खुल्न थाले सार्वजनिक वेयर हाउस

दुर्गा लामिछाने

तर नियामक संयन्त्रको पत्तो छैन काठमाडौं । सार्वजनिक गोदाम (वेयर हाउस)हरू स्थापना हुन थाले पनि त्यसको नियमन संयन्त्र अझै नभएकाले त्यस्ता वेयर हाउसको व्यवसाय सीमित हुने देखिएको छ । सार्वजनिक वेयर हाउस वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सँग आबद्ध हुनुपर्ने ‘वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन २०७४’ को व्यवस्था छ । त्यो ऐन अनुसार वस्तु कारोबार, राफसाफ तथा फर्स्योट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्छ । उक्त ऐनमा रहेर बन्ने ‘कमोडिटिज एक्सचेन्ज’ सञ्चालनका लागि परेका निवेदनको टुंगो अझै लागेको छैन । त्यसबारे टुंगो लगाउने चरणमा पुगेको सेबोनका प्रवक्ता नीरज गिरीले जानकारी दिए पनि कहिले टुंगो लाग्ने हो अझै स्पष्ट छैन । ‘कमोडिटिज एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि सेबोनमा ५ ओटा निवेदन परेका छन्,’ गिरीले भने, ‘त्यसबाट छनोट हुने कम्पनीले एक्सचेन्जका रूपमा स्थापित भई वेयर हाउस लगायत कमोडिटी एक्सचेन्जको काम गर्नेछ ।’ वस्तु विनिमय बजार स्थापनापछि सेबोनबाट ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले वेयर हाउस अर्थात् गोदाम तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । गोदाम सञ्चालन गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी रू. १५ करोड हुनुपर्ने वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली–२०७४ को व्यवस्था छ । उक्त चुक्ता पूँजी भएको संस्थाले गोदाम सञ्चालनका लागि सर्वप्रथम रू. २० हजार दस्तुर सहित वस्तु विनिमय बजारमा निवेदन दिनुपर्छ । आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन पेश भएको ९० दिनभित्र गोदाम सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अनुमतिपत्र दस्तुर रू. ५ लाख तोकिएको छ । वस्तु विनिमय बजारका अन्य कारोबारझैं वेयर हाउसले पनि प्रत्येक ३/३ वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । नवीकरण दस्तुर डेढ लाख रुपैयाँ छ । हालसम्म निजी प्रयोजनका लागि वेयर हाउसहरू सञ्चालनमा भए पनि सार्वजनिक प्रयोजनमा सञ्चालन गर्ने नीति थिएन । तर, अब ‘सार्वजनिक वेयर हाउस’ भन्ने किटेरै कम्पनी दर्ता हुन थालेका छन् । नियमन संयन्त्र नबनेसम्म उनीहरूले साँच्चै ‘सार्वजनिक’ किसिमले काम गर्न भने पाउने छैनन् । ‘वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन २०७४’ को कार्यान्वयनसँगै अब किसानले आफ्नो कृषि उत्पादन सुरक्षित भण्डारण गर्ने सार्वजनिक स्थलको व्यवस्था हुनेछ । वस्तुको भण्डारण गर्दा वस्तुको एकाइ, परिमाण, गुणस्तर, राख्ने समय, भण्डारण शुल्क र भुक्तानी दिने समय पनि गोदाम सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख गर्नुपर्ने नियमावलीमा खुलाइएको छ । यस्तै, वस्तु भण्डारण भएपछि त्यसको हस्तान्तरणको समयमा वस्तुको स्तरमा परिवर्तन आउन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था छ । यस्तो छ, भारतको अभ्यास भारतमा ‘वेयर हाउजिङ (डेभेलपमेन्ट एन्ड रेगुलेशन) ऐन २००७’ अनुसार वेयर हाउजिङ विकास तथा नियमन प्राधिकरण गठन भई यस सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालनमा छन् । यसले त्यहाँका किसानलाई आफ्नो खाद्यान्नको संरक्षण र नयाँ बाली लगाउन ऋणका साथै राम्रो मूल्य पाउने समयमा विक्री गर्न सकिने अवस्था सृजना गरेको छ । भरखरै वस्तु विनिमय बजारमा प्रवेश गर्दै गरेको नेपालले तत्कालका लागि गोदाम सञ्चालनका लागि अलग्गै ऐन, नियम ल्याएको छैन । तर, यस प्रकारको अलग्गै कानूनी व्यवस्था नेपालमा पनि आवश्यक रहेको अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस