एनसेल लाभकर प्रकरण : ३ महीनाभित्र कर निर्धारण गर्न सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । एनसेलबाट लिनुपर्ने लाभकर ३ महीनाभित्र निर्धारण गरी त्यसको दायित्व वहन नगरेसम्म कम्पनीको लाभांश वितरण र शेयर विक्रीको अनुमति नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत् पूर्ण इजलाशले गत माघ २३ मा दिएको आदेशको पूर्ण पाठ मंगलवार तयार भएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ मा एनसेलबाट लाभकरका रूपमा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ उठाउनुपर्ने गरी निर्धारण गरेको थियो । उक्त कार्यालयले लाभकर निर्धारण गर्नुअघि नै एनसेलले २०७३ वैशाख २६ मा ९ अर्ब ९६ करोड र २०७४ जेठ २१ मा ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो । कम्पनीले अब ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर बापत बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । उक्त रकममा ब्याज र विलम्ब शुल्क जोडेर ३ महीनाभित्र कर निर्धारण गर्न सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायलाई आदेश दिएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लाभकर लैजान नदिएपछि रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड र एनसेलका तर्पmबाट छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए । मुनाफा विदेशमा लैजान र शेयरधनीलाई निकासा गर्न मिल्ने दाबी ती रिटमा गरिएको थियो । यस्तै, लाभकर नतिर्दासम्म एनसेलले कुनै पनि रकम अन्यत्र निकासा गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा रोक लगाउन माग सहित सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, कार्यवाहक पूर्वमहालेखा परीक्षक शुकदेव खत्री, विदुरप्रसाद मैनाली, कृष्णप्रसाद देवकोटा, महेश डंगोल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा नेपाली कानूनले चिन्दै नचिनेको आक्जियटाले एनसेलको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि रोक लगाउन माग गरिएको थियो । हाल एनसेलमा रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको ८० र युनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको २० प्रतिशत शेयर छ । टेलिया सोनेरा र आक्जियटाबीच २०७३ चैत २९ मा एनसेलको केही अंश रू. १ खर्ब ४४ अर्बमा मलेशियामा किनबेच भएको थियो । सोही मितिमा टेलियाले आक्जियटालाई विक्री गरेको थियो । एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर भएका नीरजगोविन्द श्रेष्ठले पनि सोही मितिमा सुनेभेरा क्यापिटल्सलाई विक्री गरेका थिए । कम्पनी भएको देशमा नभई अन्य मुलुकमा बसेर किनबेच गर्दा पनि राष्ट्रिय कानूनमा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार नै कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । कर छल्न विदेशमा गरिएको कारोबारबारे अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हालसम्म कुनै दस्तावेज तयार नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा एनसेलको शेयर किनबेचको काम मध्यस्थ निकायबाट भएको उल्लेख गर्दै यसबाट एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको स्पष्ट गरेको छ । स्वामित्व परिवर्तन भएका कारण करको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ (१), ४० (३) (क) र दफा ४१ को व्यवस्था आकर्षित हुने सर्वोच्चले बताएको छ । ती दफामा देशबाहिर शेयर कारोबार भए पनि त्यस बापत प्राप्त लाभमा नेपालमा कर लाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘यस्तो कर कुनै तरहबाट छल्ने प्रबन्ध भएको देखिएमा ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको व्यवस्था बमोजिम त्यस्तो प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई ऐनको दफा ३५ बमोजिम पुनः चारित्रीकरण गर्न सक्ने नै हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस