लगानी सम्मेलन–२०७५ : ७७ परियोजनाका लागि ४० देशका लगानीकर्तालाई निम्तो

Mar 28, 2019

समाचार मुख्य खबर

विजय दमासे काठमाडौं । सरकारले ७७ ओटा परियोजनालाई ‘शोकेस’मा राख्दै ४० मुलुकका लगानीकर्तालाई लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार चैत १५ र १६ मा हुने सम्मेलनमा सरकारका ५० र निजीक्षेत्रका २७ परियोजनालाई ‘शोकेस’मा राखिएको छ । को को आउँदै छन् ? सम्मेलनमा ४० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहित ६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता रहने मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा म्यान्माका लगानी तथा वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध मन्त्री यू थाउङ टुन, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टवीग स्याफर, एशियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष सिजिन चेन र विश्व बैंक अन्तर्गतको बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति सम्बन्धी निकायका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी केइको होन्डा सहभागी हुने भएका छन् । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमका आर्थिक तथा निजीक्षेत्र विकाससम्बन्धी उपाध्यक्ष हान्स पिटर लंकेश, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका लगानी तथा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष होङ ली तथा माइक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाइना, चाइना रेलवे, डाबर, युनिलिभर लगायत विश्व प्रसिद्ध कम्पनीका उच्च पदस्थ व्यक्तिको सहभागिता रहने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चीनबाट २६५, भारतबाट १२०, जापानबाट २१, म्यान्माबाट १९ लगानीकर्ताको सहभागिता रहने लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्यक्षेत्र सम्बन्धी परियोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सम्मेलनका क्रममा एक दर्जनभन्दा बढी परियोजनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी तयारी छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार भएको दाबी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर सरकारले हालै संघीय संसद्बाट ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन’, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ पारित गर्नुका साथै ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन’ समेत संशोधन गरिएको बताए । उनका अनुसार लगानीसम्बन्धी केही ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन् । जोखिम कम गर्न ‘क्रेडिट रेटिङ’ विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन र लगानीको जोखिम कम गर्न परियोजनाहरूको ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने योजना रहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । लगानीको प्रतिफल आउने सम्भावनाबारे यकिन नभई लगानीकर्ता विश्वस्त नहुने भएकाले ‘क्रेडिट रेटिङ’को व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘क्रेडिट रेटिङ’ सम्बन्धी एजेन्सीहरूले व्यवसाय वा आयोजनाको मुनाफा कमाउन सक्ने क्षमता वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावनाको अध्ययन र मूल्यांकन गर्छन् । ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर विश्व बैंकले स–साना सुझाव सहितको रिपोर्ट दिएको बताउँदै मन्त्री डा. खतिवडाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए । बीटूबी बैठक हुने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा नेपाली निजीक्षेत्रसँग विदेशी लगानीकर्ताको बिजनेश–टू–बिजनेश (बीटूबी) बैठक पनि हुने जानकारी दिए । दुई वा त्यसभन्दा बढी लगानीकर्ताले एउटै परियोजनामा लगानीको इच्छा देखाए अध्ययन गरेर सक्षमता हेरी स्वीकृति दिने सरकारी योजना छ । सक्षम नभए प्रस्ताव खारेज गरिने अधिकारीले बताए । सम्मेलनमा आएका सबै लगानी प्रतिबद्धताबारे २०७६ जेठ तेस्रो सातासम्ममा निर्णय गरिसकिने उनले बताए । ‘लगानी प्रतिबद्धता आएपछि प्रक्रियामा लैजान्छौं । एकल प्रस्ताव छ भने समक्ष छ÷छैन हेरेर २० दिनभित्र निर्णय दिइसक्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमा लैजान सरकारले ऐन बनाइसकेको छ, जसलाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गरिने सरकारको भनाइ छ । ‘अहिले सम्मेलनमा राखिएका आयोजनाहरूको लागत अनुमानित मात्रै हो,’ अधिकारीले भने, ‘कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर वास्तविक लागत निकाल्ने छन् ।’ निजीक्षेत्र उत्साहित सरकारले लगानीमैत्री वातावरणका लागि दर्जनौं ऐनमा सुधार गरेको बताउँदै निजीक्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाका अनुसार लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले निजीक्षेत्र उत्साहित बनेको हो । सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारीस्वरूप बिहीवार ‘पूर्व–लगानी सम्मेलन’ गर्दै छ । महŒवपूर्ण र ठूला लगानीकर्तालाई राखेर पूर्व–लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनु सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि मुलुकमा लगानीको राम्रो वातावरण बन्दै जानुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताए । सरकारले यसअघि २०४७ र २०७३ सालमा पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । तर, दुवै सम्मेलनमा प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्रिएको थिएन ।

कृषिमा ६८.४४ करोड डलरको अपेक्षा काठमाडौं (अस) । लगानी सम्मेलनबाट कृषिक्षेत्रका लागि सरकारले ६८ करोड ४४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर लगानी भित्रिने अपेक्षा गरेको छ । सम्मेलनका लागि कृषिक्षेत्रका आठओटा परियोजनालाई ‘शोकेस’मा राखिएको छ । तीमध्ये एउटा रासायनिक मल उद्योग छ भने बाँकी सबै एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना अन्तर्गत शीतभण्डार, गोदाम तथा प्रशोधन केन्द्र छन् ।प्रदेश–२ को ढल्केवर या प्रदेश–५ को बर्दघाटमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ । मल्टी–चेम्बर शीतभण्डार, गोदाम तथा प्रशोधन केन्द्र प्रदेश–३ मा २ र अन्य ६ ओटै प्रदेशमा १/१ ओटा पर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा बढी खाद्य वस्तुको बजार काठमाडौं उपत्यका रहेकाले प्रदेश–३ का चितवन र बनेपामा ती परियोजना स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।सरकारको अध्ययनअनुसार नेपालमा वर्षेनि ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक छ । तर, स्वदेशमै उत्पादन नहुँदा पूर्णतः आयातमा निर्भर रहनु परेको छ । रासायनिक मल उद्योगका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा निजीक्षेत्र लगानीको अपेक्षा सरकारको छ । एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजनाअन्तर्गत प्रदेश–२ मा पीपीपी वा निजीक्षेत्रको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य प्रदेशमा पीपीपी मोडलको प्रस्ताव छ ।