स्रोत व्यवस्थापन र ब्याजदर नियन्त्रण चुनौती

विजय दमासे

काठमाडौं । बजारमा देखिएको लगानीयोग्य पूँजी अभाव हटाई पछिल्लो समय अनियन्त्रित बनेको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई तीव्र दबाब पर्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा बुधवार आयोजित ‘समष्टिगत अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकांश उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्सले दीर्घकालीन रूपमा नै समस्या हल गर्न गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन नीति लिन नसकेकै कारण बजारमा संकट आएको र ब्याजदर अनियन्त्रित बन्न पुगेको जिकीर गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बजारको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीति तत्कालै लिन जरुरी रहेको बताए । शर्माका अनुसार पुनर्कर्जाको ब्याजदर तत्कालै नघटाइए परिस्थिति थप डरलाग्दो हुने खतरा छ । आन्तरिकतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत राजस्व उठाउने लक्ष्य लिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै उनले सरकारको टे«जरीमा जाने रकम तत्कालै रिफाइनान्सिङ हुनुपर्नेमा जोड दिए । शर्माका अनुसार पुनर्कर्जा कोषलाई १ खर्बको बनाउनुपर्छ । यसको ब्याजदर समेत महँगो भएकाले घटाउन आवश्यक छ । नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकमा पर्याप्त रकम भए ब्याजदर आफै घट्ने बताए । उनका अनुसार बैंकहरूमा स्रोत अभावका कारण समस्या निम्तिएको छ । समस्या हल गर्न कर्जा तथा पूँजी–निक्षेप (सीसीडी) अनुपातमा राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउन जरुरी छ । यसमा राष्ट्र बैंक लचक भए १ खर्ब ५० अर्ब रकम बजारमा आउने र थोरै भए पनि राहत हुने उनको भनाइ छ । ढुंगानाले भने, ‘दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि रिफाइनान्सिङ र दीर्घकालीन स्रोतका विषयमा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुन सकेन, यसैले नै समस्या आयो ।’ उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले ब्याजदर र पूँजी अभाव ठूलो समस्या रहेको बताउँदै अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर हल गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘ब्याजदर महँगो हुँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो चुनौती भएको छ, यसको दीर्घकालीन निकास खोजौं ।’ उनका अनुसार ब्याजदर वृद्धिका कारण उद्योगधन्दा समस्यामा छन् । यस विषयमा राष्ट्र बैंक गम्भीर नभए उद्योगधन्दा थप धराशयी हुने खतरा छ । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई र विकास बैंक संघका महासचिव प्रद्युम्न पोखरेलले सीसीडी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार तरलता अनुपातको व्यवस्थाले जोखिमलाई नियन्त्रण गर्छ । त्यसैले पनि सीसीडीलाई खारेज गर्नुपर्छ । कोषमा आधारित पुनर्कर्जाभन्दा पनि ऋण सृजना हुने खालको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न उनीहरूको सुझाव छ । अहिले कोषमा आधारित पुनर्कर्जा ३५ अर्ब रुपैयाँको घोषणा भएको तर राष्ट्र बैंकले त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ मात्र हालेको भन्दै उनीहरूले पुनर्कर्जाको प्रक्रियालाई समेत थप सहज बनाउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले पूँजीबजारका विषयमा अध्ययन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरेका थिए । शेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेलले हाल रहेको शेयर कर्जालाई ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले अगामी साताभित्रै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा विद्यमान समस्या सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार समस्या हल गर्न अधिकतम प्रयास हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस