३ जिल्लामा अन्न भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी

दुर्गा लामिछाने

• मण्डीमा बढाबढ मूल्यमा बेच्न पाइने
• तोकिएको भाडा केन्द्रलाई तिरेर चाहेजति समय राख्न पाइने
• केन्द्रले दिने रसिदका आधारमा बैंकबाट ऋण लिन सकिने

काठमाडौं । सुनसरी, पर्सा र कपिलवस्तुमा ५५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका अन्न भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी शुरू भएको छ । निम्बस, श्रीनगर एग्रो र शिखर इन्स्योरेन्सले प्रवर्द्धन गरेको नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनीले ती जिल्लामा आगामी २ वर्षभित्र १/१ ओटा ‘गोदाम तथा विक्री केन्द्र’ स्थापना गर्न लागेको हो । केन्द्र स्थापना भएपछि बाली भित्र्याउने बेला सस्तैमा धान बेचेर आफूलाई चाहिएका बेला महँगोमा किन्नुपर्ने किसानको बाध्यता अन्त्य हुने आशा गरिएको छ । हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा कम्पनीले यसबारे भारतको नेशनल कोल्याटरल म्यानेजमेन्ट कम्पनीसँग प्राविधिक सहकार्यका लागि समझदारी गरेको छ । यस अवधारणाका आधारमा कृषि उत्पादनको उचित बजारीकरण तथा भण्डारणको प्रणाली विकास गर्न सकिने निम्बस समूह अन्तर्गतको प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिज प्रालिका कार्यकारी निर्देशक डा. दिनेश गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार, यस्ता केन्द्रमा गोदामका साथै खरीदविक्री मण्डी पनि हुनेछ, जहाँ त्यो अन्न विक्री गर्न सकिन्छ । तत्कालका लागि विक्री र भण्डारणको मात्रै व्यवस्था गर्न लागेको नेपाल वेयरहाउजिङले भविष्यमा शीतभण्डारको पनि व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ । ‘तत्कालका लागि हामीले खाद्यान्नको भण्डारण र विक्रीको मात्रै व्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने, ‘पछि शीतभण्डारको समेत व्यवस्था गरी तरकारी तथा फलफूलको पनि भण्डारणको व्यवस्था गर्ने योजना छ ।’ अन्न विक्रीका तीन विकल्प डा. गौतमका अनुसार किसानले तीनओटा मध्ये आफूलाई उपयुक्त हुने विकल्पबाट लाभ लिन सक्छन् । ती विकल्प हुन्– आफूलाई पायक पर्ने स्थानको यस्तो केन्द्रसँगै रहेको मण्डीमा शुरूमै अन्न विक्री गर्ने, तोकिएको भाडा तिरेर गोदाममा राख्ने र उपयुक्त लागेको समयमा विक्री गर्ने अथवा केन्द्रमा अन्न राखेको प्रमाणको रसिद बैंकमा पेश गरी ऋण लिने र उपयुक्त समयमा विक्री गरेर ऋण तिर्ने वा अन्य कुनै स्रोतबाट ऋण तिरी अन्न जोगाइराख्ने । केन्द्रमा अन्न भण्डारण गरेर आफूलाई चाहिएको बेलामा प्राप्त गर्ने वा मूल्य बढेको बेलामा झिकेर बेच्न सकिनेछ । यसरी राखिएको अन्नको किलोका हिसाबले प्रति महीना भाडा तिर्नुपर्छ । तर, भाडा कति तिर्नुपर्ने भन्नेचाहिँ केही समयमा तय हुने गौतमले जानकारी दिए । किसानलाई तत्काल अन्न बेच्नु छैन तर पैसाको आवश्यकता छ भने केन्द्रमा अन्न बुझाएर त्यसको रसिद प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त रसिद केन्द्रमै रहने बैंकका काउन्टरमा पेश गरी ऋण पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यो रसिद नै अरूलाई विक्री गर्न पनि पाइनेछ । ‘किसानले केन्द्रमा राखेको अन्नको बजार मूल्य अनुसार हुने कुल रकमको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन्,’ डा. गौतमले बताए । नीतिको अभाव निजीक्षेत्रले विभिन्न प्रकृति र क्षमताका भण्डारगृह तथा शीतभण्डार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, लगानी सम्मेलनमा सरकारले निजीक्षेत्रले सञ्चालन गर्नेगरी एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना अन्तर्गतको ‘बहु चेम्बर शीतभण्डार, गोदाम तथा प्रशोधन केन्द्र’ निर्माणका लागि सरकारले परियोजना ‘शोकेश’मा राख्यो । यसबाट कृषकले भण्डारणका साथै बैंक ऋण प्राप्त गर्ने प्रावधानको पनि परिकल्पना गरियो । तर, उक्त परियोजना सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक नीति नियम भने बनाइसकेको छैन । यो अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक गोदाम सम्बन्धी ऐननियम हुनुपर्छ । साथै, यस्ता गोदामले दिने रसिदलाई विनिमेय अधिकारपत्रको हैसियत दिनुपर्छ । तसर्थ, यस्ता गोदामको नियामक निकाय पनि तोकिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले केन्द्र सञ्चालनको खाका प्रस्ताव ल्याएपछि नै नीतिनियम बनाउने प्रकृया अगाडि बढ्ने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी बताउँछन् । ‘यो परियोजनाको अवधारणा लगानी बोर्डलाई निजीक्षेत्रबाटै प्राप्त भएको हो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘निजीक्षेत्रले परियोजना विकासको खाका लिएर आएपछि किसान र अन्य सम्बद्ध पक्ष सबैलाई फाइदा पुग्ने आधारमा सरकारले नीतिनियम निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’ कृषि उपजको भण्डारण तथा कारोबार सम्बन्धी काम गर्ने यस्ता वेयरहाउसको तथ्यांक कृषि मन्त्रालय तथा विभागसँग नरहेको आर्थिक अभियानको खोजीबाट पत्ता लागेको छ । राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ मा खाद्य तथा पोषण प्रविधि लगायत कृषि उत्पादन, संकलन, ग्रेडिङ, भण्डारण, प्रशोधन र प्याकिङका लागि निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागितात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि विकास प्रणालीको प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस