स्थानीय तहहरूको खर्च गुपचुप : विवरण खोज्दै अर्थमन्त्री

विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूको गतिविधि शंकास्पद देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट अर्धवार्षिक समीक्षासम्ममा सरकारलाई खर्च विवरण नपठाउँदा उनीहरूको गतिविधि शंकाको घेरामा परेको हो । त्यस्तो विवरण संघीय सरकारलाई पठाउनुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था छ । तर, विवरण प्राप्त हुन नसक्दा स्थानीय तहको खर्चबारे अर्थ मन्त्रालय अनभिज्ञ रहँदै आएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मंगलवार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय तहहरूको खर्च विवरण प्राप्त हुन नसकेको बताएका थिए । उनका अनुसार केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । विवरण नपठाउने, बजेट नल्याई खर्च गर्ने र खर्च विवरण नै जानकारी नगराउने स्थानीय तहबारे सरकार गम्भीर रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । खर्च विवरण राख्न सरकारले सूत्र बनाएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । तर, धेरै स्थानीय तह उक्त प्रणालीमा आबद्ध नभएकाले पनि विवरण अद्यावधिक हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । सबै तहका सरकारबीच एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली विकास गरिने र त्यसो गर्दा पनि विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने तयारी रहेको समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । खर्च विवरण केन्द्रमा नपठाउनु गलत भएको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका संयोजकसमेत रहेका अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बताए । ‘बजेट नै नल्याई स्थानीय तहले गरेको खर्च गैरकानूनी हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘स्थानीय तहको मनोमानी र गैरकानूनी कार्यमाथि सरकार कठोर हुनैपर्छ । होइन भने वित्तीय अनुशासन कायम हुन सक्दैन र संघीयता नै धरापमा पर्न सक्छ ।’ बजेट नै नल्याई कानून उल्लंघन गर्दै आफूखुशी खर्च गर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले दिने अनुदान रोक्का गर्नुपर्ने अर्थविद् खनालको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्थानीय तह कानूनसम्मत चल्नैपर्छ । उनीहरूले बजेट नल्याई खर्च गर्छन् भने सरकारले अनुदान रोक्नैपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहको योजना, कार्यक्रम र खर्चमाथि केन्द्र सरकारले निगरानी राख्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार अहिलेको खर्च संरचनाले संघीयतालाई बोझिलो बनाएको छ । ‘सरकारले बजेट प्रणालीदेखि योजना छनोटसम्ममा सुधार्नुपर्ने पक्ष धेरै छन्,’ उनले भने । चालू आव २०७५/७६ मा वित्तीय हस्तान्तरण स्वरूप ७५३ स्थानीय तहका लागि रू. १ खर्ब ९६ अर्ब ५ करोड विनियोजन भएकामा पुस मसान्तसम्ममा रू. ८१ अर्ब ६७ करोड सरकारले निकासा गरिसकेको छ । गत आव २०७४/७५ मा वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानबापत स्थानीय तहहरूमा रू. २ अर्ब ३४ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण भएको थियो । यस्तै, चालू आवमा समानीकरण र सशर्त अनुदानबापत सात प्रदेशका लागि रू. १ खर्ब १३ अर्ब विनियोजन भएकामा रू. ३७ अर्ब २७ करोड निकासा भएको छ । त्यसमध्ये रू. ११ अर्ब ४६ करोड प्रदेशले खर्च गरेका छन्, जुन निकासाको ३० दशमलव ७ प्रतिशत हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस