काठमाडौं । शहरी क्षेत्र तथा पदमार्गहरूमा प्रचलित ‘पेइङ गेस्ट’ सेवालाई होटल व्यवसाय अन्तर्गत वर्गीकृत गरी कर उठाउने तयारी शुरू भएको छ । ‘होटल मापदण्ड–२०७०’ लाई संशोधन गरी पेइङ गेस्ट सेवालाई ‘बी एन्ड बी (बेड एन्ड ब्रेकफास्ट)’ कोड दिएर होटलको मापदण्डभित्र समेट्ने प्रस्ताव पर्यटन विभागले अघि सारेको हो ।
कसैको घरमा परिवारकै सदस्यका रूपमा निश्चित रकम तिरेर निश्चित अवधिका लागि बस्ने व्यक्तिलाई ‘पेइङ गेस्ट’ भनिन्छ । खासगरी, होटलहरूमा बढी खर्च गर्न नसक्ने शोधकर्ता र विद्यार्थीहरूले यस्तो सेवा लिने गरेका छन् । विगतमा ग्रामीण इलाकामा बढी प्रचलनमा रहेको यो व्यवसाय पछिल्ला वर्षमा शहरी क्षेत्र तथा पदमार्गहरूमा पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य कृष्णकुमार अर्यालका अनुसार नेपालमा पर्यटन व्यवसाय शुरू भएदेखि नै ‘पेइङ गेस्ट’को प्रचलन शुरू भएको हो । ‘पछिल्ला वर्षमा यो होम स्टेका रूपमा ग्रामीण र शहरी इलाका दुवैमा प्रचलनमा छ,’ अर्यालले भने, ‘निजी र सामुदायिक दुवै होम स्टे पेइङ गेस्ट संस्कृतिकै आधुनिक रूप हुन् ।’
विभागका एक अधिकारीका अनुसार पेइङ गेस्ट सेवा दर्ता नहुँदा वर्षेनि लाखौं आम्दानी गरिरहेकाहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । ‘पेइङ गेस्टका रूपमा रहनेहरूलाई बालयौन दुराचार लगायत आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नदिन पनि यस्ता व्यवसायहरू दर्ता गर्न तथा राज्यको नियमनभित्र ल्याउन जरुरी छ,’ ती अधिकारीले भने ।
विभागले यसअघि पर्यटक स्तरका होटल, रिसोर्ट र तारे होटलको मात्रै मापदण्ड तथा वर्गीकरण गरी नियमन गर्दै आएको थियो । संशोधित मापदण्डले हस्पिटालिटी क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्दै पेइङ गेस्टलाई होटल व्यवसायका रूपमा दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । सबै रेस्टुराँ र ‘बी एन्ड बी’लाई मापदण्डभित्र समेटिएको विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी मुख्य शहरका छेउछाउ वा ट्रेकिङ रूटमा अवस्थित घरहरूलाई केही कोठा पाहुनाका लागि छुट्याएर उनीहरू सुत्ने व्यवस्था र ब्रेकफास्ट सहितको व्यवस्थापन भएका संस्थाहरू’लाई बी एन्ड बीको रूपमा संशोधित मापदण्डमा व्याख्या गरिएको छ । ‘विगतका मापदण्ड तथा नियमावलीमा यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था थिएन,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले पेइङ गेस्टको बढ्दो प्रचलनलाई व्यवस्थित गर्न प्रयोजन खुलाएर दर्ता तथा नियमनको दायराभित्र ल्याउन प्रस्ताव गरेका छौं ।’
प्रस्तावित मापदण्ड विभागले करीब डेढ महीनाअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिसकेको छ । यो मापदण्ड स्वीकृत भएपछि पेइङ गेस्ट सेवा दिन इच्छुक संस्था तथा व्यक्ति र सेवा दिइरहेका व्यक्ति दर्ता हुनुपर्नेछ । यस्तो व्यवसाय विभाग वा सम्बद्ध स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) का महासचिव विनायक शाहले नीतिनियम नहुँदा होम स्टे तथा पेइङ गेस्ट सेवा दिनेहरू करको दायराबाट बाहिर रहेको बताए । ‘उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन हामीले लामो समयदेखि माग गरिरहेका थियौं । पछिल्लो सरकारी कदम सकारात्मक छ,’ उनले भने ।