एडीबीको प्रक्षेपण : यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.२%

विजय दमासे

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले बुधवार तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सन् २०१९ मा सबल आन्तरिक मागका कारण नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर रहने विश्लेषण गरेको छ । एडीबीको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७६/७७ मा भने ६ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धिदर हासिल हुनेछ । नेपालका लागि एडीबीका आवासीय निर्देशक मुख्तोर खामुद्खानोभले भूकम्पपछिको तीव्र पुनर्निर्माण एवं प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजनले सृजना गरेको सबल आन्तरिक मागको आधारमा आर्थिक परिदृश्य स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् । सरकारले केही चुनौती समाधान गर्न नसके आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आउने समेत खामुद्खानोभले औंल्याएका छन् । वित्तीय संघीयताको निर्बाध कार्यान्वयन गर्ने र वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने सरकारका सामु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको उनले बताएका छन् । यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नसके मात्रै नेपालले लामो अवधिसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । कर प्रणालीमा सुधार तथा आयातमा वृद्धिका कारणले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको एडीबीले उल्लेख गरेको छ । पूँजीगत खर्च बढे पनि कामको प्र्रगति भने २२ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुनुले फेरि पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी हुने र आयोजनाहरूको गुणस्तरप्रति बेवास्ता हुने सम्भावना पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बढ्दो व्यापार तथा चालू खाता घाटासँगै नेपालले बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको बढ्दो जोखिमको सामना गर्नु परेको एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले कृषिक्षेत्रको वृद्धि ४ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ, जुन गत आव २०७४/७५ मा २ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । यो आकलन मनसुन राम्रो भएर धानको उत्पादन अघिल्लो आवभन्दा ८ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५५ लाख टन पुग्ने प्रक्षेपणमा आधारित छ । यस्तै, सुदृढ विद्युत् आपूर्ति र लगानीको वातावरणमा सुधारका प्रयत्नका कारण चालू आव २०७५/७६ मा औद्योगिक क्षेत्र ७ दशमलव १ प्रतिशतले विस्तार हुने, थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल र रेस्टुराँ तथा वित्तीय लगायत सेवा क्षेत्र ६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको एडीबीले बताएको छ । भारतमा मुद्रास्फीति केही उच्च हुने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहने र नयाँ संघीय संरचनाअन्तर्गत सरकारी खर्च उच्च रहने भएकाले नेपालको मुुद्रास्फीति ४ दशमलव २ प्रतिशतबाट बढेर ४ दशमलव ४ प्रतिशत पुग्ने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस