आज मेला छ है !

मदन लम्साल

आजदेखि शुरू हुँदै छ विदेशी लगानीकर्तालाई लोभ्याउन ‘लगानी सम्मेलन’ । लगानीकर्तालाई पैसा हाल्न फकाउन सरकारले झण्डै ७७ परियोजनाहरू शोकेसमा सजाएको छ । यो हेर्न ४० देशबाट करीब ७०० लगानीकर्ता आउने रे । पहिलेजस्तै भारत र चीन प्रतिस्पर्धामा छन्, कसले बढी परियोजनामा बोलकबोल गर्ने भनेर । बोल्दिने न हो, पछि लगानी गर्नैपर्छ भनेर कुनै कानून छैन क्यारे । पहिले पनि थुप्रै वाचा, प्रतिबद्धताहरू आएकै हुन् । लगानी आए नआएको हेर्ने कसलाई फुर्सद ?

प्रमका कुरा पनि कडा कडा नै छन् । किनकि उहाँका सपना पनि बडा बडा नै छन् । उहाँको हुँकार पनि ठूलै छ । तर देशैभरि खाल्डाखुल्डी, दूलो र धूलो पनि ठूलै छ । भ्रष्टाचारीलाई भाषणबाट त उहाँ निकै थर्काउनु हुन्छ । तर, भ्रष्टाचारीज्यूहरूले पैसा चैं कैले फर्काउनु हुन्छ ?

सरकारलाई पनि के छ र ! सरकारका लागि पनि यो एक किसिमले जुवामा च्याँखे थापेजस्तै हो, ‘आए आँप गए झटारो ।’ सरकारले बेच्ने जम्मा दुई चिज हुँदोरछ, कि डर वा सपना । अहिले सरकारले सपना बेच्नुपर्ने छ, जो बेचिरहेकै छ स्वदेशीलाई र विदेशीलाई पनि । सपना विपना बन्न पनि सक्छ, नबन्न पनि सक्छ । सपनालाई विपनामा बदल्न थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये एक प्रमुख काम हो, कानूनी सुधार । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न दर्जनौं कानूनहरू सुधार गर्नुपर्नेमा जम्माजम्मी पाँच कानूनहरू मात्र सुधार भएछन् । त्यो पनि निजी क्षेत्रसँग छलफलै नगरी । सांसदहरूलाई छुट्टी चाहिएर हो कि किन हो दर्जनभन्दा बढी कानूनहरू सुधार गर्नुअघि नै संसद्को अधिवेशन नै बन्द भएछ । संसद्बाट पास भएकै कानूनहरूमध्ये पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी बोर्ड ऐन २०७५, आदिका कतिपय प्रावधानहरू नै एक अर्कामा बाझिने र वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षण होइन, विकर्षण गर्ने खालका छन् भन्छन् भुक्तभोगीहरू । अब पहिल्यै नेपालमा लगानी गरिसकेका विदेशी नै हच्किरहेका बेला गम्भीर खालका विदेशी ठूला लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न साँच्चै आउलान् र भन्ने प्रश्न पनि छ । वर्षौंदेखि खासै ठूला र राम्रा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न किन आएनन् त ? नेपालले लगानी सम्मेलन नगरेर पो हो कि ? कि पहिले लगानी गरिसकेकाहरूको हालत देखेर ‘अगुल्टो देख्दा कुकुर तर्सेको’ भनेजस्तो पो भा हो कि ? हुन पनि लगानीकर्ताका लागि एकद्वार प्रणालीको गफ सुनेको दशकौं भयो । तर, द्वार एउटा भए पनि धाउनुपर्ने झ्याल धेरै भए भन्ने गुनासा झन् बढेकै छन् । त्यसमा झन् लोकतन्त्र र संघीयता आइसकेपछि त टेबुल टेबुलका प्वालबाट माग्ने किराहरू देखिन शुरू भएछ । झन् यी नयाँ ऐनका कतिपय प्रावधानले लगानी गर्न एउटा ढोका हैन थुप्रै ढोका, आँखीझ्याल, ठूलो मुख भएका द्वारपालहरू हरेक ढोकाको साँचो लिएर बसेका छन् । नैवेद्य लिएर नगए ती ढोकाहरू प्रायः खुल्दै खुल्दैनन् रे । त्यस्तै, यतिभन्दा बढी लगानी भए यता आऊ, नभए अर्को झ्यालमा जाऊ रे । २०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना भए ऊर्जा मन्त्रालय, त्यसभन्दा बढी भए लगानी बोर्ड धाऊ रे । अझ दुःखका पुरानै कहानीहरू जस्तै ः कर, कपीराइट, पेटेन्ट राइट, टे«डमार्कको चोरी सम्बन्धी नसुल्झिएका थुपै्र मुद्दाहरू अदालतमै असरल्ल छन् । विदेशी लगानीले नाफा आफ्नो देशमा लैजाँदा बेहोर्नुपर्ने सास्ती, कतिपय परियोजना प्रदेशमा हुनुपर्ने वा संघमा हुनुपर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टताका कथा त कति छन् कति । सबैभन्दा महङ्खवपूर्ण कुरा त यता सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर, यहाँ सस्तो श्रमशक्ति पाइन्छ, आदि इत्यादि भन्दै गर्दा दैनिक हजारौं नेपाली युवा कामको खोजीमा विदेश गइरहेको देख्दा विदेशी लगानीकर्ताले के बुझिरहेका होलान् कुन्नी ? त्यस्तै यत्रो लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी थुप्रै व्यवसायी लगायत लगानी ल्याउन भूमिका खेल्नसक्ने कैयौं व्यक्तित्वहरूलाई पनि बाईकट गरियो भन्ने थुप्रै गुनासा पनि आए । उनीहरू पार्टी लाइनका नभएर हो वा फ्रिक्वेन्सी क्लिएर नभएर होला, सम्मेलनमा उनीहरूका नाम छुटेको ? अझ त्यसमा पनि सरकारमा भएको दलकै जस्तो हँसिया र हथौडा सहितको झण्डावाला दलले वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूमा लक्षित गरेर गराएको विस्फोटलाई विदेशीले देखेका छैनन् होला र ? हुन त यस विषयमा हाम्रा प्रमले तगडा र ठूलै स्वरमा बोलेको बोल्यै हुनुहुन्छ । उहाँका कुरा पनि कडा कडा नै छन् । किनकि उहाँका सपना पनि बडा बडा नै छन् । उहाँको हुँकार पनि ठूलै छ । तर देशैभरि खाल्डाखुल्डी, दूलो र धूलो पनि ठूलै छ । भ्रष्टाचारीलाई भाषणबाट त उहाँ निकै थर्काउनु हुन्छ । तर, भ्रष्टाचारीज्यूहरूले पैसा चैं कैले फर्काउनु हुन्छ ? त्यसैले यता प्रम चम्किएर, गम्किएर, बम्किँदै गर्दा उम्लियो उम्लियो अनि पोखियो वा मच्चियो मच्चियो थच्चियो भनेजस्तो मात्र त हुने होइन भन्ने पो चिन्ता बढ्या छ ह्याँ । लगानी सम्मेलनमा र त्यसपछि पनि माथिका सवालहरूको सही समाधान समयमै आएन भने यो मेला पनि तराइतिर हुने एउटा साप्ताहिक हाट बजार जस्तो मात्र त हुँदैन भन्ने भित्रैबाट लाइराछ । भलै यस्तो परिस्थितिमा पनि लगानी सम्मेलन गरेरै छाड्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई चाहिँ लालसलाम र लगानी सम्मेलन २०१९ को सफलताको शुभकामना चैं छ है !

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस