वंशजको आधारमा नागरिकता : गृहको परिपत्र सर्वोच्चद्वारा रोक

विकास भट्टराई

काठमाडौं । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गरी ७७ ओटै जिल्लामा गरिएको गृह मन्त्रालयको परिपत्र हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले सर्वोच्च अदालतबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सो परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाटै अनुमोदन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको सो विधेयकप्रति चर्को विवाद भएपछि रोकिएको थियो । हिउँदे अधिवेशन हाल अन्त्य भएको छ । संसद्लाई छलेर गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न परिपत्र गरेको थियो । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त परिपत्र बमोजिमको कार्य रोकिपाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गृहले गरेको सो परिपत्रले नेपाल फिजीजस्तै मुलुक बन्न सक्ने खतरा भएको आरोप रिटमा लगाइएको थियो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने र त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई स्वतः वंशजको नागरिकता दिने भनी गरिएको निर्णयले नेपाली मूलका नागरिकलाई अल्पमतमा पार्ने कार्य भइरहेको उल्लेख रिटमा थियो । नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको तथा उमेर पुगिसकेका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाई समस्या झेलिरहनु परेकाले उक्त परिपत्र गर्नुपरेको गृह मन्त्रालयको दाबी छ । परिपत्रमा यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्न बाबु र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई नागरिकता प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको छ । संविधानको धारा २८९ मा विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस