क्लिङ्कर ढुवानी खुलाउन सरकारी उदासीनता

ओमप्रकाश खनाल

वीरगन्ज । भारतीय रेलवेले रक्सौल यार्डबाट क्लिङ्कर ढुवानीमा रोक लगाएपछि समाधानको उपाय सुझाउन गठित समितिले ५ महीना बितिसक्दा पनि काम अघि बढाएको छैन । मुख्य नाका वीरगन्ज–रक्सौलस्थित यार्डमा कच्चा पदार्थ अनलोड गर्न नपाएका उद्योगीले अहिले १२५ किलोमिटर टाढा भारतकै नारायणपुर स्टेशनबाट ढुवानी गरिरहेका छन् । रेलवेले सन् २०१७ डिसेम्बर २२ देखि रक्सौल यार्डमा लोडअनलोड प्रतिबन्ध लगाएको हो । नेपालका लागि आउने क्लिङ्करले वायुप्रदूषण बढाएको भन्दै सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलका बासिन्दाको विरोध र त्यहाँको न्यायालयको आदेशले रोक लगाइएको थियो । बारा र पर्साका १३ ओटा सिमेन्ट उद्योगले १४ महीनादेखि क्लिङ्कर आयातमा कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । सरकारले क्लिङ्कर ढुवानीका समस्याको दीर्घकालीन निकासका लागि स्वदेशमै लोडअनलोडको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएको थियो । तर, ५ महीनाअघिमात्रै अध्ययन समिति बनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजू संयोजक रहेको समितिले अहिलेसम्म प्रारम्भिक कामसमेत शुरू गरेको छैन । समितिमा सिमेन्ट उद्योगी तर्फबाट विज्ञको रूपमा मनोनीत अशोककुमार वैदले समितिले अहिलेसम्म काम अघि बढाउन नसकेको बताए । ‘समिति बनेको ५ महीना बित्न लाग्यो,’ शालिमार सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका वैदले आर्थिक अभियानसित भने, ‘एकपटक बैठक बस्ने कामबाहेक अरू केही पनि काम भएको छैन ।’ समाधानको तत्कालीन उपाय र विकल्प पत्ता लगाउने कार्यादेश पाएको समितिले अहिलेसम्म काम अघि बढाउन नसकेको वैदले बताए । समितिमा सरकारका तर्फबाट नेतृत्वकर्ता र सदस्यको बेवास्ताले अन्योल भएको आरोप उनको छ । मन्त्रीस्तरको निर्णयले अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति लगायत निकायका ५ जनालाई समितिमा मनोनीत गरिएको थियो । कच्चा पदार्थको आपूर्ति अवरुद्ध हुनेबित्तिकै मन्त्रालयले सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी स्वदेशमै अनलोडको तयारी भइरहेको बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म अध्ययन समेत नहुनुलाई उद्योगीले सरकारी उदासीनता भन्न थालेका छन् । सरकारले आफ्नै भूमिमा पूर्वाधार मिलाउन लागेको रक्सौलमा अनलोड रोकिएकै ताका सहसचिव सैंजूले बताएका थिए । वीरगन्ज आसपासको क्षेत्रमा अनलोडस्थल बनाउने बताइएको थियो । वीरगन्जबाट ५ देखि १० किलोमिटर आसपास ३ ओटा स्थान हेरिएको सरकारी दाबी थियो । स्वदेशमै अनलोडको प्रबन्ध मिलाउन सके दीर्घकालका लागि सहज हुने भनाइ उद्योगीहरूको छ । रेलवेले रक्सौलमा लोडअनलोडमा रोक लगाएपछि वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा अनलोड गर्ने प्रयास सरकारी अधिकारी र स्थानीयको असहमतिका कारण असफल भएको थियो । त्यसताका भारतीय रेलवेले सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार मिलाएर अनलोडको व्यवस्था मिलाउने बेहोराको पत्र मातहतका निकायलाई पठाएको थियो । नेपाल–भारत  रेल सेवा सम्झौतालाई कारण देखाएर नेपाली पक्षले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । १ वर्ष बितिसक्दा सरकारले समाधानको उपयुक्त विकल्पसमेत निकालेको छैन । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष एवम् श्री सिमेन्ट्स उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार अग्रवालले सरकार स्वदेशी उद्योगको समस्या निकासमा उदासीन भएको आरोप लगाए । ‘सरकारी उदासीनताकै कारण बारा–पर्साका उद्योग तुलनात्मक महँगो भाडा तिरेर क्लिङ्कर ल्याउन बाध्य छन्,’ उनले आर्थिक अभियानसित गुनासो गरे । सुक्खा बन्दरगाहसम्म उपलब्ध रेलवे सेवालाई विस्तार गरी त्यहाँबाट केही दूरीमा अनलोडको प्रबन्ध मिलाउन सकिने इन्टरनेशनल सिमेन्ट्सका सञ्चालक सन्दीप अग्रवाल बताउँछन् । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा त्यहाँसम्म रेल लाइन विस्तारका लागि भारतीय रेलवे तयार रहेको उद्योगी र सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । भारतको नारायणपुर स्टेशनबाट क्लिङ्कर ल्याउँदा लागत बढेको अग्रवालले बताए । रक्सौलमा अनलोड हुँदा एक मेट्रिकटन क्लिङ्करको भाडा १ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्नेमा नारायणपुरबाट ३ हजार ५ सय रुपैयाँ परिरहेको आयातकर्ताले बताए । यसबाट बारा र पर्साका उद्योगको सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ बढी परेको उद्योगीले बताए । चर्को प्रतिस्पर्धामा महँगो लागतले यो क्षेत्रका उद्योगलाई दाहोरो मार परेको उद्योगीको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस