आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : खर्चको प्रक्षेपण घटेर ११ खर्ब ९९ अर्ब मात्रै

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ का लागि छुट्याएको बजेटमध्ये ९१ प्रतिशतमात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आवका लागि रू. १३ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याए पनि सरकारले रू. ११ खर्ब ९९ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको हो । यो कुल विनियोजनको ९१ दशमलव २ प्रतिशत हो । गत आव २०७४/७५ मा रू. १० खर्ब ८४ अर्ब खर्च भएको थियो । गत आवको तुलनामा चालू आवमा १० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च बढ्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ विनियोजित बजेटको ९४ दशमलव ४, पूँजीगततर्फ ८४ दशमलव ५ र वित्तीयतर्पm ८७ प्रतिशत गरी समग्रमा ९१ दशमलव २ प्रतिशत चालू आवमा खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन मंगलवार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मितव्ययिता अपनाउन खर्चको आकार घटाइएको बताए । ‘हामी विकास खर्च गर्ने मुख्य मन्त्रालय र आयोजनाका अधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेरेर नै संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका हौं ।’ उनका अनुसार चालू आवमा खर्च बढाउन सरकारले विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने आयोजनालाई छुट्याइएको रकम रकमान्तर गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज बनाउने र मन्त्रालयहरूको खर्च गर्ने क्षमतालाई विस्तार गर्ने योजना छ । यस्तै, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनको पालना गर्ने, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको लेखा र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्ने कार्यलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको रणनीति रहेको मन्त्री खतिवडाले बताए । बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको सरकारले मध्यावधि समीक्षापछि पनि सोही प्रक्षेपणको हाराहारीमा पुग्ने दाबी गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशिला तयार भएको मन्त्री खतिवडाको दाबी छ । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वित्तीय अनुशासन कायम भएको र लगानीमैत्री वातावरणका लागि ऐन संशोधन तीव्र रूपमा भइरहेकोलाई उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याएको छ । कृषि उत्पादन, पर्यटक आगमन संख्या, विप्रेषण आप्रवाह, राजस्व असुली र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि तथा उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार र ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधारजस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । खुला बजारमा अर्थतन्त्रका तीन सूचक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर र विदेशी विनिमय दर सरकारले तोक्न नसक्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘तीनमध्ये कुनै दुई क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजे पनि तेस्रो क्षेत्रको निर्धारण गर्ने छूट बजारलाई नै छ,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निर्धारणका विषयमा भइरहेको बहसबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसाय चल्ने र बैंकले निश्चित मुनाफा गर्न सक्ने गरी ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने औंल्याए । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले चालू आवको ६ महीनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ४ दशमलव २ रहेको र विप्रेषण आप्रवाह ३० दशमलव २ प्रतिशतले बढेर रू. ४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड पुगेको बताएको छ । कुल वस्तु निर्यात १० दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ भने कुल वस्तु आयात ३० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, कुल व्यापारघाटा ३२ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । शोधनान्तर स्थिति रू. ६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड छ । यो रकम ८ दशमलव ९ महीनाको वस्तु आयात र ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने सरकारी दाबी छ । विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले साँवा रकम भुक्तानीमा थप चाप पर्ने अवस्था रहेको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट अगाडि बढाइएका आयोजनाहरूको कामले गति लिएकाले थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरकारको भनाइ छ । सरकारले गत आव २०७४/७५ को समीक्षा अवधिसम्ममा रू. १ खर्ब १४ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएको थियो । अहिले भने त्यस्तो ऋण लिनुपरेको छैन । यसले बैंकिङबाट निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको सरकारी दाबी छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा सबै नागरिकलाई रोजगार र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने बताए पनि कतिलाई रोजगारी दिन सक्यो भन्ने बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा खुलाइएको छैन । आर्थिक क्रियाकलाप बढेको, पर्यटन क्षेत्रको उपलब्धि र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमबाट स्वरोजगारमा परेको प्रभावले रोजगारीका गतिविधि बढेको सरकारको दाबी छ । व्यापारघाटा रू. ६७८ अर्ब, विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को पहिलो ६ महीनामा कुल व्यापारघाटा ३२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार सार्वजनिक गरेको चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले यस्तो देखाएको हो । गत आव २०७४/७५ को सोही अवधिमा व्यापारघाटा १९ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तुसँगै सेवा व्यापारमा पनि समीक्षा अवधिमा घाटा भएको र त्यसकारण चालू खाता घाटा बढेको देखाएको छ । सो अवधिमा चालू खाता रू. ९७ अर्ब ७८ करोड घाटामा छ । यस्तै कुल वस्तु निर्यात गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १० दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर रू. ४५ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा त्यस्तो निर्यात १३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात ३० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर रू. ७ खर्र्ब २३ अर्ब ९४ करोड पुगेको सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आयात १९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो । चालू आवको साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा मुख्यतः रासायनिक मल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा एवम् पेट्रोलियम पदार्थ बढी मात्रामा आयात भएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस