पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना : प्रक्रिया सच्याए लगानी गर्न भारत इच्छुक

विजय दमासे

काठमाडौं । बहुचर्चित पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन भारत सरकार इच्छुक देखिएको छ । उक्त आयोजना अगाडि बढाउन हालको प्रक्रिया बाधक देखिएको बताउँदै त्यसलाई सच्याए आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा भारतीय पक्षले देखाएको हो । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजित विश्व विकास सम्मेलनमा भाग लिई स्वदेश फर्किएलगत्तै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यसबारे भारतका विद्युत्मन्त्री आरके सिंहसँग छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा पञ्चेश्वर बन्न नसक्ने अवस्थामा भारत पुगेको र प्रक्रिया सच्याएर आयोजना अघि बढाउन भारतले इच्छा देखाएको छ । उनले भने, ‘आयोजना अघि बढाउन भारत सकारात्मक छ तर शर्त भने प्रक्रिया सच्याउनुपर्ने राखेको छ ।’ उनका अनुसार नयाँ प्रक्रिया खोज्न छुट्टै विज्ञ समूह गठन र तेस्रो पक्षबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने भारतको धारणा छ । मन्त्री पुनले यसबारेमा नेपाल सकारात्मक रहेको जानकारी सो क्रममा दिएको बताए । ३ दशकदेखि बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अल्झिरहेको छ । २०५२ माघमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धि नै विवादमा परेपछि उक्त सन्धिभित्रको विषय पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्न नै सकेको छैन । परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)ले अझै पूर्णता पाएको छैन । आयोजना सम्बद्ध अधिकांश विषयमा नेपाल र भारतबीच रहेको विवाद टुंगिन सकेको छैन । प्रसारण लाइन विस्तार, रूपालीगाड बाँध निर्माण लगायत विभिन्न प्राविधिक विषयमा सहमति भए पनि तुलनात्मक लाभका आधारमा लगानी र शारदा ब्यारेजमार्फत पाउनुपर्ने पानी र सिँचाइको लाभका विषयमा भने कुरो मिल्न सकेको छैन । शारदा ब्यारेजमा उपयोग गरेको पानीको अंशबारे नेपाली पक्ष आफ्नो धारणामा अडिग रहेको छ भने भारतीय पक्षले उक्त कुरा स्वीकारेको छैन । नेपालले तल्लो शारदाको अतिरिक्त सहुलियत चाहिने तथा भारतले बढी प्रयोग गर्ने ऊर्जाको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’को शुभारम्भ गरिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम’को बिहीवार शुभारम्भ गर्ने भएका छन् । ऊर्जामन्त्री पुनका अनुसार सो कार्यक्रम जनताको छरिएर रहेको पूँजी परिचालन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाउन लागिएको हो । उनले भने, ‘स्वदेशी लगानीमै नेपालभित्र ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले औपचारिक घोषणा गर्न लागिएको हो ।’ सो योजनालाई अघि बढाउन आवश्यक कानूनी प्रावधान र संरचना तयार भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस