सेफगार्डस, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक : ‘राजस्व बढाउने बहाना नबनोस्’

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सेफगार्डस, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धी विधेयकप्रति उद्योगी/व्यवसायीको मिश्रित प्रतिक्रिया पाइएको छ । विधेयकको स्वागत गरेका उनीहरूले तर त्यो राजस्व बढाउने बहानाका रूपमा सीमित हुन नहुने तर्क गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त विधेयक दर्ता भएकोमा स्वागत गरे । ‘अनावश्यक वस्तुको आयात रोक्न तथा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउनु स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।’ उनको भनाइमा कतिपय कानून र विगतमा सरकारका कामकारबाही हेर्दा राजस्वमुखी भएको देखिन्छ । ‘कतै यस विधेयकलाई पनि राजस्व उठाउने औजारका रूपमा प्रयोग त गरिँदैन, मुख्य चासो त्यही हो,’ गोल्छाले भने, ‘उद्योगी/व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यस प्रकारको कानूनको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका हुन् ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले यस प्रकारका कानून अभावमा नेपालमा उद्यमशीलता नष्ट हुँदै आएको उल्लेख गरे । ‘मुलुक सधैं आयातमुखी रहनु हुँदैन । स्वदेशमा उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लामो समयदेखिको माग हो,’ उनले भने, ‘विदेशी उद्योगहरूले निर्बाध आफ्ना मालवस्तु बेचिरहेका छन् । सोही कारण आयात बढ्दो छ । विधेयकमा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र आयातलाई निरुत्साहन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रावधान समेटिएका छन् । ऐन आउँदा कसरी आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्ने वा राजस्व संकलनको अस्त्रका रूपमा यसको प्रयोग हुनु नहुने बताए । ‘आयात उच्च रहँदा देशले ठूलो व्यापारघाटा बेहोर्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन आउनु वा आयात रोक्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, स्वदेशी उद्योगहरूको क्षमता र गुणस्तर पनि सोही अनुसार बढाउँदै लैजानु जरुरी छ ।’ आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारी योजना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकको उद्देश्य स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र विदेशबाट अनावश्यक वस्तुको आयात दुरुत्साहित गर्नु हो । विधेयकमा कुनै पनि वस्तुको अत्यधिक आयात अथवा भण्डारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सान भएमा वा नोक्सान हुने देखिएमा आयात र भण्डारण दुवैलाई निरुत्साहन गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । विधेयकका अनुसार, कुनै वस्तु ठूलो परिणाममा आयात गरिँदा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर नोक्सान भएमा वा त्यस्तो हुने देखिएमा सरकारले सेफगार्ड्स उपाय अवलम्बन गर्न सक्नेछ । यसअन्तर्गत भन्सारमा अतिरिक्त महसूल लगाउने र त्यस्तो वस्तुको आयातमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनेसम्मको व्यवस्था छ । यस्तो महसूल शुरूमा ४ वर्षसम्म र आवश्यक देखिए थप ४ वर्ष लगाउन सकिनेछ । यस्तै, स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सान पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी उनीहरूले उत्पादन गरेकै जस्ता वस्तु सस्तो मूल्यमा ठूलो परिणाममा आयात तथा भण्डारण गर्न एन्टी–डम्पिङ कानूनले दुरुत्साहित गर्नेछ । त्यस्ता वस्तुमा सरकारले भन्सार महसूलका अतिरिक्त एन्टी–डम्पिङ महसूल पनि लगाउनेछ । यस्तो महसूल शुरूमा ५ वर्षसम्म र आवश्यक देखिए थप ५ वर्ष लगाउन सकिने प्रावधान छ । काउन्टरभेलिङ कानूनले भने स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सान पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी सहुलियत वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त वस्तु आयात गर्न निरुत्साहित गर्नेछ । कसैले त्यस्तो वस्तु आयात गरेमा सरकारले भन्सार महसूलका अतिरिक्त काउन्टरभेलिङ महसूल लगाउनेछ । यो महसूल पनि शुरूमा ५ वर्ष र आवश्यक देखिए थप ५ वर्ष लगाउन सकिने प्रावधान छ । विधेयकका अनुसार, निर्यात प्रयोजनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी आयात भएको कच्चा पदार्थसँग सम्बद्ध मालवस्तुमा भने उक्त महसूलहरू लगाइने छैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस