आईसीपी सञ्चालनको एक वर्ष : एक तिहाई अयातनिर्यात पुरानै नाकाबाट, सडक सम्पर्क मुख्य समस्या

ओमप्रकाश खनाल

चैत २६, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाकाबाट हुने सम्पूर्ण आयातनिर्यात एकै थलोमा समेट्ने उद्देश्यले नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा ल्याइएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, करीब एक तिहाई कारोबार अहिले पनि एकीकृत संरचनाको दायरामा आउन सकेको छैन । आईसीपी सञ्चालनमा आएयताको तुलनात्मक तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीबाट २०७४ चैत २४ गते संयुक्तरुपमा स्वीच थिचेर यो बहुअपेक्षित संरचनाको उद्घाटन गरेका थिए । यसबाट वैदेशिक व्यापार व्यवस्थित र पारदर्शी हुने मुख्य अपेक्षा थियो । सञ्चालनको एक वर्षमा आईसीपीबाट विभिन्न मालसामान बोकेका २ लाख ७ हजार ५८६ ओटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।

आईसीपी शुरू भएपछि वीरगञ्जको इनर्वा–रक्सौल नाकाबाट मालवस्तुको आयातनिर्यात पूर्णरुपमा बन्द हुने बताइएको थियो । त्यतिबेलै त्यहाँको मुख्य भन्सारलाई आईसीपीमा सारिएको हो । तर, यो वर्षदिनमा पुरानो नाकाबाट ६५ हजार ३३६ गाडी मालसामान भित्रिएको तथ्यांक छ । यो वीरगञ्ज र आईसीपी भन्सारबाट भित्रिएका कुल मालबाहक गाडीमध्ये ३१ प्रतिशत हो ।

आईसीपी सञ्चालक नेपाल इण्टरमोडल यातायात विकास समिति (एनआईटीबी)का वीरगञ्ज प्रमुख हेमेन्द्रमोहन शाहीले आईसीपीबाट अपेक्षा गरिएअनुसार कारोबार नभएको बताए । सडक पूर्वाधार सहज नहुँदा सम्पूर्ण कारोबार आईसीपीमा केन्द्रित नभएको शाहीको बुझाइ छ । ‘आईसीपीका पूर्वाधारमा खासै समस्या छैन । तर, सडक पहुँच सहज नहुँदा कारोबार आउन सकेन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।

आईसीपी सञ्चालन हुँदा ३ महीनाभित्र वीरगञ्ज नाकाको कारोबार एकीकृत संरचनाभित्र आउने अनुमान गरिएकोमा त्यसो हुन नसकेको शाहीले बताए । आईसीपीसँग जोडिएको नेपालतर्फको सम्पर्क सडक साँघुरो छ । साँघुरो सडकमा आवागमन सहज नहुँदा आईसीपीमा अपेक्षा गरिएजति गाडी नआएको शाहीले बताए ।

आईसीपीको ६ लेन सम्पर्क सडकसँग जोडिएको हुलाकी राजमार्ग भने एक लेनको छ । हुलाकी राजमार्ग विस्तार योजना मुआब्जा विवादमा अल्झिएको छ । साढे ७ सय मीटर सडकखण्डको स्तरोन्नति हुन नसक्दा समस्या भएको आयातकर्ताहरू बताउँछन् ।

वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग सुधारमा भइरहेको विलम्ब आईसीपीमा कारोबार केन्द्रित नहुनुको अर्को कारण हो । २०७५ असारमा पूरा हुनुपर्ने योजनामा ढिलाई भइरहेको छ । सडक विभागले ४ खण्डमा बाँडेर ठेक्का दिएकोमा कुनै पनि खण्डको काम पूरा भएको छैन । २०७६ असारसम्मको म्याद थपिएको छ । अझै एक वर्ष काम नसकिने निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

भारतीय रेल्वेको रक्सौल यार्डबाट आईसीपीसम्म सहज पहुँच मार्ग नहुनु अर्को समस्या हो । सरकार यो पूर्वाधार व्यवस्थापनमा उदासीन देखिएको आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन् । आईसीपी सञ्चालनमा आउनुअगावै व्यवसायीले रेल्वेको रक्सौल स्टेशनबाट आईसीपीसम्म सम्पर्क सडकको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

सरकारले व्यवसायीको माग नसुनेको आरोप केडियाको छ । रक्सौलबाट आईसीपी करीब डेढ किलोमीटरको दुरीमा छ । तर, छोटो सम्पर्क सडकको अभावमा रक्सौल आइपुगेका मालसामानलाई लक्ष्मीपुर हुँदै आईसीपीमा लैजाँदा १५ किलोमीटर अतिरिक्त दूरी पार गर्नुपर्छ । यो खण्डमा बाक्लो शहर र २ ठाउँमा रेल्वे क्रसिङ पर्दछ ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थ र उद्योगका केही कच्चा पदार्थ रेलमार्फत रक्सौल स्टेशनमा आउँछन् । रेलबाट रक्सौल आउने कोइला, आइरनओर, फलामजस्ता कार्गोको ढुवानी सम्पर्क सकडको अभावमा आईसीपीतिर जान नसकेको संघका महासविच माधव राजपालले बताए ।

भारतीय आयल निगमको बरौनी डिपोबाट लोड गरिएको ग्यास र अन्य इन्धन सिधै आईसीपीसम्म पुग्छ । रक्सौलबाट पुरानै इनर्वा–वीरगञ्ज रुटमार्फत हुन्छ । रक्सौल स्टेशनसँगै रहेको बाटोलाई केही फराकिलो पारेर विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए । सरकारले यसको निकासमा भारत सरकारसित अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको छैन ।

पूर्वाधार विस्तार गर्दै एनआईटीबी एनआईटीबीले आईसीपीमा केही अत्यावश्यकीय पूर्वाधार विस्तार गरिरहेको छ । ५०० गाडी अटाउने पार्किङ बनाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको शाहीले बताए । अहिले आईसीपीमा २५० भन्दा बढी गाडी पार्किङ हुन सक्दैन ।

२ हजार ४०० मेट्रिकटन क्षमताको गोदाम छ । आउँदो भदौसम्म ३ हजार मेट्रिकटनको अर्को गोदाम सञ्चालनमा ल्याउने एनआईटीबीको योजना छ । भन्सार जाँचपासका लागि सेड पनि निर्माण गरिने भएको छ । करीब २४ करोड रुपैयाँको लागतमा पूर्वाधार थप्न लागिएको जानकारी शाहीले दिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस