जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको आग्रह : ‘प्रसारण लाइन बनाइदेऊ, भाडा तिरेर प्रयोग गर्छौं’

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिए भाडा तिरेर प्रयोग गर्ने इच्छा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले देखाएका छन् । तमोर, मेवा र दरौंदी नदी कोरिडोरमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीसँग यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । आआफ्ना विद्युत्गृहदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशनसम्मको प्रसारण लाइन बनाइदिन उनीहरूले आग्रह गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए । प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत तिरिने भाडालाई प्राविधिक भाषामा ‘ह्वीलिङ चार्ज’ भनिन्छ । तमोर कोरिडोरमा यस्तो प्रकृतिको प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिन प्रस्ताव राख्नेमा ९ ओटा आयोजना रहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । ती आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ७०० मेगावाट (मेवा) छ । यस्तै, मेवा कोरिडोरका कुल २०० मेवाका ७ र दरौंदी कोरिडोरका १८० मेवाका ९ आयोजनाले पनि भाडा तिरेर प्रसारणलाइन प्रयोग गर्ने इच्छा देखाएका हुन् । ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले पनि ह्वीलिङ चार्जमा प्रसारण लाइन प्रयोगको अवधारणामा काम गर्न खोजिरहेको छ । ‘यस अवधारणामा तमोर, मेवा र दरौंदी नदी कोरिडोरमा काम अगाडि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तमोर, मेवा र दरौंदीमा क्रमशः ३५, २० र ३५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’ त्यसका लागि तीनै स्थानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । डीपीआर तयार भएपछि कुन कोरिडोरको प्रसारणलाइन निर्माणमा कति खर्च लाग्छ भन्ने अनुमानित लागत निस्किनेछ । कम्पनीले तयार गरेको देशभरको विद्युत् प्रसारण गुरुयोजनामा धेरै आयोजना निर्माण हुने नदी कोरिडोरहरूमा क्रमशः यही प्रणालीमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्दै जाने उल्लेख छ । यसका लागि मूल प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्रवेश गराउने प्राविधिक र महसुल निर्धारण लगायत नीतिगत व्यवस्थासमेत हुन बाँकी छ । ह्वीलिङ चार्ज प्रणालीमा जानुका फाइदा यो प्रणालीमार्फत एउटै प्रसारण लाइनबाट एक नदी कोरिडोरका सम्पूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली सबस्टेशनसम्म पु¥याएर राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिन्छ । यसो गर्दा सबस्टेशनसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने दायित्वबाट जलविद्युत् आयोजनाहरू मुक्त हुन्छन् । यसले प्रसारण लाइन निर्माणमा आयोजनाले गर्नुपर्ने खर्च जोगिन्छ । अहिले सबै आयोजनाका लागि एउटै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्दा समेत स्थानीय बासिन्दाले जग्गा नदिने र दिए पनि निकै महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने समस्या छ । प्रसारण लाइनमा जंगल परेको अवस्थामा नीतिगत झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी सरकारी निकाय भएकाले काम सहज हुने निजीक्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विश्वास देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस