विद्युतीय व्यापारलाई कानूनी दायरामा ल्याइँदै

विजय दमासे

मस्यौदा अन्तिम चरणमा, नियामक निकाय खडा गरिने काठमाडौं । अनलाइनमार्फत हुने विद्युतीय व्यापारलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ । पछिल्लो समय ‘हाइटेक ट्रेडिङ’मा आकर्षण बढिरहँदा सरकारले ठोस रणनीति बनाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सुदृढ बनाउन लागेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार ‘ई–कमर्श राष्ट्रिय रणनीति’ नामक मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । मस्यौदामा विद्युतीय व्यापारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर नियमन गर्न नियामक निकायको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यस्तै, विद्युतीय व्यापार विस्तारका लागि दूरसञ्चार र इन्टरनेट पूर्वाधारको व्यवस्था, सरल विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास, नेपाली कम्पनीलाई विश्वव्यापीकरण गर्ने, अनलाइन व्यापारमा आउने चुनौती र आवश्यक सुरक्षा, यस सम्बन्धी साक्षरता र जनचेता फैलाउने विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयसँग विद्युतीय व्यापार गर्ने हाल कम्पनीको यकिन तथ्यांक छैन । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको एक सर्वेमा त्यस्ता अनलाइनको संख्या ५० हजारभन्दा बढी छ । हाल ई–सेवा पसल डटकम, दराज डटकम, फुडमान्डु डटकम, पसल्स डटकम, हाम्रो बजार डटकम, भाटभटेनी अनलाइन डटकम, केटीएम प्लाजा डटकम, घरभेटी डटकम, सस्तोडिल डटकल, सोचेको डिल डटकम, गज्जपको डटकम, एलडीएस डटकम नेपाल लगायत दर्जनौं अनलाइनले विद्युतीय व्यापार गरिरहेका छन् । यस्तो अनलाइन कारोबारलाई नियमन गर्न मस्यौदा निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २ महीनाअघि वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यदलले फागुनभित्रै आफ्नो काम टुंग्याउने मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताए । उनका अनुसार हाल कामविहीन हुलाक कार्यालयहरूलाई ई–कमर्शमा जोड्नेबारे छलफल भइरहेको छ । रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाहरूसँग आगामी साताभित्रै बृहत् छलफल गर्ने तयारी कार्यदलको छ । ‘उद्योग वाणिज्य महासंघ, कम्प्युटर एशोसिएशन र अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीसँग छलफल गरी छिट्टै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन्छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘फागुनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारीमा छौं ।’ विद्युतीय व्यापारमा आकर्षण बढे पनि भुक्तानी प्रणाली सहज छैन । यस्ता कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले अनलाइन व्यापारको नाममा पछिल्लो समय ठगीका घटनासमेत मौलाइरहेको बताए । उनले भने, ‘नियामक निकायको अभावमा समानको गुणस्तरीयता परीक्षण हुन सकेको छैन, जसका कारण उपभोक्ता ठगिएका छन् । सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस