ढुवानीमा भारवहन क्षमता मापदण्ड : अनधिकृत रकम असुल्दै ट्राफिक प्रहरी

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा ढुवानीको भारवहन मापदण्डमा अपनाइएको कडाइ ट्राफिक प्रहरीका लागि अनधिकृत असुली गर्ने बहाना बनेको पाइएको छ । ‘मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियम सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ मा तोकिएको क्षमताभन्दा बढी भार बोकेको पाइएमा त्यस्ता मालवाहक साधनलाई जरीवाना गरी बढी भएको मालसामान झार्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको अत्तो थापेर जाँचमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले व्यवसायीसँग अनधिकृत रूपमा रकम असुल्ने गरेका हुन् । क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले १ हजार ५०० रुपैयाँ जरीवाना तिराउन सक्छ । जरीवाना गरेर बढी भार मिलान गरेपछि मात्र जान दिनुपर्नेमा अनधिकृत रकम लिएर छाड्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘एउटा लहरीमा अनधिकृत रूपमा १ हजारदेखि १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म बुझाउनु परेको छ । सामान झारेर अर्कोमा लैजानुभन्दा घूसको रकम सस्तो पर्छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले आर्थिक अभियानसित भने, ‘त्यसैले व्यवसायी पनि ट्राफिक प्रहरीसित ‘सेटिङ’ मिलाएर सामान लैजान बाध्य छन् ।’ ट्राफिक प्रहरीले भारवहन क्षमतामा कडाइलाई बारा र पर्साका फलाम र सिमेन्ट उद्योगीसित रकम असुल्ने औजार बनाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो कोरिडोरमा दुई दर्जन त्यस्ता उद्योग छन् । ती उद्योगले वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह र वीरगन्ज भन्सारबाट कच्चा पदार्थ ओसार्दा यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । १४ चक्के साधनले २७ र लहरीले ३० मेट्रिकटनभन्दा बढी भार बोक्न नपाउने नियम छ । टुक्र्याउन नमिल्ने वस्तुको ढुवानीमा भने नियम अनुसार स्वीकृति लिनुपर्छ । सुक्खा बन्दरगाहबाट दैनिक ४५ देखि ५० ओटासम्म बढी भार बोकेका साधन निस्किन्छन् । बन्दरगाहबाट निस्किएका फलामको बिलेट र क्वायल ओसार्ने अधिकांश लहरीले ६० मेट्रिकटनभन्दा बढी तौल बोक्ने बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनलले बताएको छ । वीरगञ्ज र आईसीपी भन्सारबाट फलाम बोकेका ३५ र क्लिंकरका ६५ हाराहारीमा ढुवानीका साधन आउने ती कार्यालयले बताए । सबैले क्षमताको दोब्बर कच्चा पदार्थ बोक्ने गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ । ट्राफिक प्रहरीसँग सेटिङ नमिलेका साधनलाई मात्र कारवाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाइने गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जका निमित्त प्रमुख उपेन्द्र महतो क्षमताभन्दा बढी तौल झार्न लगाउने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको भएको बताउँछन् । ‘यो त जाँचमा खटिने ट्राफिकको काम हो । ट्राफिक प्रहरीले पठाएको कागजपत्रका आधारमा हामीले जरीवाना काट्ने मात्र हो,’ महतोले भने । ट्राफिकले काट्नेभन्दा यातायात व्यवस्थाले निर्धारण गरेको जरीवाना बढी हुन्छ । यो निकायले टुक्र्याउन नमिल्ने बस्तुलाई गन्तव्यको दूरी र तौलको आधारमा जरीवाना तिराएर ढुवानीको अनुमति दिन्छ । प्रदेश–२ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका उपरीक्षक योगबहादुर पालले यो अनियमितताका बारेमा बोल्न चाहेनन् । ‘यो विषयमा प्रवक्ता बोल्नुहुन्छ । उहाँलाई नै सोध्नुस्,’ पालले भने । ट्राफिक प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रितेन्द्रकुमार सिंहले बढी भार बोक्न नपाएका केही व्यवसायीले गलत आरोप लगाएको दाबी गरे । ट्राफिकले १ हजार ५०० रुपैयाँ जरीवानाभन्दा बाहेक अरू रकम लिन नमिल्ने बताउँदै उनले कसैले लिएको रहेछ भने कारवाही हुने बताए । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ‘समन्वय’मा पथलैयासम्म ४०÷४५ मेट्रिकटनसम्म भार बोक्न दिइएको भने प्रहरी निरीक्षक सिंहले स्वीकार गरे । ‘राति र बिहान सडकमा सवारी साधनको चाप कम भएको बेलामा ढुवानी गर्न समन्वय मिलाइएको छ,’ उनले भने । यसअघि ९० मेट्रिकटनसम्म ढुवानी हुँदै आएको दाबी उनको छ । गत वर्ष भैरहवा कोरिडोरको हकमा १५ किलोमीटरसम्म औद्योगिक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा छुट दिने निर्णय भएको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा बारा–पर्साको पथलैयासम्मको २५ किलोमीटरलाई कोरिडोर मानिए पनि टुक्र्याउन नमिल्नेलाई मात्र सहजीकरण गर्ने निर्देशन गृह मन्त्रालयले दिएको थियो । सोही निर्देशनलाई ट्राफिकले अनधिकृत आयको उपाय बनाएको गुनासो उद्यमीहरूको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस