१५औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य : २५ वर्षमा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुक

टीपी भुसाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षमा नेपाललाई उच्च आयस्तरको विकसित मुलककोे स्तरमा लैजाने मार्गचित्र अगाडि सारेको छ । बुधवार ‘१५औं राष्ट्रिय योजनाको मस्यौदा–आधारपत्र’ सार्वजनिक गर्दै आयोगले विसं २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारेको हो । विसं २०७९ मा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति, विसं २०८७ मा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्दै उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने र विसं २१०० सम्ममा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । मार्गचित्रमा आयोगले २२औं शताब्दीको नेपालको परिकल्पना गरेको छ । एशियाकै केही मुलुकले एक पुस्ताभित्रै हासिल गरेको समृद्धि, केही मुलुकले अवलम्बन गरेको २० देखि ३० वर्षको दीर्घकालीन सोच तर्जुमाको अभ्यास तथा १५ वर्षमा पाँच ओटा आवधिक योजना कार्यान्वयन लगायतलाई उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधारका रूपमा आयोगले प्रस्तुत गरेको छ । १५औं योजनाको नारा ‘समृद्धि र सुखको सिर्जना’ तय गरिएको छ । यस्तै, १६औं र १७औं योजनाको नारा ‘समृद्धि र सुखको तीव्रता एवम् दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति’लाई बनाइएको छ । १८औं र १९औं योजनाको नारा भने ‘समृद्धि र सुखको दिगोपना’ तय गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कार्यान्वयन हुने १५औं योजनाको मस्यौदामा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण हुने आयोगको प्रक्षेपण छ । १५औं योजनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको २२ दशमलव १, उद्योगको २० दशमलव ३ र सेवाक्षेत्रको योगदान ५७ दशमलव ६ प्रतिशत बनाइने आयोगको आधारपत्र मस्यौदामा उल्लेख छ । आव २०७४÷७५ मा कृषिको २७ दशमलव ६, उद्योगको १४ दशमलव ८ र सेवाक्षेत्रको योगदान ५७ दशमलव ६ प्रतिशत छ । यस अवधिमा कृषिमा ७ खर्ब ७० अर्ब, उद्योगमा ३१ खर्ब ४८ अर्ब र सेवाक्षेत्रमा ४९ खर्ब ३४ अर्ब गरी कुल ८८ खर्ब ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने आयोगको अनुमान छ । पाँच वर्षमा सार्वजनिक क्षेत्रले कुल लगानीको ३७ दशमलव ४ प्रतिशत (३३ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड), निजीक्षेत्रले ५८ दशमलव ३ प्रतिशत (५१ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड) र सहकारी क्षेत्रले ४ दशमलव ३ प्रतिशत (३ खर्ब ८३ अर्ब) रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमान आयोगको छ । हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका १७ मध्ये १५औं योजना अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त अवधिमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा शुरू गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक स्थापना गरी रूपान्तरणकारी आयोजनाको थालनी, तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता, आन्तरिक र अन्तर प्रदेशीय आवद्धता एवं दिगो विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, न्यायपूर्ण र गतिशील समाज, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने रणनीति आधारपत्रमा समावेश छ । आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि संघको भूमिका नेतृत्वदायी र लगानीमैत्री र प्रदेशको भूमिका प्रादेशिक योजना कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने आधारपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय तहमा एकीकृत सोचका साथ नजिकको सरकारको पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ‘१५औं योजना काल्पनिक’ सरोकारवालाहरूले भने १५औं योजनाको मस्यौदा यथार्थभन्दा काल्पनिक भएको बताएका छन् । लक्ष्य पूरा हुन सक्ने वास्तविक योजना ल्याउन उनीहरूले सुझाएका छन् । लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोतको आवश्यकता हुने उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्रोत परिचालन विना समृद्धि सम्भव नभएको औंल्याए । आधारपत्र सार्वजनिक गर्न बुधवार आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले योजना कार्यान्वयनका लागि सुशासन, लगानीको सहज वातावरण, सहज कर प्रणाली र जवानफदेहिताको आवश्यकतामा जोड दिए । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमलप्रसाद कोइरालाले लगानी अनुसारको नीति आवश्यक भएकामा जोड दिँदै कर बढाउँदा लगानी निरुत्साहित हुने बताए । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले निजीक्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर समृद्धि हासिल नहुने उल्लेख गर्दै राज्यको अर्थतन्त्रलाई तल्लो तहबाटै माथि उठाउन आवश्यक भएको बताए । समाजशास्त्री डा. चैतन्य सुब्बाले २५ वर्षको दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा आम सहमति आवश्यक भएको बताए । राजनीतिक सहमति विना दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने उनको सुझाव थियो । यस्तै, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले योजनामा समाजवाद नभेटिएको बताउँदै २५ वर्षे दीर्घकालीन योजनालाई छोटो बनाउन सुझाव दिए । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार तयार गर्ने संकल्पसहित तीन ओटा राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको बताए । लगानीको सुनिश्चितता हेरेर ल्याइएकाले योजना महŒवाकांक्षी नभएको उनको दाबी थियो । १४औं योजना समाप्त हुन लागेकाले तत्काल १५औं योजना ल्याउनु परेको उल्लेख गर्दै कँडेलले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचका लागि आयोगले थप गृहकार्य गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस