फागुन २०, वीरगञ्ज । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्जबाट मालसामान भित्र्याउने आयातकर्ताले अनेक सास्ती खेपिरहँदा सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २० बिगाहा जग्गा वर्षौंदेखि अलपत्र छ । भारतीय रेल्वेको रक्सौल यार्डसँगै जोडिएको जग्गा उपयोगमा सरकारले चासो देखाएको छैन ।
रेलमार्फत रक्सौल–वीरगञ्ज हुँदै मालसामान भित्र्याउने आयातकर्ताले लोडअनलोड, गोदाम, पार्किङ, आवागमनलगायतका समस्या झेल्दै आएका छन् । तर, वर्षौंदेखि अलपत्र जग्गा भारतीयले भोगचलन गर्दै आएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले बताए । ‘रक्सौलको जग्गा उपयोग गर्न सके आयातकर्तालाई राहत हुने थियो,’ महासचिव राजपालले आर्थिक अभियानसित भने, ‘तर, हाम्रो सरकार नै जग्गाको संरक्षण र उपयोगमा गम्भीर देखिएन ।’
रक्सौलबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म रेल सञ्चालन हुँदा तत्कालिन नेपाल रेल्वेले रक्सौलमा जग्गा लिएको थियो । रेल बन्द भएपछि उक्त जग्गा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अधीनमा छ । जग्गाको रेखदेख नहुँदा भारतीयले अतिक्रमण गरेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ घर र अन्य संरचना निर्माण गरिसकेका छन् ।
केही ढुवानी व्यवसायीले जग्गा भाडामा लिएर उपयोग गरे पनि अधिकांश उपयोगबिहीन रहेको महासचिव राजपालले बताए । भारतीय रेल्वेको रक्सौल स्टेशनसँगै जोडिएको जग्गा रेल्वेले समेत उपयोग गरिरहेको छ । नेपालको जग्गामा झारिएको मालवस्तुमा समेत भारतीय रेल्वेले गोदामको भाडा र जरीवाना असुल्ने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
नेपाल सरकार आफ्नै जग्गा उपयोगमा उदासीन बनेको आयातकर्ता राजेश क्यालले बताए । ‘विगतमा भारतीय रेल्वेले रक्सौल यार्डमा जाम बढेको भन्दै ६ गुणासम्म जरीवाना बढाएको थियो । यो जग्गामा नेपाल सरकाले गोदाम निर्माण गरेर आयातमा जरीवानाको खर्च बचाउन सकिन्थ्यो,’ क्यालले आर्थिक अभियानसित भने, ‘भविष्यमा पनि यस्तो समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।’
एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)निर्माण भएयता रक्सौलमा मालवस्तुको चाप केही घटे पनि स्ल्याग, जिप्सम, कोइला, आइरन ओर, फलामलगायतका कच्चा पदार्थ रक्सौलमा अनलोड हुँदै आएको छ । विगतमा क्लिंकर ठूलो परिमाणमा आउँथ्यो । प्रदुषणलाई कारण देखाएर रेल्वेले १४ महीनादेखि क्लिंकर अनलोडमा रोक लगाएको छ ।
रक्सौल स्टेशनबाट आईसीपीसम्म सहज सम्पर्क सडकको अभाव छ । यो समस्याले रेलबाट आउने कतिपय मालसामान रक्सौलबाटै भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता भएको संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया बताउँछन् । ‘सरकारले आफ्नो स्वामित्वको यो जग्गा सदुपयोग गर्ने हो भने मालवस्तुको आयातमा भोग्नु परेको समस्याको निकासमा सघाउ पुग्ने थियो,’ अध्यक्ष केडिया भन्छन्, ‘यो जग्गाको अतिक्रमण हटाएर व्यवस्थित गोदाम निर्माण गरिनु पर्दछ ।’
आयातकर्ताले जग्गाको संरक्षण र उपयोगका लागि पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले सुनुवाई नगरेको आरोप संघका निवर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माको छ । आफू संघको अध्यक्ष हुँदा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई स्थलगत अवलोकन गराइएको स्मरण गर्दै शर्माले भने, ‘सरकार कम्तीमा आफ्नो सम्पत्ति संरक्षणमा त चनाखो हुनुपर्ने हो नि ।’