा द्धारिकानाथ ढुंगेललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिट निवेदनमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरुकै मिलेमतोमा लाभकर नतिरीकन रकम विदेशमा लैजाने अनुमति दिएको उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो रकम प्रभावकारी रुपमा उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा एनसेलसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुले तथ्य लुकाएर अदालतमा आएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताएका छन् । अदालतको आदेश अनुसार अव ठूला करदाता कार्यालयलाई लाभकर उठाउन बाटो खुलेको छ ।