मलेशिया रोजगारी : ९ महीनादेखि ठप्प ‘एमओयू’ पनि गुपचुप

विजय दमासे

समस्या हल गर्न सरकार असफल, उच्चस्तरीय पहलै भएन : विज्ञ काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत भीएलएन, जीएसजी, वान स्टेप सेन्टर, बायोमेट्रिक, माइग्राम्सका नाममा मलेशिया जाने कामदारबाट उठाइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरे । मन्त्री विष्टको उक्त एकतर्फी घोषणासँगै ९ महीनादेखि मलेशियाको रोजगारी ठप्प छ । कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने भीएलएन नेपालका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई ठगी मुद्दामा सरकारले जेठ १६ मा पक्राउ गरे पनि ललितपुर अदालतले मङ्सिर २५ मा उनलाई सफाइ दियो । ‘कलिङ भिसा’ पाएका करीब ७ हजार ५ सय जनाले श्रमस्वीकृति पाएका छैनन् । मासिक १० हजारको दरले मलेशियामा रोजीरोटीका निम्ति जाने कामदारको वैधानिक बाटो नै बन्द छ । अनेकौं नाममा लिइने शुल्कका कारण हरेक कामदारले २० रुपैयाँ अतिरिक्त रकम बुझाउनु परिरहेको थियो । मलेशियाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै सिन्डिकेट नै खडा गरिएको थियो । सोही सिन्डिकेट हटाउने मन्त्री बिष्टको प्रयास थियो । तर, त्यो प्रयास एकतर्फी भएकाले मलेशियाको रोजगार नै ठप्प बनेको हो । बन्द रोजगारी खुलाउन चुक्यो सरकार आकर्षक मानिने मलेशियाको रोजगारी गुम्दा रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मा समेत दीर्घकालीन असर पुग्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘डलरको भाउ बढेका कारण अहिले विप्रेषण पनि बढेको देखिएको छ, मलेशिया रोजगारीका असर कुर्न धेरै महीना पर्खनुपर्ने छैन,’ गुरुङले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार अतिरिक्त शुल्क राज्यले कूटनीतिक माध्यमबाट हटाउनुपथ्र्यो । तर, हचुवाका भरमा सरकारले एकतर्फी निर्णय लिँदा नेपालीको रोजगारी खोसिएको हो । ‘सरकार चुक्दा मलेशियाको रोजगारी खुल्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय टोली बनाएर दुई देशबीचको संवादहीनता हटाउनुपर्छ, रोजगारी हामीलाई चाहिएको हो, त्यसैले नेपालले नै प्रयास गर्नुपर्छ ।’ दूतावास बाधक मलेशियामा देखिएको अन्योल हटाउन कूटनीतिक पहलमा ढिलाइ भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले स्वीकारे । उनले भने, ‘मलेशिया दूतावासले भिसा सीधैजारी गरेन, सोही कारण समस्या निम्तिएको हो ।’ घिमिरेका अनुसार दूतावासले पुरानै माध्यम अपनाउन खोजेकाले सरकारले त्यसमा सहमति दिन नसकेको हो । मलेशियाले आप्रवासी कामदारका लागि अहिलेको नीतिलाई सुधार गर्दै नयाँ नीति लिन थालेको प्रति नेपाल सरकार सहमत रहेको उनले जानकारी दिए । सरकारमाथि नै आशंका नेपाल र मलेशियाबीच गत कात्तिक १२ मा भएको श्रम सम्झौता हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालले मलेशियालाई पत्र लेखेको थियो । ‘कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइयो तर प्राविधिक विषय अभैm टुंगिन बाँकी छ,’ सहसचिव घिमिरेले भने । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेशियाका मानव संसाधनमन्त्री एम. कुलेसागरनबीच भएको उक्त सम्झौतासँगै नेपाली श्रमिक कुनै पनि शुल्क नतिरी मलेशिया जान पाउने सरकारी दाबी थियो । तर, श्रम सम्झौता सार्वजनिक गरी सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले अनेक रहस्य जन्माएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । ‘सम्झौता नै गुमनाम पारिएको छ, श्रम सम्झौता गर्दा सरोकारवालहरूसँग छलफल नै गरिएन,’ उनले भने, ‘यसले त सरकारको नियतमाथि प्रश्नैप्रश्न उब्जाएको छ ।’ पूरा भएन मलेशियाली प्रधानमन्त्री वचन गत साउन २९ मा मलेशियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले विदेशी कामदार सम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्दै आप्रवासन समस्या हल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । विदेशी कामदारको विश्लेषण, उत्पन्न समस्याको हल गर्न सरकार र विज्ञसहितको एउटा स्वतन्त्र कार्यदल पनि निर्माण गरिने उनले बताएका थिए । तर, महाथिरको त्यो प्रयासले सार्थकता पाएको देखिँदैन । श्रम समितिले निर्णय नै दिएन फागुन ४ मा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मलेशियाको रोजगारीबारे व्यवसायीसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले मलेशियामा कामदार पठाउने अनुमति दिन सरकारसँग माग गरे । मलेशियामा काम गर्न जाने कामदारहरूले दबाब दिइरहँदा पनि त्यस सम्बन्धमा सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनीहरूको गुनासो थियो । बैठकमासमितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले व्यवसायीको समस्या सुने पनि सरकारलाई कुनै निर्णय दिन सकेनन् । सोही कारण सरकारलाई दबाब पर्न नसकेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस