जनगणनाका लागि रू. ५ अर्ब चाहिने

विजय दमासे

काठमाडौं । २०७८ सालमा गर्न लागिएको राष्ट्रिय जनगणनाका लागि रू. ५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापना, गणना सामग्री ढुवानी, विभिन्न चरणको तालिम सञ्चालन तथा प्रचार प्रसारका कार्यहरू सञ्चालनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । जनगणना प्रत्येक १० वर्षमा हुँदै आएको छ । बुधवार संघीय संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले जनगणनाको तयारीका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जनगणनाको तयारी शुरू भएको बताउँदै बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । ५० हजार कर्मचारी चाहिने जनगणनाका लागि ५० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसअघिका जनगणनामा तथ्यांक संकलनका लागि शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने गरेकोमा यसपटक करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर र निजामती कर्मचारीलाई खटाउने तयारी गरिएको छ । कर्मचारी नियुक्तिका लागि सो सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याइएको छ । जनगणनाका लागि स्थलगत रूपमा ३५ दिन समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये घर तथा परिवारको सूचीकरणका लागि २० दिन र व्यक्तिगत गणनाका लागि १५ दिन छुट्याइएको छ । व्यक्तिगत विवरण भरिने फारमका लागि ६० ओटा प्रश्नावली तयार पारिएको अर्यालले जानकारी दिए । स्थलगत काम सकेको दुईदेखि ३ महीनाभित्र जनगणनाको नतीजा सार्वजनिक गर्ने विभागको लक्ष्य छ । सांसदहरूको सुझाव पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले जनगणनामा जाँदा विकास केन्द्रित भएर तथ्यांक लिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘समृद्धि र विकासको लक्ष्यमा केन्द्रित भएर त्यसका लागि चाहिने तथ्याङ्कहरू बटुल्न आवश्यक छ,’ भट्टराईले भने, ‘कृषि, उद्योग, साधनस्रोत, पर्यावरण र विकासका पछिल्ला आयामहरू समेत समेटेर आर्थिक तथ्यांकहरू संकलन गर्नुपर्छ ।’ नेकपा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले जनसंख्याको तथ्यांक संकलनको विधि ठीक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताए । ‘२२ ओटा कुखुरा पाल्ने, १० ओटा मकैको बोट रोप्नेलाई किसान भन्न थाल्यौं भने सबै किसान हुन्छन्, यहाँ । आम्दानीलाई हेरेर पेशागत वर्गीकरण गरी तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तथ्यांक संकलनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए । ‘एउटा बिरामी उपचारका लागि अस्पताल जान्छ । तर, उसको सही ल्याब रिपोर्ट आएन भने सही उपचार हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी विकासका लागि पनि सही तथ्यांक आउन जरुरी छ । जनगणना गर्न जाँदा एउटा घरमा बसेर सिंगै गाउँको तथ्यांक लिने प्रचलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले सही परिणाम दिन सक्तैन ।’ नेकपा सांसद घनश्याम भुसालले जनगणनाको तथ्यांक केन्द्रकै समन्वयमा एकद्वार प्रणाली मार्फत लिइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘तीन तहले तथ्यांक लिन्छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो ? यो केन्द्रकै समन्वयमा हुनुपर्छ,’ उनले भने । नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले घरमा काम गर्ने महिलाहरूको योगदानलाई अर्थसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल हुनुपर्ने बताइन् । जीवनस्तर सर्वेक्षणको काम शुरू सरकारले ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण’को काम शुरू गरेको छ । तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले भने, ‘गरीबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सघाउ पुर्‍याउन जनताको जीवनस्तर सर्वेक्षणको काम अघि बढाइएको छ ।’ उनका अनुसार विभागले सामाजिक गतिविधि तथा महिला, दलित, जनजाति लगायत समुदायको तथ्यांक संकलन तथा नेशनल डेटा प्रोफाइल बनाउने काम पनि शुरू गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले मुलुकको समग्र डाटा संकलन गरेर इन्टरनेट मार्पmत जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ सो डेटा प्रोफाइल बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस