ओमप्रकाश खनाल
फागुन २७, वीरगन्ज। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्साको वीरगन्ज-सेढवाखण्ड खण्डमा कालोपत्रे शुरु गरिएको छ। अहिले वीरगन्जको अलौदेखि तिलावे खण्डमा कालोपत्रे भइरहेको छ।
सडक विभागले वीरगन्जदेखि पर्साको सेढवासम्मको ३० किलोमीटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का भारतीय निर्माण कम्पनी एएमआर र पप्पु जेभीलाई दिएको थियो। सो खण्डको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले बताएको छ।
कालोपत्रे भइरहे पनि सडक विभागले जग्गाको मुआब्जा विवाद भने मिलाउन सकेको छैन। निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दाबीच विवाद हुने गरेको एएमआरका प्राजेक्ट मेनेजर जसुवा अब्राहमले बताए। ‘वीरगन्जदेखि बहुअर्वाभाठाको ढोङही पुलसम्म ११ किलोमीटरमा मुआब्जाको समस्या छ,’ अब्राहमले भने, ‘सरकारले राजमार्गमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा समयमै उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।’
भारतको आर्थिक सहयोगमा स्तरोन्नति भइरहेको सडक ३० मीटर फराकिलो हुनुपर्ने सम्झौता छ। ७ मीटर कालोपत्रे, ३ मीटर फुटपाथ र २ मीटर नाला निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, पर्साको विवादित खण्डमा ७ मीटरभन्दा बढी सडक उपलब्ध छैन। सोही चौडाइमा कालोपत्रे बिच्छ्याउने काम भइरहेको छ। फुटपाथ र नालाको लागि जग्गा उपलब्ध छैन। सडकको किनारसम्मै कालोपत्रे राखिएकाले भासिने र भत्किने जोखिम रहेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ।
मुआब्जा नपाएसम्म सडकका लागि जग्गा नदिने अडान स्थानीय बासिन्दाको छ। जहाँ जति सडक उपलब्ध छ, त्यस्तै अवस्थामा काम अघि बढाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार कालोपत्रे थालिएको हो।
सडकको डाइभर्सन नहुँदा निर्माणमा कठिनाइ भएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। वीरगन्ज र पर्साको ग्रामीण भेग जोड्ने व्यस्त सडक भएकाले सवारी साधनको चाप अधिक हुन्छ। साँघुरो सडकमा दिउँसो कालोपत्रे गर्दा सवारी साधन घण्टौं जाममा पर्ने गरेका छन्। स्थानीय प्रशासनलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले राति कालोपत्रे गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए। ‘राति कोलोपत्रे गरेर दिउँसो सवारी आवागमन सहज बनाउने विषयमा कुरा भइरहेको छ,’ प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘समस्यायुक्त खण्ड धेरै छैन। केही दिनमै त्यहाँको काम सकिन्छ।’ निर्माण कम्पनीले भने राति काम गर्दा तापक्रम कम भएर कालोपत्रेको गुणस्तरमा समस्या आउनसक्ने बताएको छ।
३० किलोमीटर सडकखण्डको स्तरोन्नतिको ठेक्का एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा लागेको थियो। ३० महीनामा काम पूरा गर्ने गरी २०७४ कात्तिक तेस्रो सातादेखि काम शुरु भएको यो सडक २०७७ जेठ १८ सम्ममा सक्ने समयसीमा तोकिएको छ।
ओमप्रकाश खनाल
मुआब्जा नपाएसम्म सडकका लागि जग्गा नदिने अडान स्थानीय बासिन्दाको छ। जहाँ जति सडक उपलब्ध छ, त्यस्तै अवस्थामा काम अघि बढाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार कालोपत्रे थालिएको हो।
सडकको डाइभर्सन नहुँदा निर्माणमा कठिनाइ भएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। वीरगन्ज र पर्साको ग्रामीण भेग जोड्ने व्यस्त सडक भएकाले सवारी साधनको चाप अधिक हुन्छ। साँघुरो सडकमा दिउँसो कालोपत्रे गर्दा सवारी साधन घण्टौं जाममा पर्ने गरेका छन्। स्थानीय प्रशासनलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले राति कालोपत्रे गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए। ‘राति कोलोपत्रे गरेर दिउँसो सवारी आवागमन सहज बनाउने विषयमा कुरा भइरहेको छ,’ प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘समस्यायुक्त खण्ड धेरै छैन। केही दिनमै त्यहाँको काम सकिन्छ।’ निर्माण कम्पनीले भने राति काम गर्दा तापक्रम कम भएर कालोपत्रेको गुणस्तरमा समस्या आउनसक्ने बताएको छ।
३० किलोमीटर सडकखण्डको स्तरोन्नतिको ठेक्का एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा लागेको थियो। ३० महीनामा काम पूरा गर्ने गरी २०७४ कात्तिक तेस्रो सातादेखि काम शुरु भएको यो सडक २०७७ जेठ १८ सम्ममा सक्ने समयसीमा तोकिएको छ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन