प्रदूषण कर : अर्बौं रकम प्रयोगविहीन

Feb 27, 2019

समाचार मुख्य खबर

विजय दमासे शुल्क असुलियो, खर्च गर्ने विधि बनाइएन काठमाडौं । प्रदूषण शुल्कका नाममा सरकारले ११ वर्षमा उठाएको ५ अर्ब ७९ करोड ६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०५३/५४ को आर्थिक ऐनको दफा २२ (१) मा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म उक्त शुल्क उठाइएन । ऐनमा व्यवस्था भए पनि शुल्क असुल नभएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाएर २०६० सालमा मानव अधिकार, वातावरण, कानून तथा असल शासन क्रियाकलाप समाजले रिट दायर गर्‍यो । सोही आधारमा सर्वोच्चले प्रदूषण नियन्त्रण कोष खडा गरी रकम जम्मा गर्न सरकारका नाममा २०६१ भदौ १ मा परमादेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार आव २०६५/६६ देखि सरकारले उक्त शीर्षकमा शुल्क उठाउन थालेको हो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व शीर्षक नम्बर १४५२१ अन्तर्गत उक्त रकम जम्मा हुँदै आएको छ । तर, खर्च गर्ने विधि, प्रक्रिया र संयन्त्र अहिलेसम्म तयार भएको छैन । रकम खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउन अर्थ मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह नगरेको पनि होइन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले यस सम्बन्धमा कार्यविधि निर्माण नभएको स्वीकारे । उनले भने, ‘उठेको पैसा सरकारी खातामा छ । यसलाई कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे हामी नै अन्योलमा छौं ।’ आयल निगमका अनुसार २०७५/७६ को पुसमा मात्रै त्यस्तो रकम ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठेको छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले निगमलाई रकम असुल्ने अधिकार मात्रै दिइएको बताए । ‘प्रत्येक वर्ष उठेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने गरिएको छ,’ गोइतले भने, ‘कानूनले इन्धनमा कर लगाई असुल्ने भनेको छ, हामी असुलिरहेका छौं । खर्च गर्ने पाटो हाम्रो होइन ।’ वातावरणविद् भूषण तुलाधरले प्रदूषण बढिरहेका बेला उक्त रकम परिचालन नहुनु दुःखद रहेको बताए । सरकारी निकायहरूबीच तालमेल नमिल्दा सरकारी कोषमा रकम निष्क्रिय बसेको उनको बुझाइ छ । ‘कर उठाइयो तर खर्च गर्ने विधि भएन, यस्तो अन्योल सरकारले हटाउनुपर्छ,’ तुलाधरले भने, ‘जुन प्रयोजनका लागि कर उठाइएको हो, सोही ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्छ ।’ अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले भने उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी इन्धनमा कर लगाइनु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘कर लगाइनु नै गलत हो, जुन प्रयोजनका लागि उठाइएको छ, त्यसमा खर्च नहुनु भनेको त बेइमानीको पराकाष्ठा हो ।’