विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन : भाषिक त्रुटि कि सरकारी नियत ?

विजय दमासे

काठमाडौं । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन सम्बन्धी विधेयकको दफा ४४ माथि उद्योगीहरूले आपत्ति जनाए । तर, सरकारी अधिकारीहरूले त्यो आपत्तिलाई कुरै नबुझी गरिएको टिप्पणीका रूपमा मात्र लिए । चैत ८ मा प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित नै भयो, दफा ४४ मा कुनै परिवर्तन भएन । राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भइसकेको यो विधेयक अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारी अधिकारीहरूको भनाइलाई आधार बनाउँदा उक्त विधेयकका प्रावधानबाट विदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई झन् सहज हुन्छ । तथापि, उद्योगीहरू भने थप अन्योलमा परेका छन् । कारण हो, दफा ४४ मा उल्लिखित मुख्य र सहायक वस्तुसम्बन्धी व्यवस्था । उक्त दफामा ‘विदेशी लगानी भएका उद्योगले मुख्य उत्पादनबाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार गरी उत्पादन गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ । त्यो भनेको त्यस्ता उद्योगले कुनै एक उत्पादनलाई मुख्य उत्पादनका रूपमा घोषणा गर्नुपर्नेछ । र, त्यस्तो मुख्य उत्पादनको सबै भाग आफै उत्पादन गर्नुपर्छ । अन्य उत्पादनका पनि कुनै भाग मात्र अन्य उद्योगसँग करारमा उत्पादन गराएर खरीद गर्न सक्नेछन् । जस्तो– युनिलिभर नेपालको मुख्य उत्पादन हो, लाइफब्वोय साबुन । उक्त कम्पनीले नेपाल सोपबाट उत्पादन गराएर ओके लुगा धुने साबुन खरीद गर्छ र आफ्नो ब्रान्डमा बजारमा पुर्‍याउँछ । ऐन हुबहु कार्यान्वयनमा आउने हो भने युनिलिभर नेपालले ओके लुगा धुने साबुनको पनि कुनै भाग मात्र नेशनल सोपबाट उत्पादन गराउन सक्छ । अर्थात्, ओके साबुनको उत्पादन आफै गरेर त्यसको खोल मात्र अन्य उद्योगबाट उत्पादन गराएर खरीद गर्न सक्छ । यस्तै, सूर्य नेपालसँग मंगलदीप अगरबत्ती र तीर ब्रान्डका सलाई छन् । तर, अगरबत्ती र सलाई सूर्य नेपालले आफै उत्पादन नगरी अर्को उद्योगबाट उत्पादन गराउँछ । अर्को उद्योगबाट उत्पादित अगरबत्ती र सलाई सूर्य नेपालले आफ्नो ब्रान्डमा विक्री गर्छ । यसबाट नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनुका साथै शीप सिक्ने मौकासमेत पाउँदै आएका छन् । विधेयकको प्रावधानअनुसार सूर्य नेपालले आगामी दिनमा त्यसरी अर्को उद्योगबाट उत्पादित सामग्री आफ्नो ब्राण्डमा विक्री गर्न पाउने छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडा भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहज बनाउन नयाँ व्यवस्था ल्याइएको दाबी गर्छिन् । ‘पानी उत्पादक कम्पनीले पानी आफैले उत्पादन गर्‍यो भने त्यसलाई राख्ने जारहरू अरूबाट उत्पादन गरेर ल्याउन सक्छ,’ उनको दाबी छ, ‘विगतमा यस्तो व्यवस्था नहुँदा अन्योल थियो र सोही अन्योल हटाउन कानूनी व्यवस्था गरिएको हो ।’ विधेयकको दफा ४४ का शब्द र वाक्यले भने सचिव खतिवडाको दाबी खण्डन गर्छन् । उक्त दफाले भन्छ, कम्तीमा एउटा मुख्य उत्पादन आफै उत्पादन गर । त्यसको अर्थ हो, अर्को उद्योगमा उत्पादित वस्तुलाई आफ्नो ब्रान्डमा बजारमा लैजान पाइँदैन । मुख्य उत्पादनबाहेक अन्य उत्पादनको पनि केही भाग मात्र अरू उद्योगबाट खरीद गर्न पाइन्छ । र, उद्योगलाई चाहिने ‘सहायक वस्तु’चाहिँ अन्य उद्योगबाट खरीद गर्न पाइन्छ । यस्तो सहायक वस्तु भन्नाले प्रशोधित कच्चा पदार्थ, मेशिनका पार्टपुर्जा भन्ने अर्थ लाग्छ । विधेयकमा मुख्य र सहायक वस्तुको छुट्टै परिभाषा छैन । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई यसबाट गम्भीर असर पर्ने वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता अञ्जान न्यौपानेको भनाइ छ । मानौं, कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनी ठूलो परिमाणको लगानीका साथ नेपाल भित्रियो । उसको उद्देश्य नेपालमा कार्यालय खडा गर्ने र अन्य उद्योगका उत्पादन खरीद गरेर आफ्नो ब्रान्डमा बजारमा पुर्‍याउने हुन सक्छ । विधेयकको उक्त प्रावधानले त्यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल भित्रिनबाट रोक्नेछ । त्यसरी व्यापार मात्र गर्ने खालको लगानीलाई रोक्ने भएकाले उद्योग क्षेत्रका नेपाली नेताहरूले भने यस प्रावधानको समर्थन गरेका छन् । तर, त्यसरी करारमा उत्पादन गरेर विदेशी लगानीको उद्योगलाई आफ्नो उत्पादन बेच्दै आएका नेपाली उद्योगहरू भने यसबाट चिन्तित छन् । ऐनको दफा ४४ बाट अर्थ लगाउन मिल्ने दुईओटा पाटा छन् । पहिलो, सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई अझ बढी खुला ‘स्पेस’ दिने नीति तय गरेको छ । तर, त्यसमा भाषिक स्पष्टता नहुँदा सरकारी आशयको गलत अर्थ लाग्न पुगेको छ । दोस्रो, सरकारले उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा लगानीकर्तालाई फेरि एकपटक झुक्याएको छ । यसमा सुधार गर्ने एउटा मात्र उपाय बाँकी छ, ऐनको उक्त दफा सच्याउने । तर, त्यसका लागि सरकारसँग समय छैन । लगानी सम्मेलन शुरू हुन ४८ घण्टा मात्र बाँकी छ । यही समयभित्र अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्न सकिन्छ । होइन भने लगानी सम्मेलनमा वितरण गरिने यो विधेयक वा ऐनको अंग्रेजी औपचारिक अनुवादमा यस्तो अनर्थ नलाग्ने बनाउने र त्यसपछि संसद्को आगामी अधिवेशनमा मूल ऐनमै उपयुक्त शब्द परिवर्तन गर्ने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस