खस्कियो नेपाली गलैंचाको बजार

टीपी भुसाल

निर्यातमा १५ प्रतिशत अनुदान दिन व्यवसायीको माग काठमाडौं । सरकारी अनुदानसहितका भारतीय र चिनियाँ गलैंचासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली गलैंचाको अन्तरराष्ट्रिय बजार खस्किँदै गएको छ । दुवै छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली व्यवसायीले गलैंचा निर्यातमा १५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०५५/५६ सम्म गलैंचा नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख वस्तु थियो । त्यसयता लागत बढी पर्न थालेकाले नेपाली उत्पादनको बजार खस्किएको हो । गलैंचाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ऊन चीनले आफै उत्पादन गर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थका कारण चीनको लागत मूल्य सस्तो परेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणा बताउँछन् । उनका अनुसार भारतले गलैंचाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न १५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ । नेपालमा यस्तो अनुदान ३ प्रतिशत मात्र छ । नेपालले गलैंचाका लागि न्यूजील्यान्डबाट ऊन आयात गर्नुपर्छ । न्यूजील्यान्डको ऊनको ढुवानी लागत नेपाल आइपुग्नेभन्दा भारतमै कम पर्छ । ‘भारतमा यस्ता उद्योगलाई दिइने ऋणमा ब्याजदर कम छ, नेपालमा महँगो । बिजुली पनि नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो पर्छ,’ राणा भन्छन्, ‘श्रमिकलाई दिइने पारिश्रमिक पनि नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो परेकाले नेपाली उत्पादनको लागत महँगो पर्न गएको हो ।’ यिनै कारणले नेपाली गलैंचा महँगो परेकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री हुन छाडेको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघका अध्यक्ष एवम् गण्डकी प्रदेशका सांसद रामबहादुर गुरुङ बताउँछन् । संघका महासचिव लामाका अनुसार अहिले गलैंचाको अन्तरराष्ट्रिय मूल्य प्रतिवर्गमिटर औसतमा एक सय डलर छ । ‘नेपाली गलैंचाको लागत मूल्य नै प्रतिवर्गमिटर १४० डलर पर्छ । सोही कारण नेपाली गलैंचाबाट नाफा कमाउने हो भने १७० देखि १८० डलर प्रतिवर्गमिटरका दरले बिक्री गर्नुपर्छ,’ लामा भन्छन् । ‘उद्योग बचाउने हो सरकारले गलैंचा निर्यातमा १५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिनुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले सरकारले दिने भनेको ३ प्रतिशत अनुदान कम हो । र, त्यो अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ ।’ भारत र चीनका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण सरकारले मिलाइदिने हो भने अझै पनि विश्व बजारमा नेपाली गलैंचाको माग प्रशस्त रहेको उनको भनाइ छ । संघका महासचिव निमा लामाका अनुसार गलैंचा उद्योगहरूबाट ५ लाखसम्म रोजगारी सृजना हुन सक्छ । ‘त्यसका लागि व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । लामाका अनुसार अहिले १ लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना भइरहेको छ । निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणा पनि विदेशी मुद्रा आर्जनको एक मुख्य स्रोत बन्न सक्ने गलैंचा उद्योग बचाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै समय नेपालको निर्यात व्यापार भनेको गलैंचा मात्रै थियो,’ राणा भन्छन्, ‘त्यसैले व्यवसायीका समस्या र माग राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ नेपाली गलैंचाको निर्यात बढाउन केन्द्रले विभिन्न देशमा आयोजना हुने मेलामा नेपाली व्यवसायीसँग मिलेर प्रवर्द्धनात्मक काम गर्दै आएको छ । गत पुस २७ देखि ३० सम्म जर्मनीको ह्यानोभर शहरमा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय गलैंचा व्यापार मेला (डोमोटेक्स)मा नेपाली गलैंचा प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । डोमोटेक्सको नेपाल पेभिलियनमा ६ ओटा नेपाली कम्पनीका गलैंचा प्रदर्शन गरिएको र त्यसक्रममा अन्य मुलुकका व्यवसायीहरूसँग पनि व्यापारिक भेटघाट भएको केन्द्रकी सूचना अधिकारी शान्तिदेवी मल्लले जानकारी दिइन् । केन्द्रको तथ्यांक अनुसार नेपालबाट अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, इटाली, चीन, क्यानाडा, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, अस्ट्रिया लगायत मुलुकमा गलैंचा निर्यात हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस