चर्को शुल्कका कारण उपयोगमा आएन आईसीपी

Feb 22, 2019

समाचार मुख्य खबर

ओमप्रकाश खनाल वीरगन्ज । वीरगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आएको १ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अपेक्षित उपयोगमा आउन सकेको छैन । पूर्वाधार र नीतिगत अवरोधका कारण आईसीपीको क्षमता पूर्ण उपयोग हुन नपाएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्यामप्रसाद भण्डारीले अहिले नाकाबाट हुने कुल आयातको ६० प्रतिशत मालसामान आईसीपीबाट भित्रिने गरेको बताए । ४० प्रतिशत आयात/निर्यात अहिले पनि वीरगन्जको इनर्वास्थित पुरानै भन्सार कार्यालयबाट भइरहेको छ । चर्को शुल्क आईसीपी उपयोग गरेबापत विभिन्न शुल्कका नाममा चर्को आर्थिक भार बेहोर्नु परेको गुनासो आयातकर्ताहरूको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले सरकारले व्यापार सहजीकरणका निम्ति आईसीपी निर्माण गरे पनि व्यापारिक प्रयोजनको संरचना जस्तो भएको बताए । ‘आयातकर्ताले आईसीपीमा पार्किङ, तौल, प्रवेश शुल्क लगायतमा बढी रकम बुझाउनु परेको छ,’ अध्यक्ष केडियाले भने, ‘यसले व्यापारको लागत बढ्न गएको छ ।’ आयाकर्ताका अनुसार आईसीपी सञ्चालकले कण्टेनर भिœयाउँदा ७ सय, सानो गाडीमा ४२८, ट्रक र लहरीको २ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्ने गरेका छन् । आयातकर्ताले एउटा कन्साइन्मेन्टमा यस्तो शुल्क र जरीवाना गरी १२ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको जानकारी भन्सार स्रोतले दिएको छ । आयातित वस्तुको तौलमा पनि मनोमानी भइरहेको गुनासो आयातकर्ताको छ । तौल गर्नै नपर्ने वस्तुलाई समेत तौलिन बाध्य पारिएको बताउँदै आयातकर्ताले विरोध गरेपछि सञ्चालकले केही समययता यो नियमलाई खुकुलो तुल्याएको छ । मालवस्तुको तौलमा समेत शुल्क तिर्नुपर्छ । नेपालतर्फको आईसीपी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सञ्चालन गरेको छ । भारततर्फ ल्यान्ड पोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाको जिम्मामा छ । भारततर्फ पनि अव्यावहारिक शुल्क तिर्नुपरेको आयातकर्ताहरू बताउँछन् । इण्टरमोडलका वीरगन्ज प्रमुख गहेन्द्रमोहन शाहीले वीरगन्ज आईसीपीको शुल्क विराटनगर र भैरहवाको तुलनामा बढी नभएको दाबी गरे । ‘इन्टरमोडलले १७ वर्षअघि तोकेको शुल्कमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै अहिलेको दर कायम भएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।’ भन्सार स्रोतले भने व्यापार सहजीकरणको उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको पूर्वाधारको उपयोग बापत लगाइएको शुल्क बढी भएको भन्दै विभागीय बैठकमा कुरा उठाइएको बताएको छ । शुल्क बढी भएकै कारण आयातकर्ता आईसीपीतर्पm आकर्षित नभएको बुझाइ भन्सारको छ । पाइएन पहुँच मार्ग भारतीय रेलवेको रक्सौल यार्डबाट आईसीपीसम्म सहज पहुँच मार्ग निर्माणमा सरकार उदासीन देखिएको छ । रेलवेको रक्सौल स्टेशनमा आइपुगेका सामान आईसीपीसम्म पु¥याउन सम्पर्क सडकको आवश्यकता औंल्याइए पनि प्रबन्ध हुन सकेको छैन । रक्सौलबाट आईसीपी करीब डेढ किलोमिटर टाढा भए पनि छोटो सम्पर्कको अभावमा रक्सौल आइपुगेका मालसामानलाई लक्ष्मीपुर हुँदै लैजानु परे १५ किमी अतिरिक्त दूरी पार गर्नुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थ र केही औद्योगिक कच्चा पदार्थ रेलमार्फत रक्सौल स्टेसनमा आउँछ । भारतीय आयल निगमको बरौनी डिपोबाट लोड गरिएको ग्यास र अन्य इन्धन सीधै आईसीपीसम्म पुग्छ । रक्सौलबाट हुने इन्धन ढुवानी इनर्वास्थित नाकाबाटै हुने गरेको छ । रेलमार्फत रक्सौल आउने कोइला, आइरनओर, फलामजस्ता कार्गोको ढुवानी सम्पर्क सडक अभावमा आईसीपीमा हुन नसकेको संघका महासविच माधव राजपालले बताए । रक्सौल स्टेशनसँगै रहेको बाटोलाई केही फराकिलो पारेर विकल्पका रूपमा प्रयोगका लागि पहल गरिदिन व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए । यो बाटो स्तरोन्नति भएमा रक्सौलबाट आईसीपीको दूरी घट्ने आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडियाले बताए । साँघुरो सडक आईसीपीसँग जोडिएको नेपालतर्फको सम्पर्क सडक साँघुरो भएकाले आवागमनमा कठिनाइ भएको छ । आईसीपीको ६ लेन सम्पर्क सडकसँग जोडिएको हुलाकी राजमार्ग एक लेनको छ । हुलाकी राजमार्ग विस्तार योजना मुआब्जा विवादका कारण अल्झिएको छ । साढे ७ सय मिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति हुन नसक्दा समस्या भएको छ । अहिले अस्थायी विस्तार भए पनि दीर्घकालीन विकल्पमा सरकार उदासीन भएको आरोप आयातकर्ताको छ । क्षेत्र विस्तार अलपत्र आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको ६३ विघा जग्गा अधिग्रहण गरी दुवै संरचनाको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । आईसीपीमा गोदामको पर्याप्त पूर्वाधार अभाव र बढ्दो कारोबारले सुक्खा बन्दरगाहसमेत साँघुरो हुँदै गएकाले क्षेत्रफल विस्तारको योजना राखिएको हो । भर्खरै मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि कम भएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् । २०७४ चैत २४ मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको आईसीपी नेपालतर्फ ११६ र भारततर्फ १ सय बिघामा छ । दुवैतर्फ समान संरचना छ । भारतीय सहयोगमा २ अर्ब रुपैयाँको लागतमा यो निर्माण भएको हो ।