५६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेन

विजय दमासे

खर्च सुधार्न दिइएको आयोगको सुझाव नै गायब काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ५६ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले चालू आवका लागि रू. १३ खर्ब १५ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले गत फागुनमा बजेटको आकार घटाउँदै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत रू. ११ खर्ब ९९ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत २२ सम्ममा त्यसमध्ये हालसम्म रू. ५ खर्ब ८९ अर्ब खर्च भएको छ । यो खर्च कुल बजेटको ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै हो । यस हिसाबबाट सरकारले अझै ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा चालूतर्फ ९४ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गर्ने अर्धवार्षिक समीक्षा मार्पmत प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, चालू खर्च ५२ दशमलव २० प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तै, पूँजीगत (विकास) तर्फ ८४ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएकामा ३२ दशमलव ६९ प्रतिशत तथा वित्तीयतर्फ ९१ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएकामा २८ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै यो अवधिमा खर्च भएको छ । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत चालू आवमा खर्च बढाउन सरकारले विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने आयोजनालाई छुट्याइएको रकम रकमान्तर गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज बनाउने र मन्त्रालयहरूको खर्च क्षमता विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । तर, खर्चको अनुपात खासै बढ्न सकेको छैन । चैत २३ सम्ममा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने निकायहरूमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले ८४ र दोस्रोमा न्यायपरिषद्ले ६८ दशमलव ७ प्रतिशत छ । अधिकांश विकासे अड्डाले उत्साहजनक तवरले बजेट नै खर्च गर्न सकेका छैनन् । खर्च सुधार्न बनेको प्रतिवेदन गुमनाम बजेट खर्चमा देखिएको समस्या र वित्त क्षेत्रमा देखिएका चुनौती हल गर्न सुझाव संकलनका लागि सरकारले गत भदौ ३ मा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन ग¥यो । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पूर्वसचिव दुर्गादेवी शर्मा, डा. शिवराज अधिकारी सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेल सदस्य सचिव थिए । आयोगले सुझाव सहितको प्रतिवेदन माघमै बुझाए पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगले दिएको सुझावमा खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा सरकार नै वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती र खर्च प्रणाली सुधारमा उदासीन रहेको स्पष्ट देखिएको छ । उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेकामा संघीय संसद्को अर्थ समितिले हालै अर्थ मन्त्रालयसँग आन्तरिक सोधपुछ गरेको समितिका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थका अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्मा गएर प्रतिवेदन रोकिएको जवाफ दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस