कोलकाता बन्दरगाहमा नयाँ झमेला, अड्किए २ सय कण्टेनर

ओमप्रकाश खनाल

फागुन २६, वीरगञ्ज। नेपाली आयातका लागि कोलकाता बन्दरगाहमा गत १५ फेबु्रअरीदेखि भन्सार प्रक्रिया हटाइए पनि त्यसअघिको प्रतीतपत्र (एलसी)मा आएका मालसामान कुन प्रक्रियाबाट भित्र्याउने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। त्यसअघि खुलेका एलसीमार्फत आएका २ सयभन्दा बढी कण्टेनर बन्दरगाहमै अड्किएका छन्। उक्त बन्दरगाहमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू गर्दै रेलमार्फत हुने कण्टेनर ढुवानीमा भन्सार प्रक्रिया हटाइएको थियो। १५ फेब्रुअरीअघिको एलसीमा सामान ढुवानीको गन्तव्य (सीआईएफ) कोलकातासम्म उल्लेख भएकाले ती कण्टेनर कसरी गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने भन्नेमा प्रक्रियागत अन्योल भएको नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले आर्थिक अभियानसित बताए। उनका अनुसार त्यस्ता कण्टेनर ढुवानीको विकल्पबारे बन्दरगाहका भन्सार अधिकारीहरूसित छलफल भइरहेको छ। अहिले रेलबाट हुने ढुवानीमा मात्र ईसीटीएस लागू भएकाले आयातकर्ताले ती कण्टेनर सडकमार्फत ल्याउन भने सक्छन्। सडकमार्फत ल्याउँदा त्यहाँका एजेण्टमार्फत भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। नेपाली आयातमा भारतीय एजेण्टको भूमिका हटाउने उद्देश्यमा लागेका नेपाली अधिकारीहरू भने रेलमार्फत पठाउने उपाय खोजिरहेका छन्। भन्सार प्रक्रियामै लैजानु परेमा यस्ता कण्टेनर ‘क्लियरेन्स’को जिम्मा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था लिमिटेड वा भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)लाई जिम्मा दिने पक्षमा उनीहरू छन्। आयातकर्ताले एलसीमा उल्लेख गरिएको गन्तव्य संशोधन गराएमा ईसीटीएस लागू हुनुअघिको कण्टेनरसमेत कोलकातामा नअड्किने महावाणिज्य दूतावासले बताएको छ। ‘आयातकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सीआईएफ संशोधन गर्न सक्छन्। यसो भएमा कोलकातामा प्रक्रियागत अन्योलले मालसामान रोकिने अवस्था रहन्न,’ अर्यालले भने। बन्दरगाह भन्सारले ईसीटीएस लागू गरेयता सिपिङ कम्पनीले रेलमार्फत सीधै वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिएका छन्। कोलकाता बन्दरगाहमा हुँदै आएको भन्सार प्रक्रिया सीमावर्ती भारतीय रक्सौल भन्सारमा हुन्छ। कोलकाताबाट पूर्वी सीमावर्ती रेल स्टेशन बथनाहका लागि पनि यो प्रक्रियामा कण्टेनर छुटाउने तयारी भइरहेको अर्यालले बताए। यसबाट बन्दरगाहमा लाग्ने समय र अनावश्यक खर्च घट्ने अपेक्षा आयातकर्ताको छ। नेपाली अधिकारी कोलकातामा ईसीटीएस लागू भएपछिको अवस्था बुझ्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू कोलकाता पुगेका छन्। सहसचिव रविशंकर सैंजूको नेतृत्वमा गएका मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास, बन्दरगाह सञ्चालक, भन्सार अधिकारी, सिपिङ एजेन्सीलगायत सरोकारवालासित छलफल गर्ने भएको छ। सोमबार बेग्लाबेग्लै हुने छलफलमा ईसीटीएसको प्रभाव, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल हुने महावणिज्य दूतावासले जानकारी दिएको छ। अहिले रेलमार्फत हुने ढुवानी मात्र सीमित ईसीटीएस सडकमा पनि कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस