कमोडिटी कम्पनी छान्ने काम अन्तिम चरणमा

ममता थापा

काठमाडौं । वस्तु तथा विनिमय (कमोडिटी) बजार सञ्चालनका लागि कम्पनी छान्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कमोडिटी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज बजारबारे अध्ययन गर्न बनाएको विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाएपछि थालिएको यसबारेको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले बताएको छ । बोर्डद्वारा नियुक्त स्वतन्त्र विज्ञ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले फागुन पहिलो साता सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उक्त सुझाव बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि अहिले छलफल चलिरहेको बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार छिट्टै कम्पनी छनोट गरी स्वीकृतिको टुंगो लगाइने छ । अधिकारीले नेपालको बजार अनुसार दुईओटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिन सुझाव दिएको बताए । उनले भने, ‘आवेदन दिएका सबैलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन ।’ एउटै कम्पनीलाई मात्र सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिँदा एकाधिकार जमाउने र मनोमानी हुने भएकाले यो विकल्प अघि सारिएको उनको भनाइ छ । दुईओटा कमोडिटी कम्पनी भएमा प्रतिस्पर्धा हुने र नेपाली बजारका लागि त्यो पर्याप्त हुने उनको तर्क छ । अधिकारीले सबैभन्दा बढी अमेरिका र जापानमा वस्तु तथा विनिमय कारोबार हुने गरेको छ । ती देशमा करीब ५० ओटा यस्ता कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी भारतमा पाँचओटा (स्थानीय र क्षेत्रीय तहमा), चीनमा ४ र पाकिस्तानमा एउटा कम्पनी सञ्चालन छन् । प्रतिवेदनमा बोर्डलाई कम्पनी छनोट गर्न सजिलो पर्ने गरी आधारसमेत समेटिएको अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा कम्पनी छान्नुअघि आवेदन परेका कम्पनीको क्षमता, संस्थापकहरूको अवस्था, व्यावसायिकता तथा विश्वसनीयता, योजनासहितको योग्य प्रवद्र्धक सम्बद्ध सुझाव समेटिएका छन् । ‘सञ्चालित कमोडिटी कम्पनी बोर्डको नियमनमा मात्र बस्ने होइन, स्वनियमनमा बस्न जरुरी छ । कम्पनीले बजारमा सन्तुलन कायम गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । सुझाव प्रतिवेदनमा यस्तो कारोबार गर्दा विशेष गरेर कृषिक्षेत्रको विकास हुने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख भएको बताइएको छ । साथै नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर पर्ने भएकाले बजारमा विदेशी मुद्राको भार पार्ने सुनचाँदी जस्ता वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न भने प्रोत्साहन नगर्न सुझाइएको छ । बोर्डमा नेपाल कमोडिटी, नेपाल मर्कन्टाइल, कमोडिटी फ्यूचर, राइजल कमोडिटी र मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज गरी पाँचओटा कम्पनीले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । बजारमा भएका बेथितिलाई नियमन गर्न २०७४ साउनमा बनेको वस्तु बजारसम्बन्धी ऐनका आधारमा मङ्सिरमा ल्याएको ‘वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन–२०७४’ लागू गरिएपछि लाइसेन्सको आवेदन खुला गरिएको थियो । नीतिगत व्यवस्था भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनी स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमा कमोडिटी बजारको शुरुआत २०६२ सालदेखि भए पनि २०६५ सालपछि मात्र सरकारले यो क्षेत्रबाट कर उठाउँदै आएको छ

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस