उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्यो कर्जा : करीब ३३ प्रतिशत कृषिमा लगानी

ममता थापा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को पुस मसान्त (६ महीना) सम्ममा कृषिक्षेत्रमा गएको कर्जा गत आवको सोही अवधिमा भन्दा ३२ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । गत आव २०७४/७५ को सोही अवधिमा यस्तो कर्जाको वृद्धिदर ३० दशमलव ४ प्रतिशत थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा कृषिक्षेत्रमा कुल १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा उक्त शीर्षकमा १ खर्ब ३५ अर्ब ७५ करोड ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा भने रू. ३ खर्ब १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगलाई ‘उत्पादनशील क्षेत्र’को परिभाषामा राखेको छ । ‘कृषि’अन्तर्गत अन्न, तरकारी तथा अन्य नगदेबाली, चिया/कफी, सुर्ती, सनपाट, फलपूmल तथा पुष्प खेती, पशुपक्षी तथा माहुरी पालन, मलखाद तथा कीटनाशक, शीत भण्डारण, सिँचाइ, वन, पशु/पक्षी वधशाला, कृषिजन्य सेवा र माछापालनलाई समेटिएको छ । यस्तै, कृषि औजार, मल, बीउबिजन, पशुपक्षी दाना, कृषि उत्पादन भण्डारण र चिया, कफी, अदुवा र फलफूल प्रशोधन तथा आन्तरिक कृषि उपजको प्राथमिक रूपमा हुने प्रशोधन समेतलाई कृषिक्षेत्र अन्तर्गत राखिएको छ । चालू आवको ६ महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा विस्तार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी देखिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषिबाहेक निर्माण क्षेत्रका लागि १३ र खनिजजन्य उद्योगमा ३२ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ । कृषि, औद्योगिक लगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएकाले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार भएको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्न सर्वसाधारण प्रोत्साहित भएकोे देखाएको छ । सरकारले पनि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केन्द्रीय बैंकले करीब ४ वर्षयता कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । करीब ४ वर्षदेखि कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा ७५ प्रतिशत सरकारी अनुदानसहित देशव्यापी कार्यक्रम लागू भएको छ । र, सरकारले निर्वाहमुखी तथा व्यावसायिक दुवै थरीका कृषकलाई कृषिबीमा गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । ‘त्यसबाहेक विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रावधानले पनि केही राहत मिलेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हाल सरकारले कडाइका साथ लागू गरेको सरकारको ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभाव पनि हो यो ।’ खासगरी, साना, मझौला र घरेलु उद्योगमा प्रवाहित कर्जाले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई कर्जा लिन सहज बनाएको उनको भनाइ छ । ‘विदेशबाट फर्किएका युवाले लिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषिमा जान थालेको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने । केन्द्रीय बैंकको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आव २०७२/७३ उक्त कर्जा २० दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आव २०७३/७४ को वार्षिक तथ्यांकमा कुल कर्जाको १४ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र कृषिमा प्रवाह भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस