इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चिप्समा सर्वोच्चको चासो

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जडान हुने चिप्सले गर्ने सम्बद्ध पक्षहरूको सुरक्षाबारे सर्वोच्च अदालतले चासो लिएको छ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेपछि छिमेकी राष्ट्रले पनि नेपालको गोप्य कुरा थाहा पाउन सजिलो हुने गुनासो आइरहेका बेला सर्वोच्चले चासो लिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले चिप्ससँग सम्बद्ध प्राविधिक र त्यससँग सम्बद्ध सुरक्षा पक्षबारे यथार्थ विवरण पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत सरकारी निकायलाई आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सम्मिलित इजलाशले त्यससँग सम्बद्ध विषयमा सुनुवाइ हुने दिनमा विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । गत चैत ८ मा सर्वोच्चले दिएको उक्त आदेश बुधवार मात्र सम्बद्ध निकायहरूमा पठाइएको छ । वर्षौंदेखि प्रचलनमा रहेको सवारीसाधनका नम्बर प्लेट विस्थापित गरी २०७४ भदौ १ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न थालिएको थियो । त्यस्तो नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर र अंक राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जडान भएको चिप्सका कारण नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुन जाने र यहाँका गोप्य विवरण अन्य छिमेकी मुलुकले समेत थाहा पाउन सक्ने आकलनका साथ सरकारी निर्णयको विरोध भइरहेको छ । सरकारले नेपाली अक्षर र अंक विस्थापित गरेर अंग्रेजी अक्षर र अंक राख्न बाध्य पारी संविधान र कानूनको उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै वातावरणविद् भरत बस्नेतले २०७४ फागुन ६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । कतिपय सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसकेपछि सर्वोच्चले २०७४ फागुन १० मा त्यस्तो नम्बर प्लेट जडानको काम स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही कारण त्यस्तो प्लेट जडान रोकिएको छ । सोही रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुने दिन इम्बोस्ड नम्बर र त्यसमा जडान हुने चिप्सका बारेमा यथार्थ विवरण पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले उक्त सुनुवाइका क्रममा सम्बद्ध विज्ञलाई पनि बोलाएको छ । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दा राजस्व संकलन सहज हुने, सवारीसाधन चोरी हुँदा त्यसको अवस्था के कस्तो छ भन्ने सजिलै जानकारी पाइने, भन्सार छलेर सवारीसाधन भित्र्याउन नसकिने जस्ता सुविधा हुने सरकारी पक्षको दाबी रहँदै आएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न मोटरसाइकलका लागि २ हजार ५००, तीनपांग्रेलाई २ हजार ९००, चारपांग्रेका लागि ३ हजार २०० र हेभी सवारी साधनका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस