विदेशी ऋण लिँदा १० वर्षको हेजिङ सुविधा

Feb 21, 2019

समाचार मुख्य खबर

ममता थापा काठमाडौं । विदेशी मुद्राको भाउमा हुने घटबढले निम्त्याउने जोखिमका कारण विदेशबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न पछि हटेका लगानीकर्ताले अब ठूला परियोजनामा अधिकतम १० वर्षसम्मका लागि हेजिङ सुविधा पाउने भएका छन् । साथै, परियोजनामा सो सुविधा उपभोग गर्न थप ५ वर्षको नवीकरण गर्न सक्नेछन् । सरकारले ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘हेजिङ सम्बन्धी नियमावली, २०७५’ ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि खडा गर्ने ‘हेज फन्ड’ जुटाउन सहज गराउने कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिन फागुन १४ मा सूचना सार्वजनिक गरेको बताएको छ । ठूला परियोजना निर्माणका लागि हेजिङ सुविधा उपयोग गरेका लगानीकर्ताले परियोजनाको अवधि बढाउन चाहेमा प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हालसम्म प्रमाणपत्रको अवधि सकिन ३० दिन बाँकी हुँदा नै नवीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार १० वर्षयताको अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमयदरका आधारमा परियोजनाको प्रकृति अनुसार विनिमय दर कायम हुनेछ । हालसम्म ५ वर्षको मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा तोकिएका ठूला परियोजनाका लागि यस्तो सुविधा उपयोग गर्न लगानीकर्ताले कानून अनुसार विदेशी लगानी गर्ने र विदेशी मुद्रा ल्याउने स्वीकृति लिएको हुनुपर्नेछ । यो सुविधा प्राप्त गर्न नियमावली अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनका साथमा परियोजना कार्यान्वयनबारे सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त अनुमतिपत्र, लगानी सम्झौता, लगानी गर्ने र मुद्रा ल्याउने स्वीकृतिपत्र, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, सम्बन्धित मन्त्रालयले दिएको जानकारीपत्रको प्रतिलिपि लगायत कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, यस्ता परियोजनाले विदेशी लगानी स्वरूप प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले खाता उपलब्ध गराउनेछ । त्यसपछि नियमावली अनुसार सो खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई बैंकले जुन विनिमय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको हो, त्यसमा घटबढ नहुनेगरी स्थिर गर्नेछ । यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएबापत अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण हुने राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले बताए । केन्द्रीय बैंकले यस्तो सुविधा उपलब्ध गर्न हेजिङ कोषको स्थापना गर्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कोष सञ्चालनमा आएसँगै विदेशी मुद्रामा ऋण लिने सबै लगानीकर्ताले यसबाट लाभ लिन सक्नेछन् । नियमावलीमा १० वर्षका लागि विदेशी मुद्राको भाउमा आउने उतारचढावका कारण हुने जोखिमलाई राष्ट्र बैंक आफैंले जिम्मा लिएर लगानीकर्तालाई ऋण लिँदाकै समयको भाउमा ऋण चुक्ता गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन्छ । त्यसरी जोखिम व्यवस्थापन गरिदिएबापत राष्ट्र बैंकले निश्चित शुल्क लिनेछ । यो शुल्क निकै थोरै हुने बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकले हेजिङका लागि आवश्यक कोष जुटाएर ऋणीको नोक्सानी न्यूनीकरण गरिदिने भएकाले ऋणको अवधिका आधारमा केही शुल्क लिए पनि लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुने कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाको भनाइ छ । विदेशी ऋण ल्याउन हेजिङ सुविधा पाउने परियोजना