नेपाली कामदारलाई जापानको गन्तव्य खुला : दुई देशबीच श्रमिक आपूर्तिबारे समझदारी

विजय दमासे

काठमाडौं । नेपाल र जापानबीच श्रमिक आपूर्तिबारे समझदारी पत्रमा सोमवार हस्ताक्षर भएपछि नेपाली कामदारका लागि उक्त गन्तव्य खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी) मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ललितपुर कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा आयोजित समारोहमा मन्त्री बिष्टले जापान नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको उल्लेख गरे । जापानी राजदूत साइगोले नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो मुलुकमा कुनै कमी हुन नदिइने बताए । यसअघि आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा दुई मुलुकबीच प्रशिक्षार्थी कामदार जापान लैजाने समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारी अनुसार ‘जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन अर्गनाइजेशन‘ (जिट्को) मार्फत गएका नेपाली कामदारको संख्या करीब पाँच सय रहेको अनुमान छ । तर, विद्यार्थी भिसामा गएकाहरू समेत गरी हाल करीब ७५ हजार नेपाली जापानमा रहेको आकलन छ । सोमवारको समझदारीसँगै नेपाली कामदारलाई ‘श्रम भिसा’मा जापान जाने बाटो खुलेको छ । तर, कामदार पठाउने र लैजाने ‘मोडालिटी’को टुंगो लागेको छैन । त्यसका लागि दुई देशका सहसचिवस्तरको प्राविधिक टोली गठन गरी टुंग्याउने समझदारी भएको छ । जापान जान चाहने नेपाली कामदारले जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने छ । सोमवार भएको समझदारीअनुसार कामदार भर्ना र आपूर्तिका लागि छुट्टै सरकारी संयन्त्र खडा हुनेछ र सोही संयन्त्रले भाषा र सीप परीक्षा लिनेछ । सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार पठाइने सरकारले जापानमा कामदार पठाउँदा सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग गर्ने भएको छ । त्यसबारे यसअघि नै सहमति भइसकेको कार्यवाहक सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । तर, वार्षिक कति कामदार पठाउने, जापानी भाषाको पाठ्यक्रम र सीप परीक्षणको मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यी सबै विषय संयुक्त प्राविधिक समितिले टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ । कामदार जापान जाँदा लाग्ने लागतको विषय पनि टुंगिन बाँकी छ । उक्त विषय पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले टुंग्याउने समझदारी छ । जापानी नागरिक सरहको सेवा सुविधा श्रम समझदारी अनुसार नेपाली कामदारले जापानी नागरिक सरहको सेवा सुविधा पाउने छन् । कामदारलाई सहायता योजना अन्तर्गत दैनिक जीवनयापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण, भाषा सिक्न सहायता, बसाइ र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तनबारे सल्लाह र गुनासो व्यवस्थापनका विषय समेटिएका छन् । ५ वर्षमा ४ लाख विदेशी कामदार मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव घिमिरेका अनुसार जापान सरकारले आगामी पाँच वर्षमा नेपालसहित नौ देशबाट चार लाख कामदार लिने नीति लिएको छ । अप्रिल १ (चैत १८) देखि जापानले कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत, हवाई उद्योगलगायत १४ क्षेत्रमा कामदार लिन शुरू गर्नेछ । दुई देशीय सहमति अनुसार त्यस्ता कामदार पाँच वर्षसम्म जापानमा रहन सक्नेछन् । कम सीप भएका कामदारको हकमा भने थप सीप प्रदान गर्न पाँच वर्षभन्दा बढी बस्न सक्ने व्यवस्था जापानले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस