६ महीनामा रू. ११ अर्बको ऋणपत्र

ममता थापा

दीर्घकालीन कर्जामा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न सहयोग काठमाडौं । विभिन्न वाणिज्य बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को भदौदेखि माघसम्मको ६ महीनामा ५ देखि १० वर्षे अवधिका ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र (डिवेन्चर) बजारमा ल्याएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले दीर्घकालीन कोष संकलन गर्न बजारमा ऋणपत्र ल्याएका हुन् । यीमध्ये रू. ६ अर्ब ८ करोडको डिवेन्चर विक्री भइसकेको छ भने रू. ५ अर्ब ५० करोडको डिवेन्चर विक्री भइसक्न बाँकी छ । यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले एनआईसी एशिया, सानिमा, सिद्धार्थ र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई कुल रू. ६ अर्बको डिवेन्चर जारी गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । एनआईसी एशियाले चालू आवभित्रै दुईपटक ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेको छ । गत भदौमा ११ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. १ अर्ब ८३ करोडको ७ वर्षे ऋणपत्र बेचिसकेको एनआईसीले पुसमा १० प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ४ अर्बको १० वर्षे डिवेन्चर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको थियो र त्यसको विक्री फागुन १३ मा बन्द हुँदै छ । बैंकको सम्पत्ति र दायित्वको परिपक्व (म्याच्युरिटी) हुने अवधि नमिल्दा सृजना हुने समस्या समाधान गर्न बैंकले ऋणपत्रमा जोड दिएको एनआईसी एशियाका प्रमुख जनसम्पर्क अधिकृत अर्जुनराज खनियाले बताए । बैंकहरू १ वर्षे अवधिसम्मका मुद्दती र तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्नेजस्ता छोटो अवधिको निक्षेपमा बढी केन्द्रित हुने तर कर्जा प्रवाह भने ५ देखि २० वर्षेजस्ता लामो अवधिका लागि गर्दा देखिने समस्यालाई यसबाट समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अन्य तीन वाणिज्य बैंक एनएमबी, सनराइज र नेपाल बंगलादेशले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने तयारीमा छन् । ती बैंकहरू अहिले धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति पर्खिरहेका छन् । बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीका अनुसार एनएमबीलाई स्वीकृति दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनले सनराइजसँग विवरणपत्रमा थप सुधार गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी पनि दिए । नेपाल बंगलादेश बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरे पनि बोर्डमा स्वीकृतिका लागि आउन बाँकी रहेको पनि उनले बताए । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने विवादलाई केही हदसम्म समाधान गर्न र ब्याजदर स्थिर बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने रणनीति ल्याएको छ । तर, यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न भने निर्देशन जारी भएको छैन । बैंकको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलन कम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका गुणाकर भट्टको भनाइ छ । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईका अनुसार जारी ऋणपत्रले बैंकहरूलाई दीर्घकालीन कर्जामा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न मद्दत गर्छ । ‘केन्द्रीय बैंकले सकारात्मक नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यो कार्यान्वयनमा आएमा बैंकहरूको सम्पत्ति र दायित्वको असन्तुलनले ब्याजदरमा परिरहेको असरलाई कम गर्नेछ । यसले कर्जाको ब्याजदर घट्ने आशा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । ऋणपत्र जारी गरिए पनि यसमा सर्वसाधारणको आकर्षण भने कम भएको र विक्री हुन गाह्रो हुने बैंकरहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पूँजीकोष बढाउन, दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन, लगानीका स्रोतहरूको विविधीकरण गर्न डिवेन्चर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । पहिलो पटक २०५९ सालमा हिमालयन बैंकले डिवेन्चर जारी गरेको थियो । शेयरबजारको तुलनामा ऋणपत्र बजारको विकासले खासै गति लिन सकेको छैन । हाल नेप्सेमा केही बैंकले जारी गरेको सीमित ऋणपत्र मात्र सूचीकृत रहेको तर ती ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार भने नगन्य रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धाको समाधान केही हदसम्म दीर्घकालीन ऋणपत्रले गर्नसक्छ । यस्ता उपकरण जारी गर्न राष्ट्र बैङ्कले प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस