राजस्व परामर्श समितिको औचित्यमाथि प्रश्न

Apr 8, 2019

समाचार मुख्य खबर

विजय दमासे राजस्व बोर्ड गठनको व्यवस्था नै हटायो सरकारले काठमाडौं । प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा सरकारले हरेक वर्ष गठन गर्ने राजस्व परामर्श समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । राजस्व प्रशासन सुधारको उद्देश्यका साथ सरकारले त्यस्तो समिति गठन गर्दै आएको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव संयोजक रहने समितिमा निजीक्षेत्रका समेत गरी १५ जना सदस्य रहन्छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटका लागि समितिले २०७६ वैशाख १५ सम्म सुझाव संकलन गर्दै छ । चैत २१ मा सूचना प्रकाशित गर्दै समितिले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावटका साथै समग्र राजस्व प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिन सरोकारवाला सबैमा आग्रह गरेको छ । ‘४० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन’ प्रतिवेदनमा आएका सुझाव आर्थिक ऐन र बजेटमा राख्ने उद्देश्यले परामर्श समिति गठन गर्ने अभ्यास २०६० सालदेखि शुरू भएको हो । तर, हरेक वर्ष आएका प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कमै कार्यान्वयन हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । २०७४ सालमा गठित राजस्व परामर्श समितिका सदस्य रहेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल प्रतिवेदनका सुझाव ४० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक वर्ष सुझाव संकलन गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष अति फितलो छ । निजीक्षेत्रको सहभागिता रहने समितिलाई सुझाव संकलनको अधिकार मात्रै दिइएको उनी बताउँछन् । कार्यान्वयनको अधिकार नहुँदा समितिको औचित्य नरहेको अग्रवालको भनाइ छ । ‘समितिलाई राजस्व नीति, करका दर, संगठनात्मक संरचना र कार्य प्रक्रिया सरल बनाउने खालका सुझाव संकलनको अधिकार छ तर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो कर्मकाण्डी मात्रै भएको छ ।’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेल पनि समितिका सुझाव शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा नआएको स्वीकार्छन् । तर, आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने त्यस्ता प्रतिवेदनले धेरै सुधार गरेको उनको दाबी छ । ‘संगठनात्मक विस्तारदेखि संरचनात्मक सुधार भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी वर्षका लागि परामर्श समिति मार्पmत संकलन गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ राजस्व परामर्श समितिको व्यवस्था हटाएर सरकारले निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्वमा अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड बनाउनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । त्यस्तो बोर्ड गठन भए कर प्रणाली बाहिर रहेकालाई करको दायरामा ल्याउन र नीतिगत भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । बोर्ड गठनको व्यवस्था नै हटायो सरकारले सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ को बजेटमा कर प्रशासन सुधार्न भन्दै राजस्व बोर्ड गठनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । घोषणापछि अर्थ मन्त्रालयमा बोर्ड गठनबारे सामान्य छलफल पनि नभएको होइन । तर, सरकारी उच्च अधिकारीहरूले बजेटमै आएको उक्त नीति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदा बोर्ड गठन भएन । यो कार्यक्रम गत आव २०७४/७५ को बजेटसम्म उल्लेख थियो । तर, चालू आव २०७५/७६ को बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश छैन । ‘राजस्व प्रशासन सुधार र कर प्रणालीमा देखिएका समस्या हल गर्न लामो समयदेखि बोर्ड गठनको विषय उठ्यो तर कार्यान्वयनमा आएन,’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले बोर्डको आवश्यकता धेरै देखिन्छ ।’ उनको भनाइमा मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारले थरीथरीका कर लगाइरहेका छन्, करका दर फरकफरक छन् र किसिमहरू पनि धेरै राखिएको छ । ‘यसले कर व्यवस्थालाई बोझिलो बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘करलाई क्षमतामा आधारित, प्रगतिशील र राजस्व परिचालनको महŒवपूर्ण उपकरणका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।’ नेपालको कर सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति नै स्पष्ट नरहेको सन्दर्भमा अन्तःशुल्क र सेवा शुल्क लगायतलाई एकीकृत गरी अहिले बहसमा आएको जीएटीमा जाने की नजाने भन्नेबारे अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गरी यी सबै कामको जिम्मा लगाउनुपर्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालमा सबै काम कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउने चलन छ, जुन ठीक होइन । दीर्घकालीन सोचका साथ सरकारले विज्ञ सहित निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि रहने गरी अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउनैपर्छ ।’