लगानी सम्मेलन–२०७५ : केही आशा, केही संशय

विजय दमासे

काठमाडौं । चैत १५–१६ को लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताको मुख्य चासो एउटै थियो, नेपालबाट नाफा लैजान पाइने हो कि होइन । अर्थात्, नेपालमा लगानी गरेपछि मुनाफा आफ्नो मुलुकमा लैजान पाइने कुरामा उनीहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । नेपालमा पहिलेदेखि नै काम गरिरहेका विदेशी कम्पनीको ढाँचाकाँचाले पनि उनीहरूलाई धर्मरमा पारेको थियो । ती कम्पनीले उल्लेख्य परिमाणमा लगानी थपेका छैनन् । थोरै लगानी विस्तार गरेर आफ्ना उद्योगलाई निरन्तरता मात्र दिइरहेका छन् । नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना नभएको होइन, तर लगानीका बाधा पनि थुप्रै छन् । लगानीकर्तालाई भोलिका दिनमा वामपन्थी उन्मादको सामना गर्नुपर्ने छैन भनेर आज आश्वस्त बनाउन नसकिने होइन । सबै ऐन कानून लगानी अनुकूल बन्नेछन् र निजामतीतन्त्रको शैली समेत भोलि तदनुकूल रूपान्तरित हुनेछ भन्न पनि खासै गाह्रो नपर्ला । तर, उद्योग व्यवसायका लागि जग्गा प्राप्तिको समस्या त आजै सबैभन्दा चर्को छ, जसको समाधान भोलि गर्छु भनेर हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो भन्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । नेपालमा यसअघि २०४९ र २०७३ सालमा दुईपटक लगानी सम्मेलन भइसकेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत यसअघिका दुईओटै लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक बन्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले आएका प्रतिबद्धतामध्ये धेरैजसो पहिले नै आइसकेका थिए । ‘२१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली–ए पहिले नै सम्झौता भएको हो । अहिलेको सम्मेलनमा त्यस प्रोजेक्टमा खाली आईएफसीले लगानी गर्ने सम्झौता ग¥यो । तर, तयारी पहिलेदेखिकै हो,’ उनी भन्छन् । यसपालि गरिएका अन्य अधिकांश सम्झौता पनि पहिलेदेखिकै तयारीका रूपमा अगाडि बढेका र त्यसका लागि बैंकहरू पनि पहिल्यैदेखि तयारी अवस्थामा रहेको महतको बुझाइ छ । लगानीकर्ताले यस सम्मेलनमा आएर तिनमा हस्ताक्षर मात्र गरेको उनी बताउँछन् । ‘त्यसैले यस लगानी सम्मेलनले खासै उत्साह जगाएको छैन,’ उनको निष्कर्ष छ । हुन पनि, चौधरी समूहले चारओटा ठूला उद्योगमा लगानी यो सम्मेलन नभएको भए पनि गथ्र्यो । त्यो विदेशी लगानी पनि होइन, टर्कीको टर्कसेल कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता प्रविधि हस्तान्तरसँग मात्र सम्बद्ध छ । उक्त समूहले भिœयाउन लागेका विदेशी साझेदार सरकारी प्रयासका कारण आएका पनि होइनन्, कम्पनी आफैले खोजेर ल्याएको हो । २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनका कारण डाबर, युनिलिभर जस्ता ठूला कम्पनी भित्रिएका थिए । २०७३ फागुनको सम्मेलनमा भने प्रतिबद्धता राम्रै आए पनि लगानी खासै आएन । पूर्वअर्थमन्त्री डा.महत भन्छन्, ‘लगानीकर्ताले वातावरण अवलोकन गर्छन्, शेयरबजारको अवस्था बुझ्छन् र अन्य विषयमा गहन जानकारी लिन्छन् । यस्ता सम्मेलनमा लगानीकर्ताले लगानीको चासो देखाउन सक्छन् । तर, त्यसरी चासो देखाउने सबैले लगानी ल्याउँदैनन् ।’ भी–रक एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष तथा लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त लगानी सम्मेलनको उपलब्धि लगानी आएपछि मात्र थाहा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले कतिपय महŒवका प्रोजेक्ट सम्बन्धी समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर भयो । सरकारले सम्मेलनमा भएका सम्झौताको अवस्था ३/३ महीनामा अनुगमन गरिरह्यो र लगानी भित्र्याउन देखिएका बाधा/अवरोध हटाउन पहल गरिरह्यो भनेचाहिँ केही हुन्छ ।’ तैपनि, यसअघिका दुई लगानी सम्मेलनसँग तुलना गर्दा यो सम्मेलन तुलनात्मक रूपमा केही उपलब्धिमूलक भएको उनको बुझाइ छ । स्थायी सरकार हुनु र ऊर्जाको समस्या समाधान भएको अवस्था हुनु यसपटकको सम्मेलनका लागि सकारात्मक आधार भएको पन्त बताउँछन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेल भने लगानी सम्मेलनलाई फरक किसिमले अथ्र्याउँछन् । भन्छन्, ‘खासमा यो बृहत् अन्तरक्रिया थियो । सम्मेलनलाई नै आधार मानेर अहिल्यै नै अंकगणितीय प्रतिफल खोज्ने बेला भएको छैन ।’ उनका अनुसार विगतका र यो सम्मेलनबीच आकाश र धर्तीको फरक छ । उनी भन्छन्, ‘विगतमा सम्मेलनबाट लगानी भित्र्याउन अंक तोकिन्थ्यो, अहिले तोकिएको छैन । हामीले इच्छुक लगानीकर्तालाई प्रक्रियामा आउन समय दिएका छौं ।’ अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारले यसो भनिरहँदा लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत पन्त भने विदेशी लगानीकर्ता लगानीका लागि यत्तिकै नआउने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले कानूनी रूपमा काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती अझै कायमै रहेको बताउँछन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको दृष्टिमा अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा भने लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको छ । ‘अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नेपालका वामपन्थीहरू प्रतिको धारणा सकारात्मक थिएन । तत्कालीन माओवादीले ठूला परियोजनाहरूमा आक्रमण गरेको थियो, वामपन्थीहरूको बोली विगतमा खरो थियो,’ खनाल भन्छन्, ‘अहिले तिनै लगानीकर्तालाई बोलाउनुपर्छ भन्ने सोच तिनै वामपन्थीहरूमा विकास भएको पाइएको छ । तिनै वामपन्थीको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताको यति उल्लेख्य सहभागितालाई यस सन्दर्भमा राम्रै मान्नुपर्छ ।’ तिनै वामपन्थीले विगतमा विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश दिन हुँदैन भन्नु र अहिले लाभांश लैजान सहज बनाउने उद्देश्यले कानूनमा परिमार्जन हुनुलाई उनी सकारात्मक मान्छन् । उनको बुझाइमा यसअघिका सरकार अस्थायी थिए र सोही कारण लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा देखिन सकेनन् । ‘अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । अब पनि लगानी ल्याउन सकिएन भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन,’ खनाल भन्छन् । विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले सरकारले २०७३ फागुनमा गरेको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ मा करीब रू. १४ खर्ब (१३.५२ बिलियन अमेरिकी डलर) को लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, त्यसको २५ प्रतिशत (करीब साढे ३ खर्ब) मात्र लगानी भित्रिएको छ । यसअघि, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको निर्वाचित सरकारले २०४९ सालमा पनि लगानी सम्मेलन गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययन भएका लगानीयोग्य ३ सय परियोजना त्यसबेला प्रस्तुत गरिएको थियो । अधिकांश विदेशी सहभागीले लगानी प्रतिबद्धता गरे पनि उद्योग मन्त्रालयले नियमित अनुगमन नगर्दा अपेक्षा अनुरूप लगानी भित्रिएन । त्यस्तो अनुगमन नगरेपछि किन लगानीकर्ता अघि बढेनन् भन्ने बुझिएन र सो अनुरूप नीति, नियम र प्रशासनिक व्यवहारमा परिवर्तन हुन पाएन । त्यसैले विगतको परम्पराबाट सरकार बाहिर निस्किनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरू औंल्याउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा भन्नुभएको थियो, ‘नेपाल विदेशी लगानीका लागि विश्वकै सर्वाधिक लचिलो मध्येको मुलुक हो । हामी लगानी सुरक्षाका लागि संविधानमा भएका प्रावधान समेत सुधार गर्न लचिलो छौं ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ अब व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस