एकै महीनामा ८ अर्ब ३० करोड रकमान्तर : देउवा सरकारलाई उछिन्यो ओली सरकारले

विजय दमासे

काठमाडौं । बजेटमा एउटा कामका लागि छुट्ट्याएको रकम त्यसमा खर्च नगरी अर्कातिर रकमान्तर गर्न वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई उछिन्दै ठूलो फड्को मारेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को पहिलो ३ महीनामा रू. ९ अर्ब १९ करोड रकमान्तर गरेको थियो भने ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चालू आवको माघ महीनामा मात्रै रू. ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । चालू आवको बजेटमा विकास आयोजना सहित विभिन्न शीर्षकमा छुट्ट्याइएको ठूलो रकम निरन्तर अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर भइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र संसद्को अर्थ समितिले त्यसरी बजेट आफूखुशी रकमान्तर नगर्न पटकपटक सचेत गराउँँदै आए पनि सरकारले निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको छ । तलब भत्तामा करीब ७ करोड उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको तलब भत्ता र उनीहरूको सचिवालयमा कार्यरत निजामती तथा मन्त्रीहरूले करारमा राखेका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता लगायत लागि ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकक्ष तथा सचिवालय मर्मतका लागि रू. ४० लाख र आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयलाई रू. १० लाख रकमान्तर गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ‘भैपरी आउने– साधारण प्रशासन खर्च’ शीर्षकमा मात्रै १ महीनामा रू.४ अर्ब १० करोड रकमान्तर गरिएको छ । भौतिक सुविधा, महसूल तथा भुक्तानीमा रू. ४ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरिएको छ । भैपरीतर्पm पूर्वाधार शीर्षकमा दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनामा रू. ४ अर्ब, स्थानीय सडक पुल निर्माणमा रू.१ अर्ब, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ, स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी सडक आयोजनामा रू.५० करोड, हुलाकी राजमार्गमा रू. ५० करोड, लगानी बोर्डको कार्यालयलाई रू. २९ करोड, उत्तरदक्षिण राजमार्गलाई रू.२० करोड र बागमती सुधार आयोजनालाई रू.१८ करोड रकमान्तर गरिएको छ । यस्तै, आर्थिक सहायता शीर्षकमा रू. ७९ लाख ९५ हजार, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका लागि ३ करोड र जंगी अड्डाका लागि १ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । संसद् र महालेखाको निर्देशन अटेर सरकारले गर्ने ठूलो परिमाणको रकमान्तरप्रति महालेखा परीक्षक र संसदीय समितिहरूले बारम्बार आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो ५५ औं प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयबाट एकैपटक ठूलो बजेट रकमान्तर हुँदा दुरुपयोग हुनसक्ने बताउँदै मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो । संसद्को अर्थसमितिले समेत अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा हुने रकमान्तरप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ । गत मङ्सिर दोस्रो साता अर्थसमितिले अर्थ मन्त्रालयलाई जथाभावी बजेट रकमान्तर नगर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि सार्वजनिक खर्च प्रणाली र निकासा सही नभएको निष्कर्ष दिएको छ । आयोगका संयोजक डिल्लीराज खनालका अनुसार खर्च प्रणाली र निकाशा प्रणाली सुधार्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नसुधारिए बजेटको दुरुपयोग बढ्ने र अनियमितताले सीमा नाघ्ने जोखिम प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस