ममता थापा
काठमाडौं । मौद्रिक नीति– २०७५/७६को अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब पर्ने भएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको गणना विधि परिमार्जन भएको छ । सोही परिमार्जनको व्यवस्थाका कारण बैंकहरूको ब्याजदर स्वतः कम हुनेछ ।
समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) गणना गर्ने अहिलेको विधिमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । सो व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
हालसम्मस्प्रेड दर गणना गर्दा कर्जा तथा सापटमा लिने एवम् सरकारी सुरक्षणपत्र (ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र लगायत ऋणपत्र)को लगानीमा पाउने ब्याजदर समेतलाई बैंकको ब्याज आम्दानीमा गणना गरिँदै आएको छ । अबको व्यवस्थामा भने बैंकहरूले सरकारी सुरक्षणपत्रको लगानीमा पाउने ब्याजलाई यो गणनाको विधिबाट हटाइएको छ । सरकारी सुरक्षणमा बैंकले गरेको लगानी हटाएपछि बैंकको निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर बढी देखिन्छ । त्यसलाई घटाउन कि त निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढाउनुपर्छ कि त कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ । यो जसरी पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउने रणनीति भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेले बताए ।
वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत हुनुपर्ने हालको व्यवस्था छ । अब चैतदेखि त्यसलाई ४ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । साथै, २०७६ असारसम्ममा त्यसलाई झन् घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । यो लक्ष्यमा पुग्न बैंकहरूलाई ब्याजदर अन्तरको गणना गर्ने नयाँ सूत्रले दबाब बढाउनेछ । यसले बैंकको नाफामा पनि कमी ल्याउन सक्छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अनिवार्य रूपमा लामो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलन कम गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । यो व्यवस्थाले बैंकमा ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको लागि स्थिर ब्याजदरमा रकम भित्रिन्छ र यसले बैंकहरूलाई लामो समयसम्म कर्जामा स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्न सम्भव बनाउने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले बताए ।
वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर गणना विधिमा यसअघि पनि केही कडाइ गरिएको थियो। गणना विधिबाटसम्पत्तिको प्रतिफल बराबरको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत भारलाई हटाउन गत भदौमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । त्यसले पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्नेछ । २०७५ असार मसान्तमा बैंकहरूको आधारदर औसतमा १० दशमलव ४७ प्रतिशत थियो । यो व्यवस्था लागू भएपछि २०७५ पुस मसान्तमा औसत आधार दर ९ दशमलव ८० प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तैपनि कर्जाको ब्याजदर नघटेको बताउँदै पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । उनीहरूले त्यसबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समेत भेटेरै गुनासो गरेका थिए । उनीहरूको गुनासो केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाबाट सम्बोधन हुने भएको हो ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नुअघि केन्द्रीय बैंकले बैंकर, उद्योगी लगायत सरोकारवालासँग सुझाव समेत संकलन गरेको थियो । त्यसक्रममा सरोकारवालाहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने, दीर्घकालीन निक्षेपमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका थिए । ती सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्ने प्रयास गरिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन खासगरी तीनओटा क्षेत्रमा केन्द्रित देखिएको छ । ती क्षेत्र हुन्– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साधन परिचालनलाई सहज बनाउने, बजारमा ब्याजदर स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र कृषि, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउने । ‘मौद्रिक नीतिले समेटेको व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले केही अध्ययन गर्छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले भने, ‘जारी नीतिले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्नसक्छ भन्नेबारे बुझ्न जरुरी छ । यसैले यसबारे अध्ययन गरेरमात्र निर्देशन दिइनेछ ।’
सुझाव केही हदसम्म समेटिएको छहरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
परिसंघले केन्द्रीय बैंकलाई दिएको सबै सुझाव नसमेटिए पनि केही हदसम्म पूरा भएको छ । बैंकहरूमा प्रायः देखिने लगानीयोग्य पूँजी अभावलाई कम गर्न दीर्घकालीन निक्षेपमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका थियौं । सुझाव अनुसार सबै नसमेटिए पनि केही लचकता देखाएको छ । मौद्रिक नीतिले आधार दर र ब्याजदर अन्तर गणना विधिमा राम्रो व्यवस्था गरेको छ । यो विधिले केही हदसम्म अहिलेको चुनौती समाधान हुन्छ ।
हामीले चाहेका विषय छुटेकिशोरकुमार प्रधान, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न हामीले धेरै विषय उठाएका थियौं । तर, केही मात्र समेटिएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा हामीले चाहेका महत्त्वपूर्ण विषय छुटेकाले फेरि सुझाव दिने प्रयास गर्नेछौं । कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपातमा लचकता अपनाउने विषयमा केही भएन । ४.५ प्रतिशतको स्प्रेड दर अहिलेदेखि नै लागू गर्नुपथ्र्यो । हामीलाई कर्जा लिँदा अहिलेदेखि नै अलिकति भए पनि सहज हुन्थ्यो । जारी निर्देशन पनि बैंकहरूले पालना गर्ने/नगर्नेमा शंका छ ।
स्थिर ब्याजदर कायम हुन सहयोग पुग्छअनलराज भट्टराई, पूर्वबैंकर
मौद्रिक नीतिले स्थिर ब्याजदर कायम गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । यसले बैंकहरूलाई दीर्घकालीन कर्जामा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न मद्दत गर्छ । केन्द्रीय बैंकले सकारात्मक नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजेको छ । तर, अझै निर्देशन जारी गर्न बाँकी नै छ । अब बैंकहरूको सम्पत्ती र दायित्वको असन्तुलनले ब्याजदरमा परिरहेको असरलाई कम गर्नेछ । कर्जाको ब्याजदर घट्ने आशा गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाले स्थिर ब्याजदर कायम हुन सहयोग पुग्नेछ ।
ममता थापा
हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
परिसंघले केन्द्रीय बैंकलाई दिएको सबै सुझाव नसमेटिए पनि केही हदसम्म पूरा भएको छ । बैंकहरूमा प्रायः देखिने लगानीयोग्य पूँजी अभावलाई कम गर्न दीर्घकालीन निक्षेपमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका थियौं । सुझाव अनुसार सबै नसमेटिए पनि केही लचकता देखाएको छ । मौद्रिक नीतिले आधार दर र ब्याजदर अन्तर गणना विधिमा राम्रो व्यवस्था गरेको छ । यो विधिले केही हदसम्म अहिलेको चुनौती समाधान हुन्छ ।
हामीले चाहेका विषय छुटे
किशोरकुमार प्रधान, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न हामीले धेरै विषय उठाएका थियौं । तर, केही मात्र समेटिएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा हामीले चाहेका महत्त्वपूर्ण विषय छुटेकाले फेरि सुझाव दिने प्रयास गर्नेछौं । कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपातमा लचकता अपनाउने विषयमा केही भएन । ४.५ प्रतिशतको स्प्रेड दर अहिलेदेखि नै लागू गर्नुपथ्र्यो । हामीलाई कर्जा लिँदा अहिलेदेखि नै अलिकति भए पनि सहज हुन्थ्यो । जारी निर्देशन पनि बैंकहरूले पालना गर्ने/नगर्नेमा शंका छ ।
स्थिर ब्याजदर कायम हुन सहयोग पुग्छ
अनलराज भट्टराई, पूर्वबैंकर
मौद्रिक नीतिले स्थिर ब्याजदर कायम गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । यसले बैंकहरूलाई दीर्घकालीन कर्जामा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न मद्दत गर्छ । केन्द्रीय बैंकले सकारात्मक नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजेको छ । तर, अझै निर्देशन जारी गर्न बाँकी नै छ । अब बैंकहरूको सम्पत्ती र दायित्वको असन्तुलनले ब्याजदरमा परिरहेको असरलाई कम गर्नेछ । कर्जाको ब्याजदर घट्ने आशा गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाले स्थिर ब्याजदर कायम हुन सहयोग पुग्नेछ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन