कुन बाटोमा जाने हो ?

Feb 8, 2019

तीतो मीठो

मदन लम्साल नेपालको विकासै भएन रे । किन नभएको त भन्दा देश कति वर्षमा कहाँ पुग्ने भनेर बाटो नै स्पष्ट छैन रे । किनकि जसले बाटो तय गर्नुपर्ने हो, उनीहरू आ–आफ्नो दलको गुट उपगुट सम्हाल्न व्यस्त भए रे । जाने ठाउँ नै तय नभै हिँडेर पनि कहाँ पुगिन्छ र हो ? अर्को कुरा, पुग्नुपर्ने ठाउँ थाहा छैन र अलिअलि थाहाजस्तो भए पनि पुग्ने बाटाहरू फरक फरक भएकोले झन् द्विविधा भएको छ । कुनै दल भन्छ, अमेरिका, बेलायतको जस्तो बाटो हिँडे समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । अर्को दल भन्छ, चीन वा भियतनाम र अझ भनेजुयलातीरको बाटो हिँडे विकास भेटिन्छ । त्यस्तै एउटाले भन्छ प्रजातन्त्र, अर्को भन्छ लोक, तेस्रो भन्छ गणतन्त्र, चौथौ अर्कैथोक । अनि पुगिन्छ कहाँ ?

सन् २०३० सम्ममा सरकारले विश्वव्यापी रूपमा चलेको दिगो विकास (एसडीजी) को लक्ष्यलाई पछ्याउने र पाएसम्म लक्ष्यमै पुग्ने रे । नसके ‘अंगुर अमिलो रेच’ भनेर छाड्न मिलीहाल्छ । त्यै भर होला प्रधानमन्त्रीले नेपालमै रेलको लिक नभए पनि रेल र समुद्र नभए पनि पानीजहाज कुदाई छाड्ने कुरा गर्नुभाको ।

तर त्यसो भन्दैमा सरकार बिकासको बाटोमा हिडेकै छैन भन्ने चैं हैन नि । विकासको बाटो हेर्न भनेर मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारीहरू विकसित देशहरूको विकास हेर्न गएका गयै, सिकेको सिक्यै छन् त । त्यस्तै योजना बनाउन भनेरै पहिले देखिका सरकारहरुले राष्ट्रिय योजना आयोग भन्ने निकाय बनाए । उसले दशकौंदेखि योजना बनाको बनायै छ । अहिले त १५औं आवधिक योजना बनाइराछ क्यारे । यसको मतलब सरकार योजना बनाउन कति व्यस्त छ स्पष्ट छ । योजना अनुसार यो २५ वर्षमा नेपाललाई अतिकम विकसित देश (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गरेर डीसी अर्थात् विकासोन्मुख देशमा पुर्याउने रे । तर सरकारले गरीरहेको यस्तो योजना थाहा नपाएर वा नबुझेर हो कि क्या हो, धेरै नेपालीले अमेरिकाको डीसी पुग्न डीभी भरेका भ्रयै छन । हो न हो, सरकारले नै अमेरिका जान प्रोत्साहन गरेको ठानेका पनि हुन सक्छन् । हुन पनि सरकारले मन्त्रालय नै खडा गरेर, मन्त्री, सचिव नियुक्त गरेरै युवाहरूलाई विदेश पठाउने समन्वय गरेको देखेपछि डीसी भन्ने बित्तिकै वासिंग्टन डीसी ठान्नु स्वाभाविकै पनि हो । अनि सन् २०३० सम्ममा सरकारले विश्वव्यापी रूपमा चलेको दिगो विकास (एसडीजी) को लक्ष्यलाई पछ्याउने र पाएसम्म लक्ष्यमै पुग्ने रे । नसके ‘अंगुर अमिलो रेच’ भनेर छाड्न मिलीहाल्छ । त्यै भर होला प्रधानमन्त्रीले नेपालमै रेलको लिक नभए पनि रेल र समुद्र नभए पनि पानीजहाज कुदाई छाड्ने कुरा गर्नुभाको । जहाज चढ्न पोहोरतिरै उहाँले नेपाली जनतालाई निम्तो दिईनै सक्नुभएको हो । शायद रेल र जहाज आउदै होलान् । कतै जाम साममा पर्यो होला । अर्को कुरा, विसं २१०० मा नेपाललाई कस्तो बनाउने भन्ने रणनीतिक दिशा दिन समेत् बर्तमान सरकार सोचमग्न छ रे । प्रमले आफ्नो कार्यालयलाई त ‘वार जोन’ जस्तो बनाइसक्नु भो रे नि त ! त्यै भएर हो कि क्या हो प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रगति देखेर संसार आश्चर्यचकित हुनेछ भन्नुभएको ? त्यति मात्र काँहा हो र ? माथिका योजना सँगसँगै सन् २०३० भित्रै नेपाललाई मध्य आय भएको मुलुक पनि बनाउने रे । यो मध्य आय भनेको मध्यम वर्गको आम्दानी बढाउने भनेको हो, धेरैमध्ये केहीको आय चैं मध्यम किमिले बढाइहाल्ने भनेको हो वा आम्दानीमध्ये धेरै चैं माथिल्लो वर्गलाई मात्र वितरण गर्ने भनेको हो बुझ्न अलि गाह्रो परेको छ । यो कुरा, भेनेजुयला सम्बन्धी प्रचण्ड र सरकारको वक्तव्य बुझ्न अमेरिकी दूतावासलाई गाह्रो परेजस्तै भएको छ धेरैलाई । यसरी नेपाल सरकारले तीन कामहरू जस्तै– सन् २०३० सम्ममा एलडीसीबाट ‘ग्य्राजुएट’ हुने, एसडीजीका लक्ष्य पूरा गर्ने र मध्य आय भएको मुलुकमा पुग्ने रे । तर २/४ जना अर्थशास्त्रीलाई बाहेक अन्य धेरैलाई यो भनेको के हो थाहा छैन जस्तो छ । एक त एलडीसीबाट ग्य्राजुएट हुने र मध्य आय भएको मुलुक बन्ने भनेको कुरा उस्तै उस्तै हो कि फरक हो ? यो बुझ्न गाह्रो भएर पो हो की ? नत्र कमसेकम निजीक्षेत्रले त यो कुरा कहिलेकाहि त गर्नुपर्ने हो । विज्ञहरू भन्छन्– एलडीसीबाट नेपालले गतवर्ष नै डीसीमा पुग्ने योग्यता पाइसकेको थियो रे । तर त्यसो गर्दा विदेशी मुलुकसँग भिख माग्न नपाइने भएकाले सरकार अहिले कमसेकम ३ वर्ष ग्य्राजुएट नगर्ने भनेर हात बाँधेर बसेकोे हो क्यारे ! नेपालको विकास नहुनुमा एउटा द्विविधा पनि रहेछ । जस्तै, कोही चाहिँ विदेसबाटै लगानी ल्याएर देश विकास गर्ने भन्दा रैछन् । तर अर्काथरी राष्ट्रवादीहरू आफ्नै स्रोत र क्षमतामा देश विकास गर्ने भन्दा रैछन । तर, यता नेपाली ठेकेदारहरूले पैसा पाएर पनि बिकासका काम गर्दिएनन् रे । आफ्नैले धोखा दिएपछि के गर्ने ? अनि विदेशीहरूले चाँहि पैसा नपाएर काम गर्दिएनन् रे । अनि परेन फसाद ? त्यै भएर होला टेलिकममा विदेशी साझेदार ल्याउने भनेकोमा सञ्चारमन्त्रीले अब नल्याउने भनेर भाषण ठोकिसके । क्यै उपाय नभएर हो कि, सरकारले अबदेखि विकास निर्माणको काम कि सेनालाई कि धुर्मुस–सुन्तलीलाई दिँदै जान शुरू गरिसकेको छ । अब त सरकारले बिकासको बाटो पहिल्यायो जस्तो छ है !