काठमाडौं । वाणिज्य बैंकले व्यवसायीहरूको निर्यात बिल धितो राखेर दिने कर्जा (बिल पर्चेज) विस्तारै बढ्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को शुरूका ७ महीनाको तुलनामा चालू आव २०७५/७६ को सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको हो ।
वाणिज्य बैंकहरूले आव २०७४/७५ को साउन संक्रान्तिदेखि माघ मसान्तसम्म (सात महीना)मा निर्यात बिलको धितोमा २ अर्ब ९३ करोड १२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चालू आव २०७५/७६ को सोही अवधिमा त्यस्तो कर्जा २ अर्ब ९८ करोड २ लाख रुपैयाँ पुगेकोे छ । व्यवसायीले वस्तु निर्यात गरेको प्रमाण र बैंक प्रतीतपत्र (एलसी)का आधारमा निर्यातकर्तालाई दिइने अल्पकालीन ऋणलाई निर्यात बिल धितो कर्जा (बिल पर्चेज) भनिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार यस्तो कारोबार गर्ने २२ बैंकमध्ये बैंक अफ काठमाण्डू सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । सो बैंकले माघ मसान्तसम्ममा निर्यात बिल धितो राखेर ९० करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिएको छ । नबिल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, नेपाल बंगलादेश, सिटिजन, प्राइम लगायत बैंकले पनि करोडौंको बिल पर्चेज कारोबार गरेका छन् । सनराइज बैंकले भने सबैभन्दा कम अर्थात् १० हजार रुपैयाँको मात्र कारोबार गरेको छ । एभरेष्ट, लक्ष्मी, कृषि विकास, ग्लोबल, एनएमबी र मेगा बैंकले भने यस्तो कारोबार गरेका छैनन् ।
निर्यातमा केही सुधार भएकाले यस्तो कर्जामा वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले बताए । बैंकरहरूले भने अपेक्षित रूपमा निर्यात बढ्न नसकेकाले बिल पर्चेजमा पनि न्यून सुधार मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।