योजना आयोगको इच्छापत्र

Mar 8, 2019

तीतो मीठो

मदन लम्साल नेपालमा बनेका अनेकौं आयोगहरूमध्ये धेरै चर्चामा आइरहने एउटा हो, राष्ट्रिय योजना आयोग । दशकौंदेखि यो आयोग देशको विकास योजना बनाउन तल्लीन छ । देशको विकास कति भयो भन्ने त जगजाहेर नै छ, यहाँ बेलिविस्तार लगाउनै परेन । यसै हप्ता आयोगले नेपालको दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं योजना बनाउन राष्ट्रिय परामर्श तथा अन्तरक्रिया पनि भव्यरूपमा सम्पन्न गर्‍यो । यसअघि पनि आयोगले यस्ता अन्तरक्रिया आयोजन गर्ने गरेकै हो । यसपाला पनि ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध’ गर्ने काम सम्पन्न भयो ।

योजना आयोगले योजना बनाइदिने हो, सो बनाइदियो । उसको काम सिद्धियो । आगे सम्बन्धित निकायहरूको जो मर्जी । आयोगले निष्काम कर्म गरिदिएको छ, फलको आशा गर्ने काम अब जनताको हो ।

यो राष्ट्रिय कुम्भ मेलामा देशभरिका नामी बेनामी विज्ञसिज्ञ सबै बोलाइएका थिए । तर यत्रो भव्य राष्ट्रिय भेलामा निजी क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ता चैं देखिएनन् । आयोगले गरेको यत्रो विशाल राष्ट्रिय महायज्ञमा आयोगले उनीहरूलाई पत्याएन वा निजी क्षेत्रले आयोगलाई पत्याएन थाहा भएन । तर निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको विकासको युगमा निजी क्षेत्रकै गन्यमान्य त्यहाँ नहुँदा यो त कता कता सृष्टिका पालनकर्ता भगवान् शिवलाई दक्ष प्रजापतिले गरेको महायज्ञमा नबोलाएको जस्तो भएन र भन्या ? कार्यक्रममा आयोगले विभिन्न अंकगणितीय सूत्रहरू प्रयोग गरेर बनाएका पौने सयजति विषयमा क्षेत्रगत सोच, उद्देश्य तथा रणनीति पनि प्रस्तुत गर्‍यो । आहा ! क्या गजपको नीति तथा कार्यक्रम रहेछ आयोगको । यो पढेपछि त अब ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सरकारी नारा पूरा हुने पक्का भो जस्तो छ । जे होस् योजना आयोगले योजना बनाइदिने हो, सो बनाइदियो । उसको काम सिद्धियो । आगे सम्बन्धित निकायहरूको जो मर्जी । आयोगले निष्काम कर्म गरिदिएको छ, फलको आशा गर्ने काम अब जनताको हो । आयोगले लक्ष्य पनि निर्धारण गरिदिएकै छ । लक्ष्य राख्ने काम आयोगको हो । सो पुग्ने, नपुग्ने वा पुर्‍याउने काम त अन्य निकायहरूको हो । योजना आयोगले योजना बनाइदिइसकेपछि लागू चैं कसले गर्छ त ? कर्मचारी तन्त्रले गर्छ त ? गर्दैन । किनकि उसले त्यो लागू गरेर उसलाई के फाइदा ? वा नगर्दा उसलाई के घाटा ? त्यस्तै सरकार, मन्त्रालय, विभागले ती योजनालाई मूर्तरूप दिन्छन् त ? उनीहरू पनि आआफ्नै योजनामा व्यस्त हुन्छन्, मस्त रहन्छन् । कसले आयोगको नीति र रणनीतिको पछि लाग्ने जाँगर चलाओस् ? जहाँसम्म निजी क्षेत्रले आयोगको लक्ष्यअनुसार योजना बनाउँछ कि भन्ने प्रश्न छ, निजी क्षेत्रले सरकारी निकायको भर परेर आफ्नो योजना बनाउन थाल्यो भने त सीधै डुब्ने कुरा हुँदैन र ? अहिलेसम्म कुनचैं निजी क्षेत्रले सरकारी योजना अनुसार आफ्नो योजनासँग मिलाएर चलेको छ र ? पीपीपी (निजी पब्लिक साझेदारी) कामको कुनै एउटा सफल उदाहरण बनेको छ र नेपालमा ? त्यसैले निजीक्षेत्रलाई आयोगको योजनाअनुसार काम गर्न के दरकार पर्छ र ? उदाहरणका लागि, आयोगले भन्ला रे निजीक्षेत्रले वर्षमा ५ लाखको रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भनेर । निजीक्षेत्रले रोजगारी सृजना गर्ने ठेक्का लिएको त हुँदैन । अनि किन गर्छ आयोगले सो अनुसारको काम निजीक्षेत्रले ? योजना आयोगलाई समस्या नै यही परिराछ । अर्थात् ऊ योजना बनाउँछ, जसजसले उसका योजना अनुसार काम गर्दिनुपर्ने हो, उनीहरूले नगर्दिएकै कारण समस्या भइराछ । त्यस्तै योजना आयोगको योजना पढेर उपभोक्ताले पनि आफ्नो उपभोगको तौर, तरीका, परिमाणमा परिवर्तन नल्याइदिएर पनि समस्या भइराछ । बिचरा योजना आयोगले त बचत बढाएर राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमार्फत आत्मनिर्भर, सबल र समुन्नत अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने उदात्त सोच लिएको छ । अझ उसले त समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र अर्थतन्त्र बनाउने नै लक्ष्य लिएको छ । आयात व्यवस्थापन गरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने महान् सोच पनि आयोगको छ । तर जसजसले निर्यात बढाइदिनुपर्ने हो, उनीहरुले त्यो नबढाइदिएर पनि समस्या परेको छ । आयोगले नेपालीजनका दुःख हरेर सुख दिलाउने योजना पनि ल्याएकै हो । गायक अरुण थापाले गाएजस्तोे : ‘दुःख तिम्रा सबै लिई सुख दिन्छु भनेकै थिएँ, बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि, मनमा कुरा नलिएपछि, मनमा पीर त पर्ने नै भयो, यो मन त्यसै मर्ने नै भयो’ भनेजस्तो भएको छ । आयोगले त लक्ष्य राख्दिएकै हो । अब लक्ष्य पुर्‍याउनुपर्नेहरूले नपुर्‍याइदिएपछि के गर्ने ? लक्ष्य नपुर्‍याउनेहरूलाई कसले कारबाही गर्ने ? वा लक्ष्य पुर्‍याउनेहरूलाई सो पूरा गरेबापत के फाइदा दिने ? भन्ने कुरा देशमा नभएर नै योजना आयोगले बनाएका योजना केवल कोरा चाहनामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । त्यसैले योजना आयोगले पकाएर हामीलाई ख्वाउने भनेको सुख र समृद्धिको ‘खिचडी’ हाम्रै पालामा भने नपाक्ने पो भो त ! लौ न के गर्ने होला ?