सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट : कम्पनीमा दर्ता हुन ११ महीनामा चौथोपटक म्याद थप
Mar 14, 2019
 
समाचार
मुख्य खबर
काठमाडौं । समिति तथा संस्थामार्फत सञ्चालित सार्वजनिक यातायातका साधनलाई कम्पनीमा ल्याउन सरकारले २०७६ जेठ १९ सम्म म्याद थप गरेको छ । १ वर्षमा सरकारले चौथो पटक म्याद थपेको हो । सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाउने घोषणा गरेको १ वर्ष बित्दा पनि समिति तथा संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका गाडीहरू कम्पनीमा दर्ता नभएपछि सरकारले म्याद थपेको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य भने म्याद थपका विषयमा सरकारबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वैशाख २४ मा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटेको घोषणा गर्दै कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेको थियो । तर, समिति र संस्था मातहतमा चलेका सार्वजनिक यातायातका साधन कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएका छैनन् । कम्पनी ऐन २०६३ मा रहेको शेयरधनी संख्याको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग ठूला यातायात समितिहरूले गर्दै आएका छन् । ऐनको व्यवस्थाअनुसार निजी कम्पनीमा शेयरधनीको संख्या १ सयभन्दा बढी हुनु हुँदैन । ठूला यातायात समितिहरूले सोही बुँदालाई सच्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘कम्पनी ऐनको दफा ९ लाई संशोधन भएर म्याद थप भएको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘यस्ता सवारीसाधन कम्पनीमा आउँदा त्यो बुँदाले केही प्रभाव पार्ने भनिएको थियो, जसमा सुधार भएको छ ।’ सिन्डिकेट हटेको करीब १ वर्षमा धेरै सुधार भएको उपाध्यायको तर्क छ । ‘बीमाको रकम बढेको छ, रूट व्यवस्थापनमा सहजीकरण, नयाँ कम्पनी आएका छन् र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा शुरू भएको छ,’ उपाध्याय भन्छन् ।
उनका अनुसार हालसम्म सार्वजनिक यातायातका १० हजार ओटा सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकरण भएका छन् । जबकि, मुलुकभर सार्वजनिक यातायातका साधनको संख्या दुई लाखभन्दा बढी छ । ठूला समितिका यातायातहरूलाई कम्पनीमा दर्ता हुन बाटो खुलेको उपाध्यायको दाबी छ ।
‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित २०७४)’ मा समिति र संस्थामार्फत सञ्चालित यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य छ । समिति र संस्थामा आबद्ध सवारीसाधन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभागलगायतमा कम्पनी तथा उद्योगको रूपमा दर्ता भएपछि मात्रै विभागले पञ्जीकरण गर्छ ।