[caption id="attachment_327205" align="alignright" width="150"] अरुण नेपाल, उद्योगमन्त्री, प्रदेश–३[/caption]
काठमाडौं । प्रदेश–३ सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई ‘उद्योग हब’का रूपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन रणनीति तयार पारेको छ । प्रदेशको उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन गरी रणनीति तयार पारिएको हो । प्रदेश–३ का उद्योगमन्त्री अरुण नेपालले अभियानसँगको कुराकानीमा भने, ‘योजनाविद्, अर्थविद् लगायत संलग्न समिति तयार गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तयार पारेका छौं, जसलाई कार्यान्वयनमा लगिँदै छ ।’
हाल रहेका उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गर्दै प्रवद्र्धन गर्ने तत्कालीन योजनामा उल्लेख छ । दीर्घकालीन योजनामा नयाँ उद्योग विस्तारका लागि स्वदेशी/विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण लगायत समेटिएका छन् । लगानीमैत्री कानून निर्माणाधीन रहेको मन्त्री नेपालले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा सिन्धुली, नुवाकोट, काभ्रे र धादिङमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘राजधानीमा भएका उद्योगलाई उपत्यका बाहिर सार्ने योजना पनि छ ।’
उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र ‘जोन’ घोषणालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्ता जोन र औद्योगिक क्षेत्रमा रहने उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने योजना रहेको उनले बताए ।
प्रदेश–३ सरकारले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सेवा, उद्योग, पर्यटनलाई प्रदेशको समृद्धिका आधारका रूपमा तय गरेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि समृद्धिका आधारलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू तयार गरिएको मन्त्री नेपालले जानकारी दिए । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ लाई ‘उद्योग वर्ष’ घोषणा गरेको छ । त्यसमार्पmत अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै लगानी भित्रिने मन्त्री नेपालको दाबी छ ।
‘उद्योग वर्ष घोषणा गर्दैमा सबैथोक हुन्छ भन्ने छैन तर लगानीकर्तालाई उत्साह प्रदान गर्न यसले सहयोग पुर्याउने विश्वास छ,’ उनले भने । उद्योगमा लगानी भिœयाउन प्रदेश सरकारले जमीन उपलब्ध गराउने उनले बताए । पूर्वाधार विकास, विद्युत्, खानेपानी र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सोही अनुसारका कानून निर्माण भइरहेको उनले बताए ।
उद्योगहरूलाई श्रमिकमैत्री र हडतालरहित बनाउन प्रदेश सरकारले कडा कानून ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा उत्पादित विद्युत् खपतका लागि १० वर्षभित्रमा मुख्य शहरहरूमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने योजना प्रदेश सरकारले तय गरेको छ । प्रदेशमै विद्युतीय सवारीसाधनको कारखाना खोल्नेबारे अध्ययन भइरहेको उनको दाबी छ ।